बस्ती निर्माण गर्ने जग्गा भेटिएन

सुवास बिडारी

मकवानपुर — जोखिममा रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न प्रदेश ३ सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत बस्तीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध नहुँदा प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ ।

प्रदेशको विकटमा रहेको जोखिम बस्ती, लोपोन्मुख, विपन्न तथा जनजाति परिवारको बासस्थानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणको अवधारणा ल्याएको थियो । एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा नभेटिएकाले उक्त कार्यका लागि
छुट्याएको रकम फ्रिज हुने अवस्थामापुगेको छ । एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रदेश सरकारले चालू आवमा २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि कामअघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव बद्रीबहादुर पाठकले बताए ।

प्रदेश सरकारले चार जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम बनाए पनि हालसम्म जग्गा नभेटिएकाले समस्या भइरहेको उनले भने । एकीकृत बस्तीका लागि केही ठाउँमा जग्गा हेरे पनि वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएको हो । उनका अनुसार मकवानपुर, सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप जिल्लामा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भनिए पनि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमै समस्या हुँदा योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘हामीले खोजेको जग्गा प्राप्तिमा समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग विभिन्न स्थानको जग्गा माग गरेको भए पनि प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा-१८ र १५ तथा मनहरी गाउँपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको जिलु तथा कालिञ्चोक गाउँपालिकाको सुन्द्रावत्ती तथा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती निर्माणको पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यकताको आधारमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि आह्वान गरेको थियो । आह्वानअनुसार प्राप्त निवेदनका आधारमा निर्माण गर्ने भनिए पनि जग्गा प्राप्तिमै समस्या भयो ।’

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोलखामा तीन सय घरधुरी, मकवानपुरमा एक सय ६० र सिन्धुलीमा एक हजार घरधुरीका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी बजेट खर्च गरिने बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट खर्च नहुँने अवस्था देखिएपछि दोलखाको सुन्द्रवत्तीमा निर्माण भइरहेको एकीकृत बस्तीका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनले बताए । व्यक्तिगत जग्गामा निर्माण भइरहेको एकीकृत बस्तीलाई समेत सहयोग गर्ने तयारी भइरहेको । सहसचिव पाठकले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि जग्गा मिलाएर आएको खण्डमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल काउन्सिल विधेयक’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संविधानको प्रस्तावनाविपरीत हुने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । पत्रकार महासंघलगायतले गरिरहेको आन्दोलनप्रति समर्थन गर्दै उनीहरूले सरकारलाई आफ्नो अडानबाट पछि हट्न सुझाव दिएका छन् ।

यो विधेयकमा सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको राजनीतिक दर्शनको समेत झल्को आएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले मंगलबार गरेको प्रेस कानुनहरूसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि विरोध र संघर्ष नसकिने चेतावनी दिए । ‘सरकार मिडिया नियन्त्रणमुखी हुनुपर्छ भन्ने देखेको र त्यही दर्शनबाट गाइडेड भएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वको सुरुवात भएको छ ।

संसद्बाट विधेयक पारित होला तर संघर्ष सकिँदैन । पारित भएको विधेयक कार्यान्वयन गर्ने चुनौती भइरहन्छ ।’

पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेलले संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखेपछि त्यस प्रतिकूलको कानुन बनाउन नपाइने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीले नै मिडियालाई गाली गरिरहेको अवस्थामा सञ्चारमन्त्रीबाट आएको विधेयकले धेरै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ राखिदिएको उनको धारणा थियो । उनले अहिले उत्पन्न समस्या छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउनु गलत हुने बताए । महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकार पछि नहटे नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन लाग्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिएका थिए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कुनै पनि काम नभए उसले स्वतन्त्र ढंगले अनुगमन गर्न सक्ने बताए । उनले मिसन आउनु गलत नहुने भन्दै अहिलेका प्रावधान सच्चिनुपर्ने बताए । संविधान जारी भएपछि विज्ञहरूले तयार गरेको सञ्चार नीतिको मर्मविपरीत विधेयक ल्याइएको भन्दै आचार्यले आपत्ति जनाए ।

‘काउन्सिललाई मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउने प्रयास भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका आफैं हुने खालको विधेयक छ, यो खारेज हुनुपर्छ ।’ उनले यो विधेयक पारित भए राजनीतिक दलहरूकै आन्तरिक विचार सम्प्रेषणमा समेत संकुचन आउने बताए ।

सञ्चार कानुनविद् काशीराज दाहालले विधेयकका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताए । काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक
रहेको तर त्यसका नाममालोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानलाई भने ख्याल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

पत्रकारिताका अर्का प्रँध्यापक चिरञ्जीवी खनालले यो विधेयकबाट मिडियाबाहेक अन्य पनि सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । पत्रकार रघु मैनालीले मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नपाइने बताए ।

पत्रकार विनोद ढुंगेलले भने काउन्सिलको स्वतन्त्र भूमिकाका लागि मिडियाहरू आफैंले लगानी गरेर स्वनियमन हुने खालको काउन्सिल गठनको दिशामा जानुपर्ने धारणा राखे । सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितले कानुन प्रेस स्वतन्त्रतासहित महिलामैत्री पनि हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले मिडियालाई उत्तरदायी बनाउन काउन्सिल गठन गर्न लागेकाले यसलाई धेरै शंका गर्न नहुने बताए । उनले सरकार, संसद्, सञ्चारमन्त्री सबैकोयसमा ध्यानाकर्षण भएकालेविधेयकका प्रावधान पुनर्विचार हुनसक्ने बताए । कार्यक्रममा सेन्टरले केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा बन्न लागेका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरूको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।


  • द्वन्द्वको सुरुवात भएको छ, संसद्बाट विधेयक पारित होला तर संघर्ष सकिँदैन - राजेन्द्र दाहाल, पूर्वअध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल
  • संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखेपछि त्यस प्रतिकूलको कानुन बनाउन पाइन्न - पी खरेल, प्राध्यापक, पत्रकारिता
  • काउन्सिललाई मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउने प्रयास भएको छ - गोविन्द आचार्य, अध्यक्ष, पत्रकार महासंघ
  • विधेयकका केही प्रावधान सच्याउनुपर्छ - काशीराज दाहाल, सञ्चार कानुनविद्
  • यो विधेयकबाट मिडियाबाहेक अन्य पनि सशंकित हुने अवस्था छ- चिरञ्जीवी खनाल, प्राध्यापक
  • मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न पाइन्न - रघु मैनाली,सञ्चारकर्मी

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्