चेपाङ विद्यार्थीको खाजा कटौती

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सिमान्तकृत बालबालिकालाई विद्यालय आउँदा सरकारले दिने खाजा कटौती भएपछि माडी नगरपालिकाभित्र पर्ने बाँदरझुलाका आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेको छ ।

जनजागृति आधारभूत विद्यालयका कक्षा २ र ३ का विद्यार्थी । खाजा कटौतीले विद्यार्थी कम हुँदा उनीहरू एउटै कक्षामा पढ्ने गर्छन् । तस्बिर : रमेशकुमार/कान्तिपुर

बाँदरझुला सुकुम्बासी बस्ती हो, जसलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अतिक्रमित क्षेत्र भन्दै आएको छ । मकवानपुर र चितवनका पहाडी क्षेत्रका चेपाङहरू पनि बसोबासका लागि यहाँ पुगेका छन् ।

Citizen

चेपाङजस्ता सिमान्तकृत आदिवासी समुदायका बालबालिकाका लागि विद्यालयमा दिउँसोको खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । साउनयता खाजाका लागि रकम आएको छैन । बाँदरझुलाका विद्यालयहरूले खाजाका लागि आउने नगद नै विद्यार्थीलाई दिन्थे । ‘एक जनालाई खाजा खर्च भनेर १५ रुपैयाँ आउँथ्यो । हामीले त्यही रकम विद्यार्थीलाई दिन्थ्यौं,’ जनजागृति आधारभूत विद्यालयकी सहयोगी कार्यकर्ता पवित्रा गुरुङले भनिन् ।

बाँदरझुलामा शिशुदेखि कक्षा तीनसम्म पढाइ हुने जनजागृति र श्रीदमार आधारभूत विद्यालय छ । त्यसैगरी कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने बाँदरझुला आधारभूत विद्यालय छ । तीनवटै विद्यालयमा चेपाङ बालबालिका छन् । खाजा कार्यक्रमले चेपाङ बालबालिकालाई स्कुल आउन प्रेरित गरेको थियो । रकम कटौती भएपछि विद्यालय आउने विद्यार्थी संख्या घटेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

‘यो सुकुम्बासी बस्तीका केटाकेटीलाई स्कुलसम्म ल्याउनु नै गाह्रो काम छ । यहाँ हजार घर बसोबास गरे पनि कमाउन इँटाभट्टा र भारत सिमला तथा लद्याखसम्म स्याउ टिप्न जानेहरू छन् । केटाकेटीहरू उनैको पछिपछि जाने भइहाले । बसेकाहरूले पनि छोराछोरी नियमित स्कुल पठाउँदैनन्,’ बाँदरझुला आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक आशिष गोपाल परियारले भने ।

जनजागृति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक डण्डपाणि पण्डितका अनुसार शिशुदेखि तीनसम्म यो शैक्षिक सत्रमा ५५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । अघिल्लो वर्ष भर्ना हुने ६५ थिए । खाजाको लागि पैसा पाइने भएका कारण अघिल्लो वर्ष स्कुलमा नियमित आउने विद्यार्थीको संख्या ५० बाट घटेन । यो पटक आधा विद्यार्थी पनि स्कुलमा भेटिँदैनन् । स्कुल भर्ना भएका चेपाङ बालबालिका २५ जना छन् ।

‘दसैंसम्म जेनतेन खाजाको रकम दिने गरेका कारण ती लगभग दिनदिनै स्कुल आउँथे । दसैंपछि खाजाको सबै पैसा सकियो । अस्ति अर्धवार्षिक परीक्षा हुँदा निकै जोडबल गर्दा पनि चेपाङ केटाकेटीलाई स्कुल ल्याउन सकिएन,’ प्रधानाध्यापक पण्डितले भने । श्रीदमार आधारभूत स्कुलको अवस्था पनि यस्तै छ । त्यहाँ शिशुदेखि कक्षा ३ सम्म १ सय १४ विद्यार्थी छन् । जसमा ८८ जना चेपाङ समुदायका बालबालिका छन् ।

‘हामीले चेपाङ बालबालिकालाई स्कुल आएका दिन १५ रुपैयाँ नगदै दिने गरेका थियौं । पैसा बुझ्न पाउँदा बालबालिका रमाउँथे, नियमित स्कुल आउँथे । अहिले खाजाको पैसा कटौती भएका कारण ८८ जना चेपाङमा ५० जना पनि नियमति छैनन्,’ श्रीदमार स्कुलका शिक्षकममता महतोले भनिन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर चेपाङ खाजा सहयोग कटौतीले विद्यालय आउने संख्या घटेको स्वीकार गर्छन् ।

‘चितवन र मकवानपुरका पहाडमा बसेका चेपाङ त्यहाँ पहिरोले घर खेत सबै बगाएर र पुरेपछि यस्तो अनकन्टार जंगलभित्र आएर बसेका हुन् । सन्तान पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नपाएका अभिभावक धेरै नै छन् । खाजाको लोभले स्कुल आउन प्रेरित गरेको थियो । त्यही नै बन्द भएपछि आउन छाडे,’ अध्यक्ष भक्तबहादुरले भने ।

पौने चार सय विद्यार्थी पढ्ने बाँदरझुला आधारभूत विद्यालयमा पनि चेपाङ बालबालिका ७० जना छन् ।‘जंगलभित्र जेनतेन घर बनाएर बसेकाहरू छन् । खेती राम्रो हुँदैन । आयस्रोतको अरू भरपर्दो माध्यम पनि छैन । यस्तो बस्तीमा चेपाङको अवस्था झनै कमजोर छ । उनीहरूका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन र कक्षामा टिकाउन सुरु भएको खाजा कार्यक्रम अवरुद्ध छ । खाजा नपाएपछि स्कुल नआउने धेरै छन्,’प्रअ परियारले भने । विपन्न बहुल बस्तीमायस्ता कार्यक्रमहरूले निरञ्तरता पाउनुपर्ने उनको मत छ ।

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र हालको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भरतपुरका सूचना अधिकारी हेम शर्मा पौडेलका अनुसार तीन शैक्षिक सत्रअघि खाजा कार्यक्रम सुरु भएको हो । शिशुदेखि पाँच कक्षासम्म पढ्ने सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले खाजाबापत् सुरुमा १२ र पछि १५ रुपैयाँ प्रतिदिन पाउने गर्दथे । २२ जातिले पाउने यो कार्यक्रम चितवनमा भएका चेपाङ र बोटे बालबालिकाले पाएका थिए ।

चितवनमा खाजा कार्यक्रमका लागि वर्षमा पौने दुई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउने गर्दथ्यो । ‘अहिले हाम्रो कार्यालयमा पनि यो शीर्षकमा बजेट छैन । स्थानीय तहमा बजेट जाने भनिए पनि गएको छैन,’ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका सूचना अधिकारी हेम शर्मा पौडेलले भने ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवरुद्ध मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक : ७ महिना ढिलो पन्छाउँदै 

पहिरोले क्षति गरेको ठाउँमा पहिला ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरेपछि मात्र सडक चौडा गरिनेछ
बलराम घिमिरे

रसुवा — पहिरोले अवरुद्ध बनाएको मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक ७ महिना ढिलो गरी पन्छाउन थालिएको छ । वर्षातको समय ठाउ ठाउँमा पहिरो गएकाले उक्त सडक खण्ड अवरुद्ध थियो । 

बुधबारबाट पन्छाउने काम सुरु भएको गल्छी(त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका आयोजना प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले बताए । ‘वर्षातको पहिरोले सडक धेरै नै क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने हुन्छ ।’

मैलुङतर्फबाट सडक खोल्न थालिएको छ । अहिले एक वटा स्काभेटर र टिपरको प्रयोग गरिएको छ । शुक्रबार स्याफ्रुतर्फबाट पनि सडक पन्छाउन सुरु गरिनेछ । पहिरोले क्षति गरेको ठाउँमा पहिला ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरेपछि मात्र सडक चौडा गरिने छ । उक्त सडकमा यातायात सञ्चालन हुन बढीमा तीन हप्ता लाग्न सक्ने देवकोटाले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरेको मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक खण्ड डबल लेनको हो । १७ किलोमिटर लामो यो सडक गत असारको पहिरोपछि अवरुद्ध थियो । खुलाउन ढिलो भएको भन्दै स्थानीय जनता, व्यवसायीले गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

उक्त सडक नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेर गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । गत जेठमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मैलुङ पुगेर मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकको उद्घाटन गरेका थिए । नयाँ ट्रयाक भएकाले वर्षातको समयमा पहिरो झर्ने हुंँदा उक्त सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको थियो । हिउँदमा पनि नखुल्दा गुनासो बढेको थियो ।

मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गर्ने काम सकिएको छ । पहिरोले सडकमा थप क्षति गरेपछि गत असारमा तयार पारिएको डीपीआर संशोधन गरिएको हो । ‘डीपीआर संशोधन गर्ने काम सकिएको छ,’ देवकोटाले भने, ‘अब सडक स्तरोन्नति गर्न छिट्टै नै टेन्डरको काम सुरु हुन्छ । स्तरोन्नति गर्न माघ दोस्रो साता टेन्डरको काम हुन्छ,’ उनले भने ।
कात्तिकबाटै स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्ने गरी तयारी गरे पनि डीपीआरको काम पूरा नभएकाले काम पछि धकेलिएको आयोजनाले बताएको छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । पहिलो खण्ड गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ निर्माणको चरणमा रहेको छ ।

अहिले उक्त खण्डमा टेवापर्खाल, नाली र सडक चौडा गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । करिब ३५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको आयोजनाले बताएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक दोस्रो खण्ड हो । स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्ड चीन सरकारले निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

यो सडक चीन सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सडक निर्माण गर्ने कामदार राख्नका लागि चिनियाँ पक्षले जग्गाको खोजी गर्न थालिसकेको छ । अब उक्त सडक पनि छिट्टै निर्माण सुरु हुन्छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक अबको २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ । गल्छी त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंलाई चीनसँग जोडने सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ ।

काठमाडौंबाट गल्छी, त्रिशूली, बेत्रावती मैलुङ स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागढी सजिलै पुग्न सकिन्छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि रसुवागढीदेखि धादिङको गल्छीसम्मको दूरी करिब ८४ किलोमिटरको हुनेछ । गल्छीबाट काठमाडौंसम्मको दूरी ५० किलोमिटर रहेको छ । बेत्रावती कालिकास्थान धुन्चे हुँदै स्याफ्रु पुग्न ५४ किलोमिटर पार गर्नुपर्छ ।

बेत्रावती मैलुङ स्याफ्रुबेंसीको दूरी २९ किलोमिटर मात्रै छ । यो सडक बेत्रावती कालिकास्थान धुन्चे हुँदै स्याफ्रु जोड्ने सडकभन्दा २५ किलोमिटर छोटो हुनेछ । पासाङ ल्हामु मार्गको बेत्रावतीदेखि धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेंसी पुग्न ३५ वटा कठिन घुम्ती पार गर्नुपर्ने हुन्छ । बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै स्याफ्रुसम्म पुग्न गाडीलाई कुनै पनि घुम्ती पार गर्नु पर्दैन ।काठमाडौंबाट चीनको केरुङ करिब ४ घण्टामा पुग्न सकिनेछ ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक दक्षिण एसिया जोड्ने लाइफ लाइनको रूपमा रहनेछ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ– स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक बनेपछि उत्तर (चीनको केरुङ) र (दक्षिण (भारतको ठोरी) जोडिने सबैभन्दा छोटो त्रिदेशीय सडक हुनेछ । पर्साको ठोरीबाट चितवनको भण्डारा(गल्छी हुँदै त्रिशूली बेत्रावती(मैलुङ(स्याफ्रबेंसी मार्ग सञ्चालन हुँदा चीन र भारतबीचको दूरी करिब २ सय ३०किलोमिटर हुनेछ ।

रसुवागढी–केरुङसम्मको दूरी २४ किलोमिटर रहेको छ । तिब्बती रेलमार्ग सिगात्सेसम्म आइपुगिसकेको छ । सन् २०२०–२२ सम्म चीनको हिमाली उपत्यका केरुङ आइपुग्ने उसको दाबी रहेको छ । चीन सरकारले रसुवागढी नाकालाई पहिलो प्राथमितामा राखेको छ ।

त्यसैले आफ्नो भूभागतर्फ तीव्र रूपमा भौतिक विकासगरिरहेको छ । पारिपट्टि चिनियाँ भूभागमा आधुनिक भवन र केरुङ पुग्न दुई लेनको कालोपत्रे सडक बनिसकेको छ । भूकम्पका कारण तातोपानी नाकाबन्द भएपछि चीनबाट हुने धेरैजसो आयात ०७२ मंसिरदेखि रसुवागढी नाकाबाट हुँदै आएको छ । नाकालाई ०७४ भदौ १४ गते चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्