विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको प्रतिपक्षीको आरोप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसद रमेश पौड्यालले विधेयकमा अधिनायकवादको गन्ध आएको तर्क गरे ।

‘समितिको निष्पक्षतामा नै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने सिफारिस समितिले निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन, न्याय र निष्पक्षताको हिसाबले त्यो गलत हो ।’ राप्रपा (संयुक्त) का सांसद रिना गुरुङले अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बन्न नहुने तर्क गरिन् । कांग्रेस सांसद निमा लामा, भीमसेन खत्रीले नियन्त्रण गर्ने नियतले सूचनाको वर्गीकरण गर्न नहुने बताए । राप्रपा सांसद रिता माझीले आदिवासी जनजातिले आफ्नो भाषामा सूचना पाउने विषयको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन् । सांसद न्हुछेनारायण श्रेष्ठले कानुन बन्ने मात्र नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताए ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले भनेविधेयकको स्वागत गरे । सांसदहरू सीता अधिकारी, सरस्वती वाटी, नारायण सिलवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल लगायतले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विधेयकले सहयोग गर्ने तर्क गरे ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले व्ययभार काम गर्न आयोगको सट्टा पुनरावेदन समितिको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूसंगको लामो छलफलपछि नै यसो गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अंकुश लगाउने कुनै कुरा छैन, संविधानको व्यवस्था र प्रावधानमा टेकेर नै विधेयक ल्याएका हौं ।’

मंगलबारको प्रदेशसभाको विशेष समयमा सांसदहरूले विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू उठाएका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रभातकुमार कटुवाल क्षेत्री केसी, गीता वाग्ले, मुनु सिग्देल, सिर्जना सैंजू, रामलाल महतो, निमा लामा, लालकुमारी पुन, प्रेमबहादुर पुलामी, दीपक निरौला, रिता माझीले विकास निर्माणलगायतका सार्वजनिक चासोको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुष्ठानबाट १ करोड ६२ लाख

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — सडक, बाटो, चौतारालगायत कुनै पनि सार्वजिनक स्थानमा बसेर कष्टकर जीवन बिताइरहेका जोकोहीलाई तत्कालै उद्धार र पालनपोषण गर्दै आएको मानव सेवा आश्रम हेटौंडाले ज्ञानविज्ञान अनुष्ठान आयोजना गरी १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बचाउन सफल भएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका(९ मा गत फागुन १२ गतेदेखि २० गतेसम्म आयोजना गरेको अनुष्ठानबाट २ करोड १० लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । सबै खर्च कटाएर १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बचत भएको अनुष्ठान कार्यक्रमका संयोजक पुरणबहादुृर जोशीले बताए । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक जोशीले भने, ‘खर्च एकदम कम गरेर रकम बचत गरेका छौं ।’

आश्रमको निर्माणाधीन भवन पूरा गर्न रकम संकलन गर्ने उद्देश्यले मानव प्रवर्द्धन ज्ञानविज्ञान अनुष्ठान आयोजना गरिएको थियो । ‘अब भवन निर्माण कार्य पूरा हुन्छ,’ मानव सेवा आश्रमका प्रमुख रामजी अधिकारीले भने, ‘भदौको पहिलो सातासम्म भवनको निर्माण कार्य पूरा गरी आश्रय लिएकाहरूलाई भदौ १३ गते नवनिर्मित भवनमा प्रवेश गराउने छौं ।’

सडक पेटीबाट उद्धार गरेर ल्याएकाहरूलाई हेटौंडा उपमानगरपालिका ४ स्थित गर्दोईमा राख्ने गरिएको छ । हेटौंडामा मात्र १ सय ४० जना आश्रममा आश्रय लिएर बसेका छन् ।

आश्रमकै कारण हेटौंडाको सडकमा मात्र होइन, थाहा नगरपालिका र मकवानपुरको अन्य ८ वटै स्थानीय तहमा परिवारवाट परित्यक्त वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू सडक, बाटो वा चौतारामा कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको छैन । त्यस्तो कष्टकर जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूलाई आश्रमले तत्कालै उद्धार गरेर ल्याएर पालनपोषणको साथै संरक्षण गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तहका सडक, बाटो र चौतारा लगायत कुनै स्थानमा पनि वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू कष्टकर जीवन व्यतीत गरिरहेको अवस्था नपाएकाले जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको अगुवाइमा सिंगो मकवानपुरलाई गत फागुन ४ गते सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ ।

आश्रमले विसं.२०८२ सालसम्ममा नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बनाएर विश्वमा पहिलो मानवताको देश बनाउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्यअनुसार सबैभन्दा पहिला मकवानपुरलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्