जनता आवासका घर अधुरै

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमले ०७४ असारमा दलित एवं विपन्न समुदायका लागि घर बनाउन सुरु गरेको थियो । झन्डै २ वर्ष बित्न लाग्दा पनि रामको दुईकोठे घर निर्माण हुन नसकेको हो ।

२३ महिनाअघि सरकारले घर बनाइदिने भनेपछि उनी औंधी खुसी भएकी थिइन् । उनले बस्नलाई बनाएको सानो फुसको छाप्रो हटाएर त्यही ठाउँमा जनता आवासअन्तर्गत बनाउनुपर्ने घरको निर्माण सुरु गरिन् । घाम, पानी र शीतलहर खेपेकी रामले केही दिनअघि मात्र निर्माणाधीन घरमा फुसको छाना हालेकी हुन् । घामपानी छल्नै गाह्रो परेकाले वर्षौंसम्म जस्तापाता पर्खन नसक्ने भएपछि बाध्य भएर खरको छानो हालेको उनले बताइन् ।

'नयाँ घर बनाइदिने भएपछि दुई वर्षअघि सानो झुपडी भत्काएँ, यो अवधिमा धेरै पीडा खेपेकी छु । तर अझै घर निर्माणको कार्य पूरा हुन सकेको छैन,' उनले भनिन्, 'घर बनाइदिने सरकारी हाकिम साहेब अनि ठेकेदार र काम गर्ने मान्छेहरू पनि एक वर्षदेखि फर्केरै नआएकाले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको घरमै फुसको छाना हालेकी छु ।'

राम मात्रै हैन उनको छेउमै रहेको बासमतीदेवी पासवानको अवस्था पनि उस्तै छ । उनले फुसको छानो समेत हाल्न पाएकी छैनन् । उनी अर्को छाप्रो बनाएर बस्दै आएकी छन् । 'एक वर्षभित्र नयाँ घर बनाए भनेका थिए, तर दुई वर्ष बितिसक्यो घर बनेकै छैन,' पासवानले भनिन्, 'हामी गरिवलाई सबैले हेप्दा रहेछन् ।' पक्की घरको सपना देखाएर भएको छाप्रो भत्काई अलपत्र छाडेपछि स्थानीय आक्रोशित छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सर्लाहीका दलित एवं विपन्न समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार घर निर्माण गर्नेगरी बजेट आएको थियो । प्रतिघर दुई लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम आएपनि केही घर निर्माणको काम अधुरै छ भने बाँकीको घर गुणस्तरहीन छ ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाको कर्मैया, सुन्दरपुर चुहोर्वा, बरहथवा, हजरिया लगायतका स्थानमा घर निर्माण भएका छन् । नियमन निकायबाट नियमित अनुगमन हुन नसक्दा अधुरो र गुणस्तरहीन काम भएको लाभग्राहीको गुनासो छ । निर्माणाधीन अवस्थामै पक्की घरका पर्खालहरू चर्किसकेको छ । इँट्टा जोडाइका लागि राखिएको सिमेन्ट र बालुवाको मसला फुसफुस र्झन थालेका छन् ।

कतिपय घरको छानामा हालिएको जस्तापाता पनि कवाडीबाट उठाएर ल्याएको कमसल देखिन्छ । निकै पातला, कलर समेत खुइलिएका र कुनै सादा जस्तापाता राखेर छाना छाइएको छ । छानामा सामान्यतया एउटै रंगका जस्तापाता हालिने भए पनि हरेक घरका छानाहरू रंगीचंगी छन् । 'बल्ल ठेकेदारले घर बनाइदिए, तर छाएको जस्तापाता नै थोत्रा छन्, सिमेन्ट अत्यन्त कम हालेर जोडाइ गरिएको छ,' बसबरिया गाउपालिका-२ मानपुरका धरिक्षन पासवानले भने, 'निकै कमसल सामानहरूको प्रयोग गरेर हामीलाई ठगिएको छ ।'

घर पाउने विपन्न दलित समुदायबाट संयोजक तथा एक महिलासहित ३ जना सदस्य एवं सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत डिभिजन जनकपुर कार्यालयका एक कर्मचारी सदस्य सचिव रहेको निर्माण समितिले घरहरू बनाउने भए पनि अधिकांश विपन्न दलित समुदायलाई ठेकेदारले घर बनाएर दिने भन्ने बुझाइ छ ।

गतवर्षकै गुणस्तरहीन र अधुरै घर भए पनि प्रदेश सरकारले पुनः यो वर्ष थप एक हजार ६ सय नयाँ घर बनाउनका लागि लाभग्राही छान्ने समिति चयन गरेको छ ।