पहिरोमुनि बास

अनिश तिवारी

लिस्तीकोट, सिन्धुपाल्चोक — कालो बादल, चट्याङको ठूलो आवाजसँगै एक्कासि असिना पानी दर्कियो । ‘छम्’ अर्थात् ध्यानपूजामा व्यस्त लिस्तीकोट पाउँ गुम्बाबासीमा एकै पटक भागभाग मच्चियो । बस्तीको माथिल्लो नोकाङ डाँडाको छेउको माटो झर्न थालेपछि भोटेकोसी गाउँपालिका–१ लिस्तीकोट पाउँगुम्बाका कामी शेर्पा आत्तिँदै निर्माणाधीन घरको माथिल्लो तल्लामा उक्लिए ।

‘पहिरो ओइरिएलाजस्तो लाग्छ, त्यसैको त्रासले दिनरात चैन छैन,’ शेर्पाले भने । रातभर उज्यालो बालेर पहिरो हेर्दै बस्ने शेर्पाले अन्योलबीच पुनर्निर्माणमा जुटेको सुनाए ।

Citizen


‘सरकारले छिटो घर बना भन्छ, जे भए पनि होस् भनेर घर बनाइयो, अहिले पहिरोमुनि घर बनाइरहेछु अब जाने पनि कहाँ ?,’ उनले भने । छिमेकीसँग सय कडा २४ प्रतिशत ब्याजमा चार लाख ऋण लिएर घर बनाइरहेका शेर्पा परिवार राति निदाउन सकेको छैन । भूकम्पले एकै पटक लिस्तीकोटको पाउँगुम्बा, गुम्बाडाँडा, गुम्बाटोल, सिल्दुङ, दथाली, गेञ्जुङको एक हजारएक सय ५२ घर ध्वस्त बनायो । ज्यान बचाउन भागाभाग गर्दा आफ्नै घरमा पुरिएर ६१ जनाले ज्यान गुमाए ।

तीबाहेक दाउरा काट्न गएका दुई जना पहिरोले थिचिए, दर्जनौं घाइते भए । बिहेघरमा छोरीको दुई घण्टापछि मात्रै उद्धार गरेको सम्झँदा लिस्तीकोट दथालीकी ६७ वर्षीया छिङडोमा लामा भावुक देखिइन् । घर बनाउन सरकारले त्यसबेला पनि केही सहयोग नगरेको सुनाउँदै अहिले पनि अन्योलमा पारेको उनले आरोप लगाइन् ।

‘अब नबसेर कहाँ जाने, सरकारले पहिरोमुनिको बस्तीलाई आँखा चिम्लेर बसेको हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन् । केही समयअघि विदेशी भूभर्गविद् र इन्जिनियरले अनुगमन गरी बस्ती जोखिमपूर्ण भएको दाबी गरेका थिए । सरकारले यहाँको जस्तै हिमाली वातावरणमा सारे स्थानीय जान तयार छन् । ‘अहिले पाउँगुम्बा ६३ परिवारको बासैउठ्ने अवस्था छ, कहाँ जाने समस्या छ,’ वडाध्यक्ष शेर्पाले भने ।

लिस्तीकोट, मार्मिङ, झिर्पू, तातोपानी, दुगुनाका बाह्रबिसे नगरको सिर्गाचेका हजारौं परिवार अझै पहिरोमुनि बस्न बाध्य छन् । जिल्लाभरका नौ सय १३ जना विस्थापित रहेको र दुई सय ३२ परिवारको लागि विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद प्रक्रिया भइसकेको उनको भनाइ छ । लिस्तीकोटजस्तै विभिन्न स्थानका एक सय ५४ परिवारले पहिरोमुनि घर बनाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पुँजीगत खर्च नभएकोमा सांसदको चिन्ता

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च नभएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी दलका सांसदहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्य आइसक्दा पनि उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मीना ज्ञवाली नेपालले पुँजीगत खर्च निकै कम भएको भन्दै खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्र, योजना र तयारीबारे जवाफ मागिन् । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आफ्नै निर्माण कम्पनी हुने सरकारले घोषणागरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसको प्रगतिबारे प्रश्न गरिन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले जनताले विकास पर्खिरहेको तर्क गरे । ‘बजेट खर्च कम छ तर जनता विकासपर्खिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजधानीको विषयजस्तो विकासको काम पनि ओझेलमा परेको हो कि ?’ सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेट खर्च नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदको पनि भूमिका हुनुपर्ने तर्क गरे । सांसद रामलाल महतोले टेन्डर प्रक्रिया लामो भएका कारण पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने बताए । सांसदशोभा शाक्यले असारमा बजेट खर्च नगर्नमाग गरिन् ।

सांसद शान्तिप्रसाद पौडेलले प्रदेश कार्यक्षेत्रका योजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, चैत्र मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च करिब १२ प्रतिशत मात्रै छ । चालुतर्फ ३२ प्रतिशत खर्च हुँदा कुल बजेटको करिब १७.५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

राजधानीबारे प्रश्न
बिहीबार शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले पनि राजधानी टुंग्याउने प्रक्रियाबारे प्रश्न गरेका छन् । सांसद सीता अधिकारीले प्रक्रियाको प्रगतिबारे चासो व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईंले राजधानीको विषय टुंगो लाग्न नसक्दा सरकारले काम नै गर्न नसकेको दाबी गरे ।

‘प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले खाँबो भएको पनि बैठककक्ष हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो,’ गोसाईँले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान दिएन ।’ सांसद रत्न ढकालले स्थायी राजधानीसँगै नाम पनि पहिचानका आधारमा तोकिनुपर्ने तर्क गरे । सांसद प्रभातकुमार कटुवाल क्षेत्री केसीलगायतले राजधानीको विषय छिटो टुंग्याउन माग गरेका थिए ।

दुई विधेयक पारित
प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले दुई विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभामा नै पहिलो पटक प्रस्तावको विपक्षमा मतदान भएपछि प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भयो । सहकारी विधेयकमा सांसद रमेश पौडेल र विराजभक्त श्रेष्ठले विपक्षमा मत जनाएका थिए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद पौडेलले प्रदेशसभा नियमावलीको दफा ९९ मा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने विषयमा पटके र सालवसाली खर्चको अनुमानित विवरण विधेयकमा संलग्न गर्नु तर्क गर्दै विधेयकमा उक्त विषय नसमेटिएको धारणा राखे । जवाफमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले उक्त विषयको सम्बोधन गर्न जरुरी नभएको भन्दै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेपछि पौडेल र श्रेष्ठले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतलेपारित भयो ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT