निजी सम्बन्धनको अन्योल कायमै

सरकारको निर्णयविरुद्ध कलेज सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गएका थिए । मुद्दाको पेसी पुस २६ गतेबाट सरेर चैत १८ मा हुने भएको छ ।

मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म निजी कलेजलाई भर्ना प्रक्रियामा समावेश गर्न नसक्ने विश्वविद्यालय पदाधिकारीको भनाइ छ । तर निजी कलेजका सञ्चालक सम्बन्धनको मुद्दा आफूहरूलाई सरोकार नभएको र भर्नाका विषयमा अदालतमा परेको रिट निवेदन आफ्नो पक्षमा आएको दाबी गर्छन् । त्यसैले भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने निजी कलेज सञ्चालकको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले सूचना निकालेर निजीको भर्नामा रोक लगाएको छ ।

विश्वविद्यालयले ०७२ सालको जेठदेखि निजी सम्बन्धनको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । गएको असार २० गते विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले कृषिका सात र वनको एउटा गरेर आठवटा निजी कलेजलाई अस्थायी सम्बन्धन दिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदको साउन १४ गते बसेको बैठकले विश्वविद्यालयले दिएका सबै अस्थायी सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानले राष्ट्रिय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्था गरेको तर सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय कुन प्रादेशिक र कुन राष्ट्रिय हुन भन्ने स्पष्ट नभएको जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन खारेज गरेको हो । ‘संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय भएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई साउन १६ मा दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सरकारको निर्णय विरुद्ध निजी कलेज सञ्चालकको तर्फबाट अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा साउन ३१ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । भदौ १ मा अदालतले सम्बन्धन स्वीकृति रद्द गरेको निर्णय र पत्रहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

असोज ९ मा अदालतले यो निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको थियो । त्यसपछि पुस २६ लाई तय भएको पेसी विपक्षी अर्थात् सरकारका तर्फबाट स्थगित भएको हो । यस बीचमा विश्वविद्यालयले कृषि र वन विज्ञान संकायको स्नातक तहका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेर प्रवेश परीक्षा पनि लिएको छ । भर्ना प्रक्रियामा निजी कलेजलाई समावेश गरेपछि आन्दोलन भएको थियो ।

आन्दोलनपछि विश्व्विद्यालयले निजी कलेजलाई बाहिर राखेर आंगिक र नियमितहरूका लागि मात्रै प्रवेश परीक्षा लिएको थियो ।

प्रवेश परीक्षामा निजीलाई रोकेको भन्दै सम्बन्धन प्राप्त कलेज सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत गएर खारेज गरेको भर्ना प्रक्रियाको निर्णय रद्द गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पुस ८ मा निजी कलेज सञ्चालकहरूको पक्षमा नै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसैका आधारमा अहिले निजी कलेज सञ्चालकहरू विद्यार्थी भर्ना गर्न थालेका छन् ।

‘अदालतमा रहेको सम्बन्धन खारेजी विरुद्धको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म निजीका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुँदैन । अन्तरकालीन र अन्तरिम आदेशका भरमा मात्रै निजी कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्ने होइन,’ विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले भने । तर आफूहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्ने वन विषयको सम्बन्धन लिएको निजी कलेज सिद्धान्त क्याम्पस गैंडाकोटका सञ्चालक छविलाल कँडेलले बताए ।

सम्बन्धनविरुद्ध सुरुदेखि नै आन्दोलन

सम्बन्धनका पक्ष विपक्षमा सरकार, विश्वविद्यालय र निजी कलेज तथा अदालत जोडिए पनि यसको पृष्ठभूमिमा विश्वविद्यालयमा सुरु भएको आन्दोलन रहेको छ ।

गत वर्ष साउन १६ मा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्ले सम्बन्धन प्रक्रिया टुंगोमा लैजाने निर्णय गरे लगत्तै विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि भदौ २ मा उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको थियो ।