रोशी सधैं धमिलो

खानी तथा क्रसर उद्योगले उत्पादित धुलो (डस्ट) सिधै खोलामा हाल्ने गरेका छन् । मापदण्डविपरीत खोलाको आडमा नै सञ्चालित खानी, क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योगका कारण किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । खोपासीस्थित पनौती जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादनमा नै असर गरेको छ ।

साढे ३ किलोमिटर लामो कुलोमा माटो थुप्रिँदा पर्याप्त मात्रामा पानी ल्याउन नसकेको केन्द्र प्रमुख शिव थापाले बताए । ‘माटो खोलामा हालिनेदिने गरेका कारण कुलो पुरिन्छ र पर्याप्त पानी ल्याउन पाइएको छैन,’ थापाले भने, ‘पहिला ५/७ वर्षमा एकपटक सफा गर्दा हुने कुलो अहिले प्रत्येक वर्ष सफा गर्नुपर्छ, झन्झट र लागत सबै बढेको छ ।’ पनौती नगरपालिकामा पर्ने साविक कलाँतीभुम्लु, बेथानचोक गाउँपालिकामा पर्ने साविक चलालगणेशस्थान गाविसमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योगले फाल्ने धुलोका कारण खोला प्रदूषित हुदै आएको छ ।

पनौती, नमोबुद्ध नगरपालिका, रोशी गाउँपालिका हुँदै बग्ने रोशी कोरिडोरमा नै अधिकांश क्रसर रहेका कारण सोही क्षेत्रका किसानले मार खेप्दै आएका छन् । ‘पानी पनि कम भयो, सिँचाइ गरेको पानी पनि प्रदूषित छ,’ रोशी क्षेत्रका ती किसानले भने, ‘सोही पानी सिँचाइ गर्दा खेतमा लगाउँदा माटो थुप्रिएर उब्जनी नै राम्रो नहुने रहेछ ।’ जिल्लामा रहेका ३२ क्रसर उद्योगमध्ये २२ क्रसर उद्योग रोशी खोला आसपास छन् । ढुंगा खानी पनि सोही क्षेत्रमा नै बढी छन् ।

उद्योगको मनपरीका कारण कटुञ्जे, माम्ती, चार सय, गिम्दी लगायतका बेंसीमा खेती गर्दै आएका किसान प्रभावित भएका हुन् । बेथानचोक गाउँपालिकामा पर्ने सलाम्दु बगरमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योगको मनपरीका कारण खोपासी र आसपासको क्षेत्रको सिंचाईमा असर परेको छ ।

मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा रहेका केही क्रसर र बालुवा धुने उद्योगले गरेको प्रदूषणको मारमा चाखोला आसपासका किसान छन् । जिल्लामा दर्ता भएका ९ बालुवा धुने उद्योगमध्ये ५ वटा मण्डनदेउपुरमा छन् । नमोबुद्ध नगरपालिका र भुम्लु गाउँपालिकामा २/२ उद्योग छन् ।

सरोकारवालाको निरीहता

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसी नै राजनीतिक संलग्नता र संरक्षण रहेका कारण केही अप्ठयारो भएको तर्क गर्छन् । ‘स्थानीय नेताको संलग्नता र संरक्षण हुने रहेछ, पहुँचवालालाई सित्तैमा सेयर दिइने रहेछ,’ केसीले स्विकारे । ‘व्यवस्थित गर्ने क्रममा छौं, ठेक्का लगाएको स्थानमा अनुगमन गरिरहेका छाैं,’ उनले भने ।

प्रचलित मापदण्डअनुसार कुनै पनि उद्योग नरहेको भन्दै स्थानान्तरणका लागि पुसबाट ३ महिनाको समयसीमा दिएको उनले जानकारी दिए ।

मापदण्डमा नदी, खोलाको वर्षातको प्रवाह सीमा किनारबाट ३ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर, राजमार्गको राइट अफ वेबाट ३ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट १ किलोमिटर, निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, वनक्षेत्रबाट १ किलोमिटर, पक्कीपुलबाट १ किलोमिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट १ किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

दर्ता नभएका खानी तथा क्रसर उद्योगहरूको विवरण जिल्ला समन्वय समितिले मागे पनि सबै स्थानीय तहले बुझाएकै छैनन् ।