खानी सञ्चालन गर्न निर्देशन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ फागुन १५ मा छानबिनका लागि भन्दै जिल्लामा सञ्चालित बालुवा, माटो, ढुंगा, पाँगोमाटो लगायत २६ खानीको फाइल कब्जामा लिएको थियो । अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लिएलगत्तै साबिक जिल्ला विकास समितिले भक्तपुरमा सञ्चालित सम्पूर्ण खानी बन्द गर्‍यो ।

वैधानिक रूपमा खानी बन्द रहे पनि चोरी निकासी भने रोकिएन । छानबिनका लागि अख्तियारले लगेको फाइल फिर्ता गरेपछि नगरपालिकाले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४’ अनुसार खानी सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

नगरकार्यापालिकाको बैठकले ‘खानी तथा नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन, ओसारपसार र बिक्रीवितरण सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ पास गरी अध्ययनका लागि व्यवसायीहरूसँग कागजात माग गरिसकेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार खानी सञ्चालन गर्न नगरकार्यपालिका सदस्यहरूको सुझावबमोजिम बालुवा, माटो तथा ढुंगा खानी सञ्चालन प्रक्रिया थालिने निर्णय गरेको नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले बताए । खानी सञ्चालन स्वीकृति तथा नवीकरणका लागि ११ वटा बालुवा खानी सञ्चालकले फाइल पेस गरिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

यसअघि खानी सञ्चालकहरूबाट तत्कालीन स्थानीय निकायले प्रतिट्रिप १ सय रुपैयाँ र जिल्ला विकास समितिले वार्षिक रूपमा निकासी कर र राजस्व गरी करिब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने गरेको थियो । प्रतिक्युफिट ३ रुपैयाँको हिसाबमा रोयल्टी लिइँदै आएको अवस्थामा हाल खानी सञ्चालन नहुँदा उक्त आम्दानी र राजस्व गुमेको छ ।

चाँगुनारायण नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित खानीबाट दैनिक ठूलो मात्रामा बालुवा तथा माटो जस्ता साधारण निर्माणमुखी पदार्थ आपूर्ति हुने र यस उत्खननबाट भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लाको विकास निर्माण कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने अवस्था रहेको नगरसभामा नगरकार्यपालिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।

खानी सञ्चालन तथा उत्खननबाट खेर गएको, खेतीपाती नहुने भीरपाखाहरू सम्याउने र खेतीयोग्य उर्वरा जग्गामा रूपान्तरण हुने सम्भावना रहेको नगरकार्यपालिका सदस्यहरूले सुझाव दिएको खानी सिफारिस समिति संयोजक एवं वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष परासर सापकोटाले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरले माघ २५ मा नगरपालिकालाई खानीजन्य तथा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत, पदार्थको बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी अधिकार नगरको भएकाले कार्यविधिअनुरूप खानी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको समेत जनाएको छ ।

नगरपालिकाले बनाएको ‘खानी तथा नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन, ओसार–पसार, बिक्री–वितरण सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ ले तोकेको मापदण्डलाई आधार मानेर सेवाग्राहीको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक स्रोतलाई पारदर्शी एवं जवाफदेही रूपमा अभिलेखीकरण गरेर खानी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ र नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिअनुसार खानी सञ्चालन गर्न कार्यपालिकालाई दिएको निर्देशन नगरसभाले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेको जनाएको छ । उक्त निर्णयमा खानी सिफारिस समितिमा पेस भएका, पेस हुने माइनिङ स्किम, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको क्षेत्र र भण्डारणको मात्रा यकिन गर्न प्राविधिकहरू सम्मिलित विशेषज्ञ समूहबाट प्रतिवेदन लिई स्वीकृत गर्ने अवस्था रहे स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ ।

माइनिङ स्किम र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्राविधिक प्रतिवेदनसँग भिडाई, अध्ययन गर्ने र उपयुक्त भएमा समितिले सिफारिससहित स्वीकृतिका लागि कार्यपालिकामा पेस गर्ने प्रतिवेदनमा छ । त्यसमा समितिबाट सिफारिस भई आएका साधारण निर्माणमुखी माटो तथा बालुवा रहेको खानीजन्य पदार्थहरूसम्बन्धी माइनिङ स्किम र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ ।