भूकम्पपीडितले पाएनन् अनुदान

निजी आवास निर्माण गरिसक्दा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका कर्मचारी गाउँमा नआउँदा र आए पनि फिल्ड नजाँदा अनुदानको किस्ता सिफारिस हुन नसकेको उनीहरूले बताए । वडाध्यक्ष विष्णुकुमार कर्माचार्यका अनुसार अहिले उक्त वडामा पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले दुई जना कर्मचारी खटाएको छ ।

तीमध्ये सब–इन्जिनियर रणबहादुर राना महिनामा मुस्किलले पाँच/सात दिन मात्रै कार्यालयमा आउने गरेका छन् । सब–ओभरसियर पुष्पराज गिरी राणाको तुलनामा अलि बाक्लै आउने भए पनि काठेघर निर्माणको सिफारिस आफ्नो काम होइन भनी पन्छिँदै आएको स्थानीयको आरोप छ ।

प्राधिकरणबाट काठेघर निर्माणको नक्सा भर्खरै आएकाले घर निर्माणका लागि सिफारिस लिन आएका १५ जना लाभग्राहीले प्राविधिककै कारण सिफारिस पाउन नसकेको वडाध्यक्ष कर्माचार्यले बताए । प्राविधिकले वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय नगरी काम गरेका उनको गुनासो छ ।

‘जनतालाई दुःख दिने काम नगर्नुस्’ भनी सम्झाउँदा सब–इन्जिनियर रानाले उल्टै वडाध्यक्षबाट हातपात र दुर्व्यवहार भयो भनी प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएका थिए । कार्यालय आउँदा पनि सब–इन्जिनियर राणाले हाजिर नगरी बस्ने गरेको वडाध्यक्ष कमाचार्यको आरोप छ । कार्यालयमा उपस्थिति भएको केही दिनको हाजिरी रेकर्डसमेत छैन ।

वडाध्यक्षसँग समन्वय गरी काम गर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनीहरूबीच मिलापत्र भएको छ । वडामा रहेका कुल चार सय पाँच लाभग्राहीमध्ये कतिले सम्झौता गरे ? कतिले दोस्रो किस्ता पाए ? कतिले अन्तिम किस्ता पाए ? र कतिले घर बनाइसके ? त्यसको रेकर्डसमेत वडा कार्यालयमा नरहेको र आफूले माग्दा प्राविधिकले नदिएको वडाध्यक्ष कर्मचार्यको भनाइ छ । यता लाभग्राहीहरू पनि निजी आवास बनाइसकेर पनि अन्तिम किस्ता सिफारिसका लागि प्राविधिकले निकै दुःख दिएको गुनासो गर्दछन् ।

स्थानीय लाभग्राही रामहरि श्रेष्ठ आफूले दुई वर्षअघि नै निजी आवास बनाइसकेको भए पनि अहिलेसम्म अन्तिम (तेस्रो) किस्ता अनुदान नपाएको बताउँछन् । ‘अन्तिम किस्ता सिफारिसका लागि घर हेर्न बोलाउँदा न प्राविधिक फिल्डमा जान्छन्,’ उनले भने, ‘बोलाउँदा घरको फोटो खिचेर लेऊ भन्छन् । फोटो खिचेर ल्यायो भएन भनेर पटक–पटक दुःख दिने काम हुँदै आएको छ ।’

ध्याङलेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर भोलन पनि पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले जनप्रतिनिधिहरूलाई नटेरेको बताउँछन् । पुनर्निर्माणका लागि गाउँपालिकामा नै इन्जिनियर नभएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘भूकम्पपीडितको रेकर्ड नै गाउँपालिकामा छैन । अहिलेका कर्मचारी देख्दा दङ्ग परेका छौं ।’ कति भूकम्पपीडितले कुनकुन किस्ताका लागि सम्झौता गरे, कतिले घर बनाइसके ? रेकर्ड माग्दा प्राविधिकले आलटाल गरी दिन नमानेको उनको गुनासो छ ।