ठेक्का पार्ने एउटा, काम गर्ने अर्कै

योजनाको ७५ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगत इस्टिमेट थियो । ७५ करोड २० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भयो । ठूला निर्माण कम्पनीसँग निर्माण गराउने भएकाले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले १७ वटा सडकको एउटै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्माण कम्पनीले १५ करोड २ लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन खर्च समेत लगेका छन् ।

तर, जब सडक स्तरोन्नति र नाला निर्माण सुरु भयो तब निर्माणस्थलमा ठेक्का सम्झौता गरेका तीनवटा कम्पनीमध्ये एउटा पनि देखिएनन् । आयोजना प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाका अनुसार ठेक्का सकार गरेका निर्माण कम्पनीले साना निर्माण कम्पनीलाई सब–कन्ट्रयाक्टमा ठेक्का दिएका रहेछन् ।

‘कानुनतः यसरी सम्पूर्ण ठेक्का नै सब–कन्ट्रयाक्टमा दिन मिल्दैन्,’ आयोजना प्रमुख खतिवडा भन्छन्, ‘ठूला निर्माण कम्पनीको योग्यता अनुसार सम्झौता गरिएको हुन्छ । सव कन्ट्रयाक्टमा साना कम्पनीको जिम्मा लगाउँदा सम्झौताबमोजिम काम हुँदैन ।’

यसअघि ठूला निर्माण कम्पनीले सकार गरी सव कन्ट्रयाक्टमा सानालाई निर्माण गर्न दिएको ६ वटा स्वास्थ्य चौकीको ठेक्का आयोजना कार्यालयले तोडिसकेको छ ।

कार्यालयका अनुसार सहरी सडकको जटिलता हेरी एकीकृत रूपमा काम गर्न सोही अनुसार योजना तय भई टर्न ओभर, ‘क्यास फ्लो’ रेकर्ड, जनशक्ति, मेसिनरी उपकरण/औजार माग गरी योजना सञ्चालन गरिएको हो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसारको प्राविधिक जनशक्ति, प्रोजेक्ट म्यानेजर, ल्याब टेक्निसियन, इन्जिनियर पेस गरेका छैनन् ।

‘एउटा मात्र निर्माण कम्पनी योग्य हुन नसक्ने बुझेर नै तीनवटा ठूला कम्पनीले जेभी गरी ठेक्का हालेका थिए,’ आयोजनाका एक प्राविधिक भन्छन्, ‘ठेक्का सम्झौता र मोबिलाइजेसन खर्च लिई सम्झौता गर्ने कम्पनी सम्पर्क बाहिर छ, चिठीपत्र पत्राचार गर्न र बिल भुक्तानीको समयमा मात्र देखापर्छ ।’

कार्यालयका अनुसार सव–कन्ट्रयाक्टमा ठेक्का दिँदा साना निर्माण कम्पनीले सम्झौताबमोजिम निर्माण गुर्नपर्ने १७ वटै सडक खण्डमा काम सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण, जनशक्ति र निर्माण सामग्री परिचालन भएको देखिँदैन ।

निर्माणस्थलमा कार्यालयबाट सुपरभाइजर, सव इन्जिनियर, इन्जिनियर र आयोजना प्रमुख जाँदा समेत निर्माण सामग्री, निर्माण बारे छलफल हुन सकेको छैन् । निर्माण भएको र निर्माण हुने कार्यमा प्रयोगशाला परीक्षण भएको पाइएको छैन । गत असार तेस्रो साता कार्यालयले सम्झौता बमोजिमका प्रोजेक्ट मेनेजर, इन्जिनियर र १७ वटै खण्डमा काम गर्ने जनशक्ति, मालसामान उपकरण, निर्माण सामग्रीको विवरण खुलाई विस्तृत कार्यतालिका सहित उपस्थित हुन पत्राचार गरेकोमा हालसम्म आएका छैनन् ।

यसअघि निर्माण कम्पनीले सम्झौता भएको १५ दिनभित्र साइट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै क्षतिपूर्तिको ‘क्लेम’ गर्दै आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ठेकेदारका अनुसार सडकमा रहेको विद्युत् पोल, पक्की संरचना नहटेकाले ‘राइट अफ वे’ क्लियर छैन ।

३ सय ८५ दिन बितिसक्दा पनि १७ वटा सडक अवरोधमुक्त हुन नसकेको निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको छ । आयोजना कार्यालयले सम्झौता भएको १५ दिन भित्रमा निर्माणस्थलका सबै भाग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरिएको भन्ने सम्बन्धमा गत असार मसान्तसम्म कति बिल रकम भुक्तानी भएको, कसरी भुक्तानी दाबी गरेको र थप कति रकम भुक्तानीको दाबी गर्न लागेको भनी निर्माण कम्पनीसँग जवाफ मागेको छ ।

‘निर्माण स्थल उपलब्ध नभएको भए हालसम्म ४ वटा रनिङ बिलमा कसरी भुक्तानी लिए,’ आयोजना प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले भने, ‘गत असार मसान्तमा समेत सरकारी खाता बन्द हुने एक दिन अगाडि मात्र थप ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गर्दै बिल पेस गरेका थिए ।’

भुक्तानीमा दबाब

१७ वटा सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माणको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको असार २४ गते ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयमा बिल पेस गरेको थियो ।

कर्मचारीका अनुसार बिल पेश गरे पनि गुणस्तर परीक्षण, नापजाँच गरी भुक्तानी दिन नियमतः ३० दिनको समय लाग्छ । ‘असार २४ मा बिल पेश गरी नापजाँच, चेकजाँच पछि गर्दै गुर्नहोला अहिले भुक्तानी दिनुस् भनी दबाब दिए,’ एक कर्मचारीले भने, ‘निर्माणको गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी दिन मिल्दैन ।’

स्रोतका अनुसार आयोजना कार्यालयका कर्मचारीले भुक्तानी दिन नमानेपछि निर्माण व्यवसायीले सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेर समेत फोन गरी भुक्तानी गर्न दबाब दिएका थिए । स्वच्छन्द/पप्पु/युनाइटेड बिल्डर्स जेभीले ठेक्का सकार गरे पनि कार्यालयमा बिल भुक्तानीका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि मात्र आउने गरेका छन् ।