उखुको नयाँ जात रोप्दै किसान

कान्तिपुर संवाददाता

(सिमरा) — बाराको कलैया २, औधापुरका सुनीलकुमार यादव गाउँ नजिकैको खेतमा भेटिए । खेतमा उनी पत्नी ललितादेवीसँगै नयाँ जातको उखु रोप्न व्यस्त थिए । पुरानो जातको उखुको उत्पादन कम रहेकाले नयाँ रोप्न थालेका हुन् ।

नयाँ जातको उखुले उत्पादन पनि दोब्बर/तेब्बर बढ्ने भएकाले पुरानोलाई विस्थापित गर्न थालेको उनले बताए । ‘अधिकांशले नयाँ जातको उखु रोप्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘मिलले नै नयाँ जातको उखु रोप्न सिफारिस गरेको छ ।’ यसको बीउ पनि मिलले नै उपलब्ध किसानहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको उनले बताए । उनले १० कठ्ठामा उखु रोप्न थालेको जनाए ।

Citizen


उनीसँगै गाउँका अन्य किसानले पनि यसपालिदेखि नयाँ जातका उखु रोप्न थालेका छन् । छिमेकी गाउँ उत्तरझिटकैयाका किसान पन्नालाल प्रसादले पनि यसपालि १५ कठ्ठामा नयाँ जातको उखु रोप्न थालेका छन् । यसअघि गत वर्ष नयाँ जातको उखु लगाएका विद्यानगरका किसान नन्नदलाल कुशवाहाले यसपटक बिक्री नगरी सबै बीउकै रुपमा प्रयोगमा ल्याए ।

‘मेरो पुरै उखु बीउकै लागी बिक्री भयो,’ उनले भने, ‘मिललाई बिक्री गर्न पाएनँ ।’ यो उन्नत जातको उखुको बीउ उखुबाली अनुसन्धान केन्द्र जितपुरले ५ सय ८६ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा बिक्री गरीरहेको उखु उत्पादक किसान संघ बाराका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुशवाहाले जाकारी दिए ।

‘म आफैं नयाँ भेराईटीको उखुको बीउ खरिद गर्न कार्यालयमा पुगेको थिएँ,’ उनले भने, ‘महँगो पर्ने भएकाले नकिनेरै फर्किएँ ।’ चिनी मिलले किसानबाट खरिद गरेको उखुको मूल्यमै उन्नत जातको वितरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले बीउको मूल्य महँगो पार्ने र किसानले लगाएको उखुको उचित मूल्य दिलाउन नसकेकोमा उनको आक्रोश छ ।

किसानले सहुलियत दरमा उखुको बीउ पाउनुपर्ने उनले बताए । चिनी मिलले पनि नयाँ किसानलाई उन्नत जातको उखुको बीउ उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ । ‘पुरानो किसानलाई मात्र नयाँ जातका उखु उपलब्ध गराउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ किसानलाई बीउ उपलब्ध नगराउनु विडम्बना हो ।’ उनले नयाँ किसानलाई पनि बीउ उपलब्ध हुनुपर्ने बताए ।

थोरै क्षेत्रफलमा बढी उत्पादन दिने भएकाले उन्नत जातको उखु रोप्न किसानलाई सिफारिस गरिएको रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालि (मिल) का केन एडभाइजर द्वारिकानाथ पाण्डेले बताए । यसपाली यहाँका किसानलाई २ लाख ५० हजार क्विन्टल बीउ वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । तीमध्ये ९० हजार क्विन्टल उखुको बीउ किसानलाई वितरण भइसकेको छ । बाँकी वितरण पनि जारी रहेको उनले बताए ।

‘उन्नत जातको उखु प्रतिबिघा ४ सय बढी क्विन्टल उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानो जातको उखु प्रतिबिघा २ सयदेखि साढे २ सय क्विन्टल उत्पादन हुन्थ्यो ।’ सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार सियोजिपे २३८, सियोजिपे ११८, सियो एलके ९४१८९, सियोपी ९६०१, सियोएस ०८२७२ लगायत उन्नत जातका उखुको बीउ किसानलाई वितरण गरिएको उनले जनाए । उन्नत जातको उखुको बीउबाट यस वर्ष ४ हजार बिघामा खेती हुने उनले जानकारी दिए ।

मूल्य विवादले सञ्चालनमा आएको बाराको श्रीपुरस्थित रिलायन्स मिलले बुधबारसम्म १५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको पाण्डेले बताए । उद्योगले दिने उखुको मूल्य र सरकारी अनुदान रकम जोडेर यसपाली ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । उनका अनुसार बारा र पर्सामा नयाँ र पुराना गरी साढे १४ हजार बिघामा उखु खेती गरिएको छ । गत वर्ष १० हजार ५१ किसानले उखु लगाएका थिए । अहिले यो बढेर १३ हजार ३ सय २४ मा पुगेको छ । ‘अहिले २ हजार ८ सय ९१ बिघामा खेती थपिएको छ,’ उनले भने । उद्योगले गएको सिजनमा बारा र पर्साका गरी १० हजार ५१ किसानबाट उखु खरिद गरेको थियो ।

किसानले गत वर्ष १० हजार ७ सय ७७ बिघामा खेती गरेका थिए । उत्पादनमा राम्रो हुन थालेपछि यहाँका किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ १०:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

देशभर ३२ हजार कर्मचारी अभाव

कान्तिपुर संवाददाता

सिरहा — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा ३२ हजार कर्मचारी अभाव रहेको बताएका छन् । कर्मचारी अभावकै कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उनले बताए । 

फाइल तस्बिर

लहानमा आयोजित सिरहा र सप्तरीका स्थानीय तहका पदाधिकारीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले प्रदेश लोकसेवा कानुन नबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्नाको तयारी भइरहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा अधिकांश अधिकृत तहको कर्मचारी अझाव रहेको बताए । तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ असोज १५ गते सरकारबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको हो । केन्द्रबाट सीधै स्थानीय तहमा जोड्ने गरी कार्यत्रम ल्याइएको बताउँदै उनले स्थानीय तहले पठाएको योजनाको आधारमा प्राथमिकीकरणलाई फहिचान गरी योजना छनौट गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा कार्यत्रम निर्देशक रामहरि शर्माले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा र विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधारका क्षेत्रमा स्थानीय तहले न्यूनतम २५ लाख रूपैयाँदेखि माथिका योजनाको आधारमा पेस गरेका योजना छनौटमा पर्ने जानकारी दिए ।


प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ १०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT