राजधानी तोक्न सकस

प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक अक्सर दिउँसो ३ बजेपछि राखिन्छ । यसको एक मात्रै कारण हो, सांसदहरू काठमाडौं वा गृहजिल्लाबाट सोही दिन हेटौंडा पुग्नु । अस्थायी राजधानी रहेको हेटौंडामा अधिकांश सांसदले कोठा लिएका छैनन्, लिएका पनि बस्दैनन् । सांसदहरू बैठक सुरु हुनुभन्दा १० मिनेट अघि आइपुग्छन् र सकिएको ५ मिनेटमा फर्किसक्छन् । बैठक सकिएको दिन हेटौंडाबाट छुट्ने सांसदका गाडी र सुमोको लाम लाग्ने गरेको छ ।

यही कारण प्रदेशसभा र समितिका बैठक प्रभावित भइरहेका छन् । प्रदेशसभा बैठकको अघिल्लो र पछिल्लो दिन मात्रै समितिका बैठक बोलाउने गरिएको छ । सांसददेखि कर्मचारीसम्मको मानसिकता अस्थायी छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा चितवनका सांसद कृष्णप्रसाद खनालले रमाइलो किस्सा सुनाएका थिए । खनाल खाजा खान क्यान्टिन छिर्दा थोरै मात्रै खाजा देखेपछि जिज्ञासा लागेर सोधेछन्, ‘खाजा किन थोरै, अलि धेरै बनाए हुन्छ नि १’ कसैले जवाफ दिएछ, ‘अस्थायी हो हजुर, अस्थायी ।’ अर्को दिन उनी कुनै कार्यालय पुग्दा कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखलाई छोराछोरीको भर्ना के गर्ने भनेर सोध्दै रहेछन् । हाकिमले भनेछन्, ‘अहिले पख्नुस् न, यो अस्थायी हो, स्थायी भएपछि सोचौंला ।’

प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन । पहिलो बैठक (माघ १८) बाटै राजधानी तोक्ने विषयमा चर्चा सुरु भए पनि पछिल्लो बैठकसम्म आइपुग्दा मात्रै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यविधि तय गर्न परामर्श गरिरहेका छन् । जारी तेस्रो अधिवेशनभित्रै राजधानी टुंगो लगाउने तयारी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ७ वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी तोकियो– हेटौंडा । देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए, हेटौंडाका बासिन्दासमेत रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा । उनैको दबाबमा देउवाले हेटौंडालाई राजधानी तोकेका हुन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुख तोकिँदा थापाले प्रमुखको सट्टा राजधानी रोजेका थिए ।

हेटौंडामा शपथग्रहण गर्न आएकै बेला सांसदले राजधानी अपायक भएको बताएका थिए । प्रदेशसभाको सुरुवाती दिनबाटै राजधानी फेर्न कसरत सुरु भयो । तत्कालीन एमालेका सांसद यसमा बढी नै लागिपरे । मकवानपुर, चितवनबाहेक जिल्लाका कांग्रेस सांसद पनि राजधानी सार्ने पक्षमा उभिए तर प्रत्यक्ष देखिन चाहेनन् ।

प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा अधिकांश सदस्यले राजधानी छिटो टुंग्याउन आवाज उठाए । सत्तारूढ दलको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय हुने’ बताएर टारिरहे । कतिसम्म भयो भने, राजधानीबारे आवाज उठ्ने डरले प्रदेशसभामा विशेष समय राख्नै छोडियो । विशेष समय नराखिएपछि सांसदहरूले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत राजधानीकै विषय उठाउन थाले ।

काभ्रे, भक्तपुर र नुवाकोटमा राजधानी कायम गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि छलफल अघि नबढाएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका ३८ सांसदले हस्ताक्षर बुझाए । त्यसपछि बल्ल प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

हस्ताक्षर संकलनका लागि सांसद राजेन्द्र पाण्डे र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितले अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए । पछि स्थापित बर्खास्त भए । कार्यशैली र सम्पादनको कारण देखाइए पनि राजधानी सार्ने चलखेलमा लागेका कारण उनी निसानामा परेको नेकपाकै सांसद बताउँछन् ।

प्रतिवेदन पेस गर्न आलटाल

प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले असार २६ गते सभामुख श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न आलटाल गरियो । तीन महिनापछि २०७५ असोज २२ गते प्रतिवेदन बैठकमा पेस भयो ।

प्रतिवेदनमा स्थायी राजधानीका लागि वर्णानुक्रमअनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर सिफारिस गरिएका थिए । औचित्यका आधारमा सम्भाव्यता तोक्ने क्षेत्राधिकार रहेकाले फ्राथमिकताक्रम नतोकी वणानुत्रमअनुसार सिफारिस गरिएको थियो । समितिले जेठ २८ देखि ३० गतेसम्म चितवन, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट र हेटौंडाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । काभ्रे, मकवानपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, ललितपुर र रामेछापले जिल्लाको वस्तुगत स्थिति झल्कने गरी भरेर पठाएको १ सय २३ प्रश्नसहितको प्रश्नावली पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो ।

‘औचित्यताका आधारमा’ सभालाई प्रतिवेदन पेस गर्न बढीमा ४५ दिनको म्याद तोकेर वैशाख १४ गते गठित समितिले वैशाख ३० गतेबाट काम थालेको थियो । समयमा प्रतिवेदन दिन नसकेपछि समितिको म्याद १५ दिन थपिएको थियो । सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको १३ सदस्यीय समितिमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट वसन्त मानन्धर, रामकुमार अधिकारी, विजय सुवेदी, सरस्वती बस्नेत, माओवादी केन्द्रका विशाल खडका र जगत सिंखडा, नेपाली कांग्रेसका छिरिङ दोर्जे लामा र प्रभात तामाङ, विवेकशील साझा पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठ, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाईं, राप्रपाका रीता माझी र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का रिना गुरुङ सदस्य थिए ।

समिति गठन गर्ने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा मुद्दा परेको थियो । प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा, सम्भाव्यता अध्ययन समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

राजधानी हेटौंडामै राख्न माग गरिएको रिटमा समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र त्यससम्बन्धमा भएका सबै कामकारबाही बदर गर्न माग गरिएको थियो । मुद्दाको अझै किनारा लागेको छैन ।

पार्टी निर्णयको पर्खाइ

प्रदेश ३ को राजधानी नटुंगिनुका पछाडि विभिन्न कारण सतहमा देखिए पनि प्रमुखचाहिँ नेकपाकै निर्णय हो । मुख्यमन्त्री पौडेल नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनको पर्खाइमा छन् । राजधानीका विषयमा नेकपाले पटक–पटक छलफल पनि गरेको छ । हेटौंडाकै स्थायी बासिन्दासमेत रहेका पौडेलले अध्यक्षद्वयसँग निरन्तर भेटघाटसमेत गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली हेटौंडामै राजधानी राख्ने विषयमा सकारात्मक रहेको एक नेताले बताए । निकटस्थहरूका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई यसको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न आएका बेला पनि उनले त्यसको प्रस्ट संकेत गरेका थिए । प्रदेशसभा भवन उपयुक्त नभएको तर्क गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यो बीचमा खाँबो (पिल्लर) भएको पनि प्रदेशसभा हुन्छ ?’

सोही दिन नेकपाको कार्यकर्ता भेलालाई पनि ओलीले सम्बोधन गरे । त्यसबखत तत्कालीन एमाले जिल्ला अध्यक्ष रहेका प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देल र तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी सांसद कुमारी मोक्तानले हेटौंडालाई राजधानी बनाउन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा ओलीले भने, ‘म हेटौंडा उपमहानगरको मेयर हैन, जिल्ला समन्वय समितिको सभापति हैन, म पार्टी अध्यक्ष हो, देशको प्रधानमन्त्री हो, यो विषयमा बोल्न मिल्दैन, तपाईंहरूको विषय तपाईंहरू नै मिलाउनुस् ।’

अर्का अध्यक्ष दाहालको भने यसमा स्पष्ट अडान छैन । २०७४ माघ तेस्रो साता काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाको कार्यक्रममा दाहालले उदघोष गरेका थिए, ‘काभ्रेलाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउन पहल गर्छु ।’ त्यसको केही समयपछि मकवानपुर आएका दाहालले कार्यकर्तामाझ भने, ‘हेटौंडा राजधानी हुँदा म खुसी नै हुन्छु ।’

महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश ३ को राजधानी सर्दा अन्य प्रदेशमा पनि असर पर्ने भन्दै पुरानै निर्णय कायम हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उनी प्रदेश ५ का स्थायी बासिन्दा हुन् । प्रदेश ५ को राजधानी पनि बुटवलबाट दाङ सार्ने चर्चा र गृहकार्य जारी छ । प्रदेश ३ को राजधानी सर्दा ५ मा पनि असर पर्ने भएकाले उनी त्यसको बचाउमा छन् । यस विषयमा पार्टीबाटै निर्णय गराउने पक्षमा छन् ।

नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयाल पनि अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टी निर्णय पर्खिरहेको स्विकार्छन् । ‘प्रदेश राजधानी संवैधानिक विषय मात्रै हैन, राजनीतिक प्रश्न र केन्द्रीय प्रश्न पनि हो,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रदेश सँगसँगै हामीले राष्ट्रिय आवश्यकता पनि बुझ्नुपर्छ ।’ फुँयालले मुख्यमन्त्री पौडेलले राजधानीका लागि लबिइङ तीव्र पारेको स्विकारे । ‘मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर पनि लबिइङ तीव्र पार्नुभएको छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसलाई ‘सहज’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई राजधानीको विषय सत्तारूढ नेकपालाई भन्दा सहज छ । पार्टी सभापति नेतृत्वको सरकारले अस्थायी मुकाम तोकेकाले हेटौंडा नै कायम हुँदा कांग्रेसले आफ्नो कारण राजधानी आएको दाबी गर्न पाउँछ । दुई तिहाइले निर्णय गर्ने भएकाले राजधानी सरे पनि उसलाई नेकपाको कारण सर्‍यो भन्ने छुट छ ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको गृहजिल्ला भएकाले पनि उनी आफ्नो नगर हेटौंडालाई राजधानी बनाउन लागिपरेका छन् । कुनै पनि हालतमा राजधानी नसर्ने र सार्न नहुने अडानमा रहेका उनले सारिए नाकाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेस आफ्ना सांसदलाई हिवप लगाउने पक्षमा भने छैनन् । हेटौंडा आएका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसको संकेत गरेका थिए ।

अंकगणितीय हिसाबले राजधानी सार्नका लागि कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ । १ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपाका ८० सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ७३ मत चाहिन्छ । कांग्रेसका २१ सांसदमध्ये ५ जना मकवानपुर र चितवनका छन् । कांग्रेसलाई साथमा नलिएसम्म राजधानीको निर्णय गर्न अंकगणितीय रूपमा सम्भव छैन ।

मन्त्री र सभापतिको आश्वासन

राजधानी टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढदा सत्तारूढ नेकपामा चलखेल सुरु भएका छन् । अन्य जिल्लाका लागि आवश्यक दुई तिहाइ पुग्न नदिन समितिका सभापतिलाई मन्त्री र सांसदलाई समितिको सभापति बनाउने आश्वासन बाँड्न थालिएको नेकपाकै सांसदहरू बताउँछन् । ‘साथीहरू मन्त्री र सभापतिको प्रस्ताव आएको सुनाउन थाल्नुभएको छ,’ नेकपाका ती सांसदले भने, ‘हेटौंडा भौगोलिक रूपमा प्रदेशका जनतालाई अपायक भयो भन्ने कुरा गरेका हौं, पदसँग जनताका समस्या साट्नुहुन्छ भने त हाम्रो भन्नु केही छैन ।’

१ सय १० सांसद भएकाले संविधानअनुसार पनि प्रदेश सरकारले २२ जना मन्त्री बनाउन सक्छ । प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद् हाल ६ सदस्यीय छ । केशव स्थापितको बर्खास्तीसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि खाली छ ।