जनकपुर — लामो समयदेखि रिक्त प्रदेश २ का मन्त्रालयहरूमा संघीय सरकारले एकैसाथ ७ सचिव खटाएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले मन्त्रालयहरूमा रिक्त सचिवको पदपूर्ति एकैसाथ गरिदिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सचिव शंकर सुवेदी र सुशिल ढकाललाई पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तीनजना सचिवको दरबन्दी रहेपनि लामो समयदेखि दुई सचिवको दरबन्दी खाली थियो । थप दुई सचिव नआउँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन सचिव कोमल खत्रीले नै तीनवटै प्रशासन, योजना र कानुनको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा खटिएका सचिवद्वय सुवेदी र ढकाल हाजिर भइसकेका छैनन् ।
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ८ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा २ मात्र कार्यरत्त छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकृत पद्म पोखरेलका अनुसार कार्यालयमा १० जना नासुको दरबन्दी रहेपनि २ जना मात्र कार्यरत छन् । संघीय सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवमा प्रेमकुमार श्रेष्ठ, समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवमा तेजराज पाण्डे, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवमा बिष्णुराज ढकाल र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको सचिवमा पुष्कर घिमिरेलाई खटाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले भने काम सम्हालिसकेका छन् । घिमिरे, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मंसिरदेखि सचिव पदमा कार्यरत्त थिए । उनको बैशाखको पहिलो साता सरुवा भएको थियो । उनको ठाउँमा सचिव नियाज वारिशलाई पठाइएको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले वारिशलाई झिक्न लगाएर उनको ठाउँमा सचिव घिमिरेलाई नै फिर्ता ल्याएका छन् ।
सचिव घिमिरे मन्त्रालय आएदेखि अर्का सचिव वारिश आफूलाई अन्याय भएको भन्दै काठमाण्डौंमा पुगेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको सचिवको कार्यकक्षमा भने फेरि सरुवा भएर आएका घिमिरे नबसेर मन्त्रालयको महाशाखाको कार्यकक्षबाट मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।
सचिव घिमिरेको नेमप्लेट सचिवको कार्यकक्षको अगान्तुक कक्षमा भुँइमा फाँलिएको छ । एक सातामै सरुवा भएकोमा असन्तुष्ट सचिव वारिश काठमाण्डौं पुगेर आफ्नो सरुवा रोक्न प्रयासरत्त रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री सोनल मन्त्रालयको सचिवमा घिमिरेलाई नै रुचाएको र उनको अचानक सरुवाले रुष्ट बनेका थिए । 'सचिवबाट वारिशलाई फिर्ता पठाउन र घिमिरेलाई ल्याउन मन्त्री सोनलले नै लविङ गरेका हुन्,' मन्त्रालय स्रोतले भने, 'सचिवमा घिमिरे आएपछि मन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।'
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भुँइतल्लामा रहेको महाशाखामा बसेर सचिव घिमिरेले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । माथिल्लो तल्लामा रहेको सचिवको कार्यकक्षमा उनी उक्लिएका छैनन् । 'बुझबुझारथ नभएको र मअघिको सचिव काठमाण्डौं रहेकाले कार्यकक्षमा नबसेको हो,' भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले कान्तिपुरसंग भने ।
प्रदेश २ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा भने अझै सचिवको नियुक्ती हुन सकेको छैन् । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बिद्यानाथ झा गत साता सरुवा भएपछि त्यो मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा चलिरहेको छ । वन निर्देशनालयका निर्देशक जगदिश प्रसाद गुप्तालाई मन्त्रालयको निमित्त सचिव तोकिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयमा उपसचिव रञ्जित यादवलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकृत पोखरेलका अनुसार प्रदेश २ मा नेपाल प्रशासन सेवातर्फ २८ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेपनि १ जना मात्र कार्यरत्त छन् । 'उपसचिव नहुँदा मन्त्रालय र त्यस मातहतको कार्यालयहरूको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,' पोखरेलले भने, 'उपसचिवको अभावमा कार्य सम्पादनमा असर परिरहेको छ ।'
रोकिए योजना
लामो समयदेखि सचिव नहुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अगाडि बढाएको केही योजना थन्किएको छ । प्रदेश २ सरकारका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी लामो समय बिदामा हुँदा कर्मचारीको पदस्थापनामा समेत ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतका प्रमुख स्वीकय सचिव जितेन्द्र यादवका अनुसार सचिव नहुँदा 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ' अभियान अन्तर्गत साइकल खरिद र छात्रा शौचालयको काम रोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिदका लागि टेन्डरको प्रकृया अगाडि बढाउन खोजेको थियो । तर, सचिव नहुँदा टेन्डर प्रकृया रोकिएको छ । स्कूल जाने छात्रालाई वितरणका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले १० करोड रुपैयाँमा १० हजार साइकल खरिद गर्न अन्तिम तयारी गरेपनि सचिव नहुँदा रोकिएको यादवले बताए ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत प्रदेश २ को ८ वटै जिल्लाको ६० वटा प्राथमिक र ४० वटा माध्यमिक विद्यालयमा छात्रा शौचालयका लागि अगाडि बढाएको योजना सचिव नहुँदा रोकिएको छ । सचिव नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश २ को हरेक जिल्लामा महिलाका लागि लोकसेवा कक्षा तयारी सञ्चालनका लागि प्रकृया अगाडि बढाउन नसकेको यादवले जानकारी दिए ।
लोकसेवा कक्षा सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत प्रदेश २ को हरेक पोखरीको डिपिआर तयार र सुलभ शौचालय निर्माणको काम पनि सचिव नहुँदा रोकिएको छ । प्रदेश २ को ८ वटा जिल्लाको १६ स्थानमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सुलभ शौचालयको निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ १०:३४
