अस्पतालमा सुपरिटेन्डेन्टको मनोमानी

अहेवको फार्मेसीमा कुनै दरबन्दी नभए पनि निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मो .एनामुल हकले मिकरानीलाई दैनिक ज्यालादारीमा बिनाप्रतिस्फर्धा नियुक्ति गरिएका हुन् । मिकरानीको नियुत्तिपत्रमा ‘अस्पतालको फार्मेसी शाखामा अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म कामकाज गर्न हुन जानकारी गराइन्छ’ उल्लेख छ ।

यसैगरी अस्पतालको प्रयोगशाला प्रमुख पाँचौँ तहका सचिन्द्र यादव नियुक्त भएका छन् । सातौँ तहका नेपाल सरकारका कर्मचारी हीराबाबु पाण्डे विगत साढे ४ वर्षदेखि नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा कार्यरत रहे पनि मेसु हकले दैनिक ज्यालादारीमा यादवलाई नियुक्त गरी प्रयोगशाला प्रमुख बनाएका हुन् ।

ल्याब टेक्निसियन यादवले प्रोटिन हाल्ने, थाइराइड चेक गर्ने, किलिया मेसिन चलाउनेलगायत परीक्षण गर्ने गरेका छन्, जुनकि ल्याब टेक्नोलोजिस्टले मात्र गर्ने हो । प्रयोगशालामा यसअघि दशौँ तहका श्रवण मिश्र प्रयोगशाला इन्चार्ज थिए । मेसु डा. हकसँग खटपट बढेपछि मिश्र काठमाडौँको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सरुवा मिलाएर गएको कर्मचारी बताउँछन् ।

मिश्र गएपछि उनी मुनिका सातौँ तहका हीराबाबु पाण्डेलाई स्वतः इन्चार्जको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा बिनाप्रतिस्पर्धा यादवलाई टेक्नेसियनमा नियुक्त गरी इन्चार्ज बनाइएको हो । फार्मेसीमा अहेव र प्रयोगशालाको टेक्नेसियनमात्र नभई मेसुले बिनाप्रतिस्पर्धा चिकित्सक, मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट, स्टाफ नर्स, अहेब गरी करिब ४० जनालाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका छन् ।

‘जसमध्ये प्रदेश सांसदका छोरी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीकी भान्जीसम्मले नियुक्ति पाए,’ अस्पताल प्रशासनका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘बिनाप्रतिस्पर्धा गरिएका नियुक्तिले राम्रा भन्दा पनि हाम्रा व्यक्तिले अवसर पाएका छन् ।’ सांसद र राज्यमन्त्रीका आफन्तले भनसुनको आधारमा नियुक्ति पाए पनि अन्यले पैसा खर्च गरी नियुक्तिपत्र लिएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । ‘राज्यमन्त्रीका आफन्त, मन्त्रीका सल्लाहकारका आफन्त, सांसदकी छोरीको नियुक्तिले मेसुलाई कारबाहीको कुनै डर छैन्,’ प्रशासनका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उनी निस्फिक्री अनियमिततामाथि अनियमितता गरिरहेका छन् ।’

अस्पताल विकास समितिको सेवा तथा परामर्श शीर्षकको बजेटलाई मेसुले दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त भएकालाई तलब खुवाउने गरिएको छ । विशेषज्ञ सेवा, सेमिनार र अस्पतालको स्तरोन्नतिमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट बिनाप्रतिस्पर्धा दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त भएका चिकित्सक र कर्मचारीको तलबमा खर्च भइरहेको छ ।

अस्पताल विकास पूर्व अध्यक्ष विनोद गुप्ताका अनुसार अघिल्लो आवको सेवा तथा परामर्श शीर्षकको ६५ लाख रुपैयाँ बिामीलाई थप सेवा र परामर्शमा खर्च नगरी दरबन्दीबाहेक डोर र ज्यालामा भर्ना गरिएकालाई तलब खुवाउनेमा खर्च गरिएको थियो ।

उनका अनुसार चालू आवमा पनि करिब ७० लाख रुपैयाँ सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा छुट्याएको छ । ‘सेवा तथा परामर्शको बजेटमा घुडा रिप्लेसमेन्ट सर्जन, आँखाका सर्जन, बच्चाको शल्यचिकित्सक राख्न सुझाव दिएका थियौ,’ गुप्ताले भने, ‘तर, विशेषज्ञभन्दा पनि दैनिक ज्यालादारीको नियुक्तिमा चासो छ ।’ उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिको नियमावली ०६३ मा पद नभई कुनै फनि व्यक्तिलाई नियुत्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

‘त्यसरी नियुक्त गरेको पाइए ती कर्मचारीले सेवामा रहँदा पाएको तलब, भक्तालगायत सबै सुविधा नियुत्ति गर्ने अधिकारीबाट असुल गरिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । सरकारले चालू वर्षदेखि अस्पताल विकास समिति खारेज गरेको छ । विकास समिति हुँदा पनि मेसुले तत्कालीन अध्यक्षलाई ‘बाइपास’ गरी बिनादरबन्दी र प्रतिस्पर्धा २० जनालाई नियुक्ति दिएका थिए ।

समिति खारेज भएपछि चालू आवको साउनदेखि चार चिकित्सकसहित २६ जनालाई नियुक्त गरेका छन् । समितिमा १८ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि हाल २८ जना कार्यरत छन् । चार जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी भए पनि १४ जना कार्यरत छन् । ‘दरबन्दीको आवश्यकता अध्ययन गरी सूचना प्रकाशित गर्नुपर्थ्यो,’ गुप्ता भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम कर्मचारी नियुक्त हुन्थे ।’

प्रदेश सरकारको पत्रमा अटेरी

०७५ पुस ६ मा प्रदेश दुईको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू वर्षको साउनदेखि नारायणी अस्पतालमा नियुक्त भएकालाई पुस महिनासम्म तलब भुक्तानी गरी विदा गर्न पत्राचार गरेको थियो । ‘प्रदेश सरकारको पत्रपछि पुस र माघको तलब खुवाइएन्,’ लेखा फाटका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर, फागुन अन्तिममा पुस र माघको पनि तलब खुवाइयो ।’

तलब खुवाउनेबारे प्रदेश सरकारले कुनै परिपक्र गरेको छैन । मेसु हकका अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा नियुत्त गर्न कुनै नियम कानुन चाहिँदैन । ‘आवश्यकता परेको बेला नियुक्त गर्छौ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले तलब रोक्न मिल्दैन ।’ कतिपय डाक्टर सम्पर्कमै रहेकाले सूचना ननिकालिएको उनको तर्क छ ।