राइस मिलको जमिनमा ‘झमेला’

शिव पुरी

रौतहट — गौरस्थित राइस मिलको जमिन भूमाफियाले बिक्रि गर्न लागेको भन्दै स्थानियले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मालपोत कार्यालयको मिलोमतोमा बिक्री गरिन लागेको स्थानीयले थाहा पाएपछि प्रशासनलाई गुहारेका हुन् ।

विगत ७ वर्षदेखि राइसमिलको जमिनमा झमेला हुँदै आएको छ । जमिन बिक्री हुन नदिन स्थानीयले आन्दोलन जारी राखेका छन् । भूमाफियासहितको टोलीले मालपोतका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी बिक्री गर्न लागको भन्दै नेकपाका प्रदेश २ का सदस्य शम्भु साहसहितको टोलीले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘नक्कली कागजको भरमा केही माफियाले राइसमिलको जमिन बिक्री गर्न बारम्बार प्रयास गरिहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी कुनै हालतमा बिक्री हुन दिँदैनौं । यसमा मालपोतका कर्मचारीको पनि मिलोमतो छ ।’ मालपोत प्रमुख वकिल पालले वीरगन्जस्थित आफन्तको खातामा लाखौं रकम पठाइएको भन्दै साहले छानबिनका लागि प्रशासनमा निवेदन दिएका छन् ।

२०७५ पुस ११ मा मालपोत प्रमुखको रुपमा हाजिर भएका पालले आफन्तको नाममा गत वैशाख १२ सम्ममा पटकपटक गरी नेपाल बैंक लिमिटेड वीरगन्ज शाखामा ५५ लाख ९ हजार सात सय रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको साहको दाबी छ । मालपोत प्रमुख पालले रकम कहाँबाट कसले र कुन उद्देश्यले पठाइएको आफूलाई थाहा नभएको र फसाउने षड्यन्त्र गरेको दाबी गरे ।

‘मैले कसैलाई रकम पठाएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सरासर बदनाम गराउने चाल हो ।’ उनले कुनै कर्मचरीमार्फत रकम बैकमा जम्मा नगरेको दाबी गरे ।

२००३ सालमा गौर राइस एन्डफ्लोर मिलको नाममा स्थापना भएको उद्योगले ५ बिघा १९ कठ्ठा १५ धुर जमिन ओगटेको छ । झन्डै चार दशकदेखि खेल मैदानका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । मिलको जमिन २०२१ सालमा भूमि सुधार तथा सर्वेमा गौर राइस एन्ड फ्लोर मिल लेखिएको पाइएको छ ।

तत्कालीन नेपाल सरकार, केही प्रतिष्ठित उद्योगी र भारतीयको संयुक्त लगानीमा स्थापित मिल २०३२ सालमा आन्तरिक कारणले बन्द भएको थियो । ३० बर्ष संचालनमा आएको मिल त्यसै बेला देखी अलपत्र अबस्थामा छ । पछिल्लो समय यहाँ स्थानीयले खेलकुदको आयोजना, विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, मेला, महोत्सव, महायज्ञ गर्ने, र दलहरूले आमसभा गर्दै आएको छ । सरकारको समेत लगानी रहेको र उद्योग बन्द भएपछि यसले चर्चेको जमिन स्वतः सरकारको हुने स्थानीयको बुझाइ छ । यही कारण पनि झमेला हुँदै आएको हो ।

२०६८ असार ८ मा तत्कालीन सञ्चालक समितिको बैठक बसी राइस मिलको जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । उद्योग संस्थापक मध्ये कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ । कतिपयलाई थाहै नदिई भारतीय लगानीकर्ता दरभंगाका व्यापारी बिजयप्रसाद बजाज, अरबिन्द बजाज र गोपालप्रसाद बजाजको किर्ते हस्ताक्षर गरि मिलको जमिन बेच्ने निर्णय गर्नुका साथै समितिको सचिवमा वैकुण्ठ पौडेललाई तोकेको नेता साहको दाबि छ ।

पौडेलले २०६६ साउन १९ मा मिलको जमिनको २०२४ देखि २०६६ सालसम्मको मालपोत तिरेको देखिन्छ । उनले नगरपालिकाको अभिलेखमा मालपोतबापत ५५ हजार ७ सय गौर नगरपालिकालाई तिरेको प्रमाण राखेका छन् । पौडेलले उक्त जमिन बिक्रि गर्न पाउनु पर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

४२ वर्षदेखि मालपोत तिरो नतिरेको जमिनको ४ वर्षअघि जनप्रतिनिधि नभएको मौका छोपी नगरपालिकाका कर्मचारीले मिलोमतोमा चौहदी कायम गरिदिएको थियो । राइसमिलको तिरो ९ लाखभन्दा बढी लाग्थ्यो । त्यसको विरोध गर्दै स्थानीयले कर्मचारीलाई कार्यकक्षमै थुनेका थिए । सार्वजनिक जमिन मालपोत तिरेको र नगरपालिकाले मालपोत बुझेको सार्वजनिक भएपछि किनबेच हुन थालेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन् ।

त्यसपछि नगरपालिकाले भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर राइस मिलको जमिन बिक्री रोक्का गरेको थियो । ‘माफियाले मिलको जमिनमध्ये १६ कठ्ठामा मोही पनि कायम गराउन सफल भएको छ,’ नेता साहले भने, ‘०६३ सालमा वीरगन्जस्थित घुम्ती शिविरबाट २०१५ सालमा नेपालमा जन्म भएको भनी जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका कृष्णकुमार शर्माको नाममा मोही रहेको देखिएको छ । उद्योगको जमिनमा मोही लाग्दैन् ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा वीरगन्जलाई भारतीय कागजपत्रसहित शर्माको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइसकेको बताए । ‘राइसमिलको जमिनमा लामो समयदेखि झमेला भएको देखिएकाले गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मिलको नामको सबै कागजपत्र अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । व्यक्तिको हो वा सरकारको भन्ने ।’

कम्पनीको नामको जमिन बिक्री गर्न भन्दै सचिव भनिएका पौडेलले निकालेको सूचनाकै आधारमा २०६६ असार १७ मा सिन्डिकेट हाउजिङ डेभलपमेन्ट प्राली वीरगन्जले ४ करोड ५० लाखमा जमिन खरिद गरेको थियो । स्थानीयको आन्दोनले अहिलेसम्म प्रालिको नाममा पास हुन सकेको छैन । यसअघि जमिन बिक्री हुने लगभग पक्का भएपछि दलहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मिलको जमिन तत्काल रोक्का गरी छानबिन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । उसै बेला जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिएको हो । निर्णयविरुद्ध सचिव पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले जग्गा बिक्री गर्न दिने फैसला पनि सुनाएको थियो । ‘अदालतमा पेस गरिएका कागजपत्र किर्ते भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्छ,’ नेता साहले भने, ‘नक्कली कागजको भरमा सरकारी जमिन बिक्री हुने तयारीमा छ ।’ जमिन अधिग्रहण गरी खेलमैदान बनाउन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् ।

जमिनको विषयमा गौरवासी एक छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले समेत राइस मिलको जमिन सरकारको सम्पत्ति भएको र गौरवसित जोडिएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय उद्यमी, राजनीतिक दल, समाजसेवी, नागरिक समाज, पत्रकार, व्यवसायी लगायत मिलको जमिन बिक्री हुन नदिने पक्षमा आन्दोलनमा सरिक छन् ।

उक्त मिलको २ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्छ । मिलका कतिपय उपकरण कबाडका रुपमा सुटुक्क बिक्री गरिएको छ । यो मैदान गौर हत्या काण्ड स्थलको रुपमा चिनिन्छ । तत्कालीन माओवादी र मधेसवादी दलले एकै स्थानमा सभा गर्न लाग्दा भएको झडपमा यही मैदानमा २७ माओवादीको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि यो मिलको मैदान चर्चामा छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सवारी आयात घट्यो

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वीरगन्ज/आईसीपी भन्सार नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनको आयात घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा जिप, कार, भ्यान र मोटरसाइकलजस्ता सवारीसाधनको आयातमा कमी आएको हो । 

भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको जेठ महिनासम्ममा यो नाका हुँदै ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ हजार ५ सय ८८ थान जिप, कार, भ्यान आयात भएका छन् । जसबाट १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा ९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ५४ थान आयात भएका थिए । जसबाट १९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

तुलनात्मक रुपमा हेर्दा गत वर्षको भन्दा २ हजार ४ सय ६६ थान सवारी कम आयात भएका छन् । आयात घट्दा यसबाट संकलन हुने राजस्वमा पनि गिरावट आएको छ । गत आवको भन्दा चालु आवमा १ अर्ब ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको छ । यता मोटरसाइलकको आयात पनि ह्वात्तै घटेको छ । चालु आवको जेठ महिनासम्ममा यो नाका हुँदै ८ अर्ब ३२ करोड रुपैया बराबरको ९७ हजार ९ सय ५६ थान मोटरसाइकल आयात भएको छ ।

जसबाट ९ अर्ब १७ करोड रुपैया राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा १० अर्ब ५४ करोड रुपैया बराबरका १ लाख २२ हजार ३ सय ३५ थान मोटरसाइकल भित्रिएका थिए । तुलनात्मक रुपमा यस वर्ष २४ हजार ३ सय ७९ थान कम मोटरसाइकल भित्रिएका छन् । मोटरसाइकलको आयातबाट गत आवको भन्दा चालु आवमा १ अर्ब ९१ लाख रुपैया राजस्व पनि कम संकलन भएको छ ।

वीरगन्ज भन्सारले संकलन गर्ने राजस्वमा सवारी साधनबाट आउने राजश्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । सवारीसाधनको आयात
घट्दा यो भन्सारले लक्षित राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । त्यसको परिणामस्वरूप चालु आवको अधिकांश महिनामा यो भन्सारले मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउनसकेको छैन ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत मनिष महतो जिप, कार, भ्यानमा क्षमताको सीसीअनुसार भन्सार महसुल लाग्ने बताउँछन् । औसतमा सबै खाले शुल्क गरी मूल्यको १ सय ५० देखि २ सय ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्छ । मोटरसाइकलको पनि सिसीअनुसार नै भन्सार महसुल लाग्छ । यसमा औसत मूल्यको ८५ देखि १ सय ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्छ ।

पछिल्ला केही महिनामा जिप, कार, भ्यान र मोटरसाइकलको आयात क्रमश ः ओरालो लाग्दो रहेको महतो पनि बताउँछन् । क्षनाका परिवर्तनको कारणले भनौ भने अन्य नाकाबाट पनि यी सवारीको आयात बढेको देखिँदैन । गत आवको जेठ महिनामा उत्साहजनक रुपमा नया सवारी साधन आयात भएका थिए, तर यस वर्ष जेठ महिनामा पनि त्यस्तो उत्साह देखिएन,’ उनले भने, ‘बजारमा तरलताको अभाव पनि भएको हुन सक्छ ।बैंकबाट सहजै अटो लोन नपाउँदाको अवस्थामा पनि यसो भएको हुन सक्छ ।’

नेपालमै नया सवारी साधन र त्यसमा पनि जिप, कार, भ्यानको मुख्य बजार नै राजधानी हो । राजधानीमा ग्राहकले बुक गरे लगत्तै आयातकर्ता कम्पनीले यहाँबाट सवारी साधन जाँचपास गराएर लग्छन् । समुद्री मार्गबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाह सम्म ल्याइने तेश्रो मुलुकबाट आयातित सवारी साधन देखि भारतमै निर्मित सवारी साधन पनि भौगोलिक निकटता र यहाबाट राजधानी लग्न छोटो दूरी पर्ने भएकाले पनि आयातकर्ताले सवारी साधन आयातका लागि वीरगन्ज नाका नै रुचाउने गर्छन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्