सुनकोसी र इन्द्रावतीमा दोहन

कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुपाल्चोक — सुनकोसी किनारमै लस्कर छन् एडभेन्चर रिर्सोट । रिर्सोटकै आसपासमा एक्साभेटरले नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेका छन् ।

एडभेन्चर ‘र्‍याफ्टिङ’ का लागि उत्कृष्ट मानिएको सुनकोसी र इन्द्रावतीमा नदी दोहन बढेपछि पर्यटकीय आकर्षण क्रमश: घट्दो छ । ‘मापदण्डविपरीत दोहन भइरहेकाले नदीको स्वरूप बिग्रँदै गएपछि रिर्सोट मारमा परेका छन्, पर्यटकको रुचि घटेको छ,’ सुनकोसी विच एडभेन्चर रिर्सोटका महेन्द्रसिंह थापाले भने । पुराना व्यवसायी थापाले जथाभावी भइरहेको नदी दोहनले पर्यटन क्षेत्रलाई ह्वात्तै घटाउँदै लगेको सुनाए ।

भूकम्पपछि सुनसान बनेका महँगा होटल र रिर्सोट चार वर्षपछि बल्ल तंग्रिने अवस्थामा छन् । ‘दैनिक ९० भन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक र्‍याफ्टिङका लागि भनेर आउने गर्छन्, तर पछिल्लो समय दोहनको समस्यालेबिगारेको छ,’ उनले भने ।

‘पर्यटकले यहाँ हेर्न आउने प्राकृतिक सौन्दर्य र सहासिक जलयात्रा हो, त्यही पनि दोहनले खलबलाउँदै लगेको छ,’ सुनकोसी विच रिर्सोटका अञ्जन खड्काले भने । स्थानीय तहबाट उत्खनन्को अधिकार पाएका ठेकेदार र क्रसरले मनमौजी दोहन बढाएपछि नदीक्षेत्रमा आउने पर्यटककोसंख्यलाई घटाउँदै लगेको छ ।

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन जरुरी भएको दाबी गरे । ‘गिट्टी बालुवाको उत्खनन्गर्दा वातावरणको सन्तुलनलाई बिगारेको छ, यसमा ध्यान दिन जरुरी छ,’ बिहीबार जिल्लाको सुकुटेमा सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघद्वारा आयोजित वातावरणमैत्री पर्यटन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने ।

विकास र वातावरणको सन्तुलनमा ऐनहरू बाझिएका कारण समस्या देखिएको उनको कथन छ । भर्खरै सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा यसबारे छलफल भएर कार्यदल बनेको छ । ‘नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि केही दिनभित्र समाधान हुन्छन्,’ उनले भने ।

जुगल हिमाललाई पर्यटन गन्तव्य बनाउने सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संंघको पहलकदमीमा एकीकृत हुन् र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघका महासचिव मिलन तामाङले जुगल हिमाललाई साइकिलिङ रर्‍याफ्टिङसहितको नयाँ गन्तव्य बनाउने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार ६ हजार एक सय ५१ मिटरको हिमालको आगामी फागुनभित्र आरोहणको तयारी भइरहेको छ ।

पर्यटन बोर्डको निर्देशक लीला बानियाँले खोलाको अवैध दोहन नियन्त्रणका लागि अनुगमन हुनुपर्ने बताए । सिन्धु पर्यटन संघका सल्लाहकार मेघ आलले पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखे पनि बेवास्ता गरेर तीव्र दोहन अधिकार दिएप्रति गुनासो पोखे ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रजिअभन्दा गाउँपालिका अध्यक्ष मर्यादामा अगाडि

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको तीव्र दबाबपछि सरकारले मर्यादाक्रम हेरफेर गरेको छ । विभिन्न पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई १४ औं स्थानमा राखिएको छ । गत वर्ष निर्धारित मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्री २४ औं स्थानमा थिए । 

महानगर प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षको मर्यादाक्रम पनि पहिलेभन्दा अगाडि तानिएको छ । यसो गर्दा मुख्य सचिवदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मको मर्यादाक्रम साबिकभन्दा तल सरेको छ ।

नयाँ मर्यादाक्रममा क्रमश: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा त्यसपछि केन्द्रीय मन्त्री र मुख्यमन्त्री छन् । पुस २३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको जानकारी दिए ।

मर्यादाक्रमको सातौं लहरमा केन्द्रीय मन्त्रीलगत्तै मुख्यमन्त्रीलाई राखिएको छ । प्रदेशप्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको आफ्नो प्रदेशभित्र र बाहिरको मर्यादाक्रम फरक–फरक तोकिएको छ । आफ्नो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, नेपालरत्न पाउने व्यक्तित्वहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सत्तापक्षको संसदीय दलका उपनेता, पूर्वसभामुख/अध्यक्ष, पूर्वउपप्रधानमन्त्री/मन्त्रीभन्दा माथि रहनेछ ।

तर प्रदेशभन्दा बाहिर मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र नेपालरत्न पाउने व्यक्तिभन्दा पछाडि तोकिएको छ । प्रदेशप्रमुख आफ्नो प्रदेशभित्र नेपाल सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि रहनेछन् तर अन्यत्र केन्द्रीय मन्त्री तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीभन्दा तल रहनेछन् ।

यसअघि मुख्य सचिवभन्दा पछाडि पारिएका प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीको मर्यादाक्रम माथि सारिएको छ । प्रदेश सभामुखलाई केन्द्रीय राज्यमन्त्रीसरह राखिएको छ भने प्रदेश मन्त्रीलाई केन्द्रीय सहायकमन्त्रीसरह । संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापति, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, संविधानसभाका सदस्य तथा पूर्वसांसद पछाडि मुख्यसचिवको मर्यादाक्रम तोकिएको छ ।

मुख्यसचिव लगत्तैको मर्यादामा प्रधानसेनापति छन् । त्यसपछि मर्यादाक्रमको १० औं लहरमा क्रमश: प्रदेश सरकारका सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका सचेतक, प्रदेशसभाका सदस्य, काठमाडौंबाहेकका महानगरपालिका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई राखिएको छ । संवैधानिक निकायका सदस्य, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका सचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख, उच्च अदालतका न्यायाधीशको मर्यादा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखभन्दा पछाडि छ ।

उमहानगरपालिका प्रमुख र काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुखलाई नेपाल सरकारका सचिवसँगैको १२ औं नम्बरमा राखिएको छ । विदेशी राजदूत, सार्क महासचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव त्यही लहरमा छन् ।
नगरप्रमुख, जिसस उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र नगर उपप्रमुख पछाडि सहसचिवको मर्यादा तोकिएको छ ।

यसअघि सहसचिवस्तरका प्रजिअ मेयर र अध्यक्षभन्दा अगाडि थिए । नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघले संस्थागत रूपमै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग राखेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश, सहायकरथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जस्ता पदभन्दा स्थानीय सरकार प्रमुखको मर्यादा माथि निर्धारण गरिएको छ ।

नयाँ मर्यादाक्रमको १५ औं लहरमा क्रमश: जिसस उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल सरकारका सहसचिव/राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) र विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक छन् । एउटै लहरमा रहे पनि क्रमअनुसार मर्यादा रहने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT