बालविवाह र दाइजोविरुद्ध प्रहरी

शिव पुरी

रौतहट — बालविवाह र दाइजो प्रथाविरुद्ध जिल्ला प्रहरीले जिल्लामा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम गरेको छ । प्रहरीले भव्यताका साथ सचेतना मुलक साझेदारी कार्यक्रम गरेको हो ।

सदरमुकाम गौरस्थित ब्यारेक मैदानमा भएको कार्यक्रममा जिल्लाभरीका स्थानीयतहका प्रमुख, उपप्रमुख उपस्थित थिए । बालबिबाह र दाइजो बिरुद्धको प्रहरीको अभियानमा सबैले साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

पछिल्लो समय आफ्ना छोरा छोरीको लुकाएर, उमेर ढाटेर बिबाह गर्ने चलन बढेको छ । बिस बर्ष उमेर नपुगेकाहरूको पनि अभिभावकले नै ढाँटेर बिबाह गराईदिने गरेको पाईएको छ । तराई मधेशका जिल्लाहरूमा विकराल रुपमा रहेको बालविवाह र दाइजो प्रथालाई लक्षित गर्दै समुदाय प्रहरी कार्यक्रम मार्फत प्रहरीले सडक नाटक, सास्कृतिक कार्यक्रम लगायत प्रस्तुत गर्याे  । सचेतना कार्यक्रममा खास गरी स्कूलका छात्राहरूलाई उपस्थित गराइएको थियो ।

मदरसाका किसोरीहरूको समेत उल्लेख्य उपस्थिति थियो । उनिहरूले बालबिबाह र दाईजो बिरुद्ध आफुहरू पनि खुलेर बिरोध जनाउने बताए । कार्यक्रममा मन्डला थिएटरका कलाकारहरूद्वारा स्थानीय भोजपुरी भाषामा तयार पारिएको ‘भुनीयाकी दुनीया’ सडक नाटकले निकै चर्चा पायो । नाटक मार्फत बालविवाह गर्नु, गराउनु गैर कानुनी कार्य भएको र बालविवाह गर्दा उत्पन्न असर देखाउन खोजिएको थियो ।

नाटकमा गरिव परिवारकी १२ वर्षीय सुन्दरी भुनीयाको विवाह धनी व्यक्तिका छोरासंग जवर्जस्ती गरी सानै उमेरमा गर्भवती भई बच्चा जन्माउन नसक्दा मृत्यु भएको देखाईएको थियो । निकै मार्मिक नाटक प्रस्तुत गर्दा सवैको आँखा रसाएको थियो । कलाकार प्रेम वर्षा खड्काको लेखन र निर्देशनमा तयार पारिएको नाटकले तराइमा सानो उमेरमा छोरीको विवाह गर्ने प्रचलनले निम्त्याउने परिस्थिति झल्काउन खोजेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामएकवाल रायले प्रहरीले बालबिबाह र दाइजोविरुद्ध यति ठूलो कार्यक्रम कहिले नगरेको बताए । ‘बुढ्यौली उमेरसम्म आईपुग्दा प्रहरीको सचेतना मुलक यति भब्य कार्यक्रम अहिलेसम्म देखेको थिएन, ‘उनलेभने, ‘कार्यक्रमले जिल्लाभरी निकै प्रभाव पार्छ । दाइजो र बालबिबाहको अन्त्य हुनै पर्छ ।’

नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालयका कलाकारले कार्यक्रममा रोचक गीत संगीत प्रस्तुती गरेका थिए । नेपालका विभिन्न संस्कृति झल्काउने नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दै गीत, नृत्य मार्फत दाइजो तथा बालविवाह गलत हो भन्ने सन्देश दिईएका थियो । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपि भूपेन्द्र खत्रीले बालविवाह र दाइजो प्रथा न्यूनीकरण गर्न प्रहरी एक्लैले मात्र नसक्ने हुदा सर्वपक्षीय प्रयासमा जोड दिए ।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांस बालविवाह हुने तर त्यसको उजुरी प्रहरी समक्ष नगन्य संख्यामा प्राप्त हुन्छ,’ उनलेभने, ‘अभिभावकहरू नै ढाँटेर आफ्ना छोरा छोरीको बालबिबाह गराउछन् ।’ एसपि खक्रीले कार्यत्रम आयोजना गर्नुको मुल उदेश्य स्वयमं किसोरी र अविभावकलाई जागरण गराउनु तथा समाजका अगुवाहरूले समेत यस्ता विषयमा गम्भीरता साथ मनन गरी बालविवाह रोक्न भूमिका प्रदान गर्न सकुन् भन्ने हो ।

कार्यक्रम अघि आधारभूत विद्यालय बाल मन्दिरको प्राङगणमा नेपाल प्रहरी अस्पताल, गौर अस्पताल र चन्द्रनिगाहपुर अस्पतालका चिकित्सकले निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेका थिए । शिविरमा झण्डै ५ सय सर्वसाधारणले स्वास्थ्य परीक्षण गराए । उनिहरूले निशुल्क औषधी लिए ।

कार्यक्रम अघि नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ तथा कार्यक्रम सचिव बविता पाल लगायत पदाधिकारीले पुलिस स्कूल गरुडाका कक्षा ८,९ र १० का छात्राहरूसंग अन्तरकृया र सेनेटरी प्याड वितरण गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एक करोडको योजना सांसदकै सिफारिसमा

संसद् गतिरोध अत्य
अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ सरकार १ करोड रुपैयाँसम्मको योजना सांसदकै सिफारिसमा खर्च गर्ने सहमति जनाएको छ । संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँसम्मको योजना प्रदेश सांसदको सिफारिसमै खर्चिन सहमति जनाएपछि प्रदेशसभामा जारी गतिरोध टुंगिएको छ ।

जनकपुरमा सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकका सहभागी सांसद । तस्बिर : सन्तोष सिंह/कान्तिपुर

प्रदेशसभाको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विपक्षी दलसँग भएको ‘भद्र सहमति’ सरकार लागू गर्न तयार रहेको आश्वासन दिए । त्यसपछि मात्रै विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले बैठक सुचारु हुन दिएका छन । प्रदेश सरकारले वैशाख ३ गते आहान गरेको प्रदेशसभा बैठकदेखि नै विपक्षी दलले अड्डी थाप्दै गतिरोध जारी राखेका थिए ।

प्रदेश २ को सरकारले निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई १ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुफैयाँ संसदीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले संसदीय विकास कार्यत्रमको बजेट खर्चका लागि तयार पारेको कार्यविधिमा निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले योजना छनोट गरेर त्यो रकम खर्च गर्ने प्रावधान तोकेको थियो । तर, विपक्षी दलले संसदीय विकास कार्यक्रमको बजेट सांसदको सिफारिसमा सोझै खर्च गर्न पाउने अडान राख्दै प्रदेशसभाको बैठक चल्नदिएका थिएनन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमार्फत छनोट गरिएको योजनाको भुक्तानी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । योजनाको छनोटमा जनप्रतिनिधिलाई समेत समावेश गर्ने सर्त थियो । गतवर्ष बजेट भाषणकै दिन विपक्षी दलले बिरोध गरेपछि सरकारसँग उनीहरूको भद्र सहमति भएको थियो ।

सहमति पालना नभएको भन्दै विपक्षी दलले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर संसदीय विकास कार्यक्रमको १ करोड रुपैयाँ सोझै आफ्नो सिफारिसमा खर्च गर्न सरकारलाई बाध्य पारेको छ । ‘विपक्षी दलसँग भएको भद्र सहमति पालना गर्न सरकार तयार छ,’ प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवले विपक्षीलाई आश्वास्त पार्दै भने ।

विपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले विपक्षीको सबै मागमा सरकार सकारात्मक रहेकाले प्रदेशसभा बैठकको गतिरोध अन्त्य गरिएको बताए । ‘गतवर्ष बजेट पास गर्ने बेलामै भद्र सहमति भएको थियो । सरकार त्यो लागू गर्न पछि हटेपछि हामीले बैठक अवरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रत्येक क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँसम्मको योजना सांसदको सिफारिसमा दिनुपर्ने हाम्रो अडान थियो । सरकार त्यसमा तयारभएको छ ।’

जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि फेरेर अर्को समिति बनाउनुपर्ने विपक्षी दलको माग पनि सरकारले स्विकारेको छ । ‘जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि फेरेर निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा समिति गठन हुनेछ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘विपक्षीसँग हामीले सहमति गरेका छौं ।’ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लातहमा बनेको समितिमा सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेतालाई संयोजक तोकिएको थियो ।

यस्तै, सबैखाले आन्दोलनमा सहिद भएकाको सूची तयार पारेर प्रदेश सरकारले तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र सुविधा उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ १०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT