खोला र बगर ठेक्का दिने होड

जिल्ला समन्वय अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाका अनुसार जिल्लाका ४४ खोला तथा बगरको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन् । माम्ती खोला, सुनकोसी, इन्द्रावती खोला र आसपासका बगरमा ठेक्का लगाउन सकिने गरी वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।

रोशी, भुम्लु, तेमाल, चौरीदेउराली, बेथानचोक गाउँपालिका, पाँचखाल र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले प्रतिवेदन स्वीकृत गराएका छन् । रोशी गाउँपालिका १२ मा पर्ने माम्ती खोलाको ३ वटा साइटका लागि आईईई स्वीकृत भएको छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले ५ स्थानका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

भुम्लु गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सुनकोसी नदीको आमघाट कुपे बगर, डडुवा, बाधा, सिम्ले, गिरीघाट, रिठ्ठे, सिलामे, आमथली, पाटी, डुम्रे, बन्देउ बगर, इन्द्रावती नदीको देउपारेबगर, लामबगर, काफला गर्तिला बगरमा नदीजन्य पदार्थ उत्खखनको लागि आइईई स्विकृत गरेको छ । तेमाल गाउँपालिकाले सुनकोशी नदीको मास्तेवेशी, चिउरीचाँप, मुक्पाटार, ब्लेन्दे, भण्डारीबेंसी, लामबगर र चुखाबेंसी बगरलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

चौरीदेउराली गाउँपालिकाले खहरेघाट बगर, नकाटी, पचवरघाट, कुडारी, आमबोटी, माझीफेदा, नागरी बगरमा र जगाती र दोभानटार बगरका दुई/दुई स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि आईईई स्वीकृत गरिसकेको छ ।

पाँचखाल नगरपालिकाले पनि साविक कोसीदेखा गाविस भएर हाल १३ नं वडामा पर्ने सुनकोसी नदीको तल्लो बगरमा ५४ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर ठेक्का पनि लगाइसकेको छ । आईईई स्वीकृत भएका अन्य स्थानमा पनि ठेक्का लागिसकेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिले भने खोलाले बगाएर ल्याउने पदार्थको व्यवस्थापनका लागि ती खोला र बगरको ठेक्का लगाएको तर्क गर्छ । ‘खोलाले बगाएर ल्याएको माटो, बालुवाको व्यवस्थापन पनि एउटा चुनौती हो, ठेक्का लागेन भने पैसा तिरेर पनि हटाउनुपर्छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले भने, ‘केही बेथिति पक्कै छ, व्यवस्थित गर्ने क्रममा छौं ।’

उनले विभिन्न नाममा खोला कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रहेको भने स्विकारे । समितिले भौगोलिक अवस्थिति हेरेर असारदेखि भदौसम्म उत्खनन गर्न नपाउने, मंसिर, पुस र माघ मात्रै तोकिएको संख्यामा हेभी मेसिन प्रयोग गर्न पाउने गरी आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

मापदण्डमा छैनन् कुनै क्रसर

जिल्लामा सञ्चालनमा भएका कुनै पनि क्रसर मापदण्डमा छैनन् । पुनर्निर्माणलाई असर पर्ने कारण देखाउँदै मापदण्डविपरीत चलेका क्रसरबारे प्रशासन मौन छ ।

संघीय सरकारको २०७० साल असार २७ र भदौ १७ गतेको निर्णयलाई प्रमुख आधार मानेर वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको रोडा ढुंगा संकलन तथा क्रसर उद्योगको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड कुनै पनि उद्योगले पालना गरेका छैनन् ।

मापदण्डमा नदी, खोलाको वर्षातको प्रवाह सीमा किनारबाट ३ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर, राजमार्गको राइट अफ वेबाट ३ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट १ किलोमिटर, निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, वनक्षेत्रबाट १ किलोमिटर, पक्की पुलबाट १ किलोमिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट १ किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयमा दर्ता भएर ३३ वटा क्रसर उद्योग जिल्लामा सञ्चालनमा छन् । ‘यो मापदण्डका पूरा गरेका कुनै पनि छैनन्,’ अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी रहेको जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी धमलाले भने ।