साँघुरो कारागारमा कैदीबन्दी

शंकर आचार्य

(पर्सा) — वीरगन्ज कारागारमा ८ महिनाअघि जेलरको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उपसचिव सुनील खनालमा नयाँ जोश र उत्साह थियो । साँघुरो जेलमा हजार बढी कैदीबन्दी बसेको देखेपछि उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो प्राथमिकताको विषय नै बनाए कारागारलाई पायक पर्ने र फराकिलो स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने । 

सय वर्षअघि निर्माण भएको वीरगन्जको कारागार भवन । तस्बिर : शंकर/कान्तिपुर

वीरगन्ज महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँगको एक औपचारिक कार्यक्रममा उनले आफ्नो कुरा पनि राखे । सरावगीले खनाललाई १२ देखि १५ बिघासम्मको एउटै प्लट महानगरपालिकाको कार्यालयले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसअनुरूप कारागार प्रशासनका कर्मचारी टोली, सरावगी र मनपाको कार्यालयका प्रशासकिय प्रमुख भीष्मकुमार भुसालसमेतको पटकपटक बैठक र भेटवार्ता भयो ।

Citizen


महानगर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा खोज्ने भन्दै जेलरसहितको टोली पटक–पटक जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालय धायो । तर, उपयुक्त जमिन फेला परेन । अहिले जेलर खनालको उत्साह पनि सेलाएको छ । ‘जग्गा खोज्दा खोज्दा म आफैं थाकें ।

सुरुमा गृह मन्त्रालयका सचिवलाई समेत आफूले महानगरपालिकाले कारागारको नयाँ भवन जग्गा उपलब्ध गराउन लागेको खुसीको खबर पनि सुनाएँ । सचिवले तलको काम तपाई हेर्नुस्, माथि म हेर्छु भनेर मेरो मनोबल पनि बढाउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘जमिन नभेटिएपछि म पनि निराश भएँ । कारागारलाई नया भवनमा स्थानान्तरणको जग हाल्ने मेरो सपना अधुरै रह्यो ।’

१८ कठ्ठाको चौघेरोमा रहेको पुरानो र धेरै कैदीबन्दी राखिएको कारागार अपायक रहेको गुनासो करीब ३ दशकअघिदेखि आएको थियो । जीर्ण र ढल्नै लागेको प्राचीन कारागार भवनमा पछिल्लो एक दशकयता १ हजार ३ सयको हाराहारीमा कैदीबन्दी कोचाकोच गरी बसिरहेका छन् । कारागार अहिले घना मानवबस्तीको बीचमा छ ।

सय वर्ष पुरानो राणाकालीन जिर्ण कारागारमा अहिले १२ सय ३५ पुरुष र सय महिला गरी १३ सय ३५ कैदीबन्दी छन् । यहाँका कोठा सुरुङजस्ता हावा र घाम नपुग्ने अँध्यारा छन् । शौच गर्न, नुहाउन, खाना पकाउन पनि घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । पर्सा, बारा र मकवानपुर गरी ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको यो कारागारमा अन्य विभिन्न जिल्लाका कैदीबन्दी पनि राखिएको छ ।

सीमावर्ती जिल्ला भएकाले लागूऔषध ओसारपसार तथा सवारी ज्यान मुद्दाका थुनुवा कैदीहरू यहाँ छन् । कोठा अँध्यारा भएकाले अधिकांश कैदी दिउँसो कोठामा नबस्ने भएकाले कारागारको आँगनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म मेलाजस्तै भीड लाग्छ ।

कैदीबन्दीबीच रोग चाँडो सर्ने समस्या रहेको एक कैदी बताउँछन् । ‘हामी कष्ट साथ बसेका छौं,’ ती कैदीलेभने, ‘खुला परिवेशमा सीपमूलक तथा रोजगारमूलक वातावरण भए हाम्रो मन पनि भुलिने र यहाँको आम्दानीले घरखर्च पनि जुटाउन सक्थ्यौं । आधा बढी कैदीबन्दी फुर्सदिलो भएका छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ १०:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्मचारी अन्योलले खोप घोषणा भएन

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी अन्योल र स्थानीय निकायहरूको निष्क्रियताले लक्षित अवधिमा जिल्ला पूर्णखोप घोषणा हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य कार्यालय वीरगन्जका खोप अधिकृत अनिल सिंहका अनुसार हालसम्म जिल्लाका १४ मध्ये ४ स्थानीय तह मात्र पूर्ण खोप घोषणा भएका छन् ।

ठोरी, सखुवाप्रसौनी, बिन्दवासिनी र जिरा भवानी गाउँपालिका तथा पर्सागढी नगरपालिका मात्र पूर्ण खोप घोषणा भएका छन् । बिन्दवासिनी गाउँपालिका औपचारिक रूपमा घोषणा हुन भने बाँकी छ । केही स्थानीय तहका १/१ वडा मात्र पूर्ण खोप घोषणा हुन बाकी रहेको उनले बताए । जगरनाथपुर गाउँपालिका ५ मसिहानी, कालिकामाई गाउँपालिका ४ प्रशुरामपुर, पोखरिया नगरपालिका ८ बैरियाविर्ताका एकएक वटा वडा मात्र पूर्ण खोप घोषणा हुन बाँकी छन् ।

तर केही स्थानीय तहका एउटै पनि वडा पूर्ण खोप घोषणा हुन सकेका छैनन् । धोबिनी र पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको एउटा पनि वडा पूर्ण खोप घोषणा हुन सकेका छैनन् । हाल जारी कर्मचारी समायोजन प्रक्रियासम्बन्धी जारी अन्योलले कतिपय कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा समय दिन नचाहेको र स्थानीय तहहरूको पनि उदासिनताले यो अभियानले पूर्णता लिन नसकेको सिंह बताउँछन् । ‘कर्मचारीमा अन्योल छ, स्थानीय तहहरू उतिसारो चाँसो लिँदैनन्,’ उनले भने, ‘तैपनि हामी ताकेता गर्ने र दबाब दिने काम गरी रहेकै छौं, गत वर्ष यो कार्यक्रमका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो ।’

सदरमुकाम वीरगन्ज महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरू समेत पूर्ण खोप घोषणा भएका छैनन् । जिल्लामा २०७३ वैशाखबाट जिल्लामा यो अभियान थालिएको थियो । लक्ष्यअनुसार सन् २०१७ भित्रै जिल्लालाई पूर्ण खोप घोषणा गरी सक्नु पर्थ्यो । तर त्यस अवधिमा पनि हुन नसकेपछि अब पुस मसान्त भित्र पूर्ण खोप घोषणाको नयाँ लक्ष्य राखिएको थियो । सन् २०१७ भित्र मुलुकलाई नै पूर्ण खोप घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्यका साथ सरोकारवाला निकाय तथा संयन्क्रहरू सत्रिय भएका थिए । १५ महिनादेखि २३ महिना उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकाले एउटा पनि खोप नछुटाई सबै खोप लगाएको अवस्थामा गाउँपालिका वा जिल्लालाई पूर्ण खोप घोषणा गरिन्छ ।

जिल्लामा करीब १६ हजार खोप लिने बालबालिका छन् । तिनले बिसिजी १ मात्रा, डिपिटी/एचइपिबिएचआइबिको ३, ओपिभिको ३, पिसिभिको ३, दादुराको २, जेइको १ मात्रा खोप लिएको हुनुपर्छ । यीमध्ये एउटा पनि बालबालिका कुनै एक खोपबाट बन्चित हुनु हुँदैन । नेपाल हाल पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT