मनहरीमा समान ज्याला नीति

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले ‘समान कामको समान ज्याला’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले ऐन नै बनाएर पुरुष र महिलालाई समान कामका लागि समान ज्याला पाउने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

मनहरी गाउँपालिका–३ लामिटारमा कोरियन फाउन्डेसन र गाउँपालिकाको लगानीमा निर्माण भइरहेको विद्यालयमा महिला डकर्मीले अहिले काम गरिरहेका छन् । समान कामको समान ज्याला लागू भएपछि जिल्लामा महिला डकर्मीहरूको संख्यासमेत बढेको छ । महिला डकर्मीका रूपमा विद्यालय भवन निर्माणको काम गरिरहेकी मनहरी–३ की फूलमाया छुमीले पुरुष सरह ज्याला पाउदा श्रमको सम्मान भएको भएको बताइन् ।

निर्माण मजदुरका रूपमा काम थालेकी उनी अहिले डकर्मीको काम गर्छिन् । विगतमा पुरुष सरह श्रमको काम गरेपनि ज्यालामा विभेद भएको तीतो अनुभव छ । गाउँपालिकाले ‘समान काम समान ज्याला’ को नीति कार्यान्वयन गरेपछि महिला मजदुरमाथि न्याय भएको उनले बताइन् । अहिले उनले डकर्मी काम गरेको दैनिक ७ सय रुपैयाँ पाउँछिन्, पुरुष डकर्मीले पनि त्यति नै पाउँछन् ।

‘कृषि कर्म गर्ने महिला र पुरुषले पनि मनहरीमा समान ज्याला पाउन थालेका छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भने, ‘ऐन बनाएर समान कामको समान ज्यालाको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि श्रममा लैंगिक विभेद पनि हटेको छ ।’ गाउँपालिकाले ऐनमै ल्याएका प्रावधानविपरीत कसैले काम गरे कारबाहीका लागि उजुरी दिन सकिने उनले बताए ।

मनहरी–३ कै मञ्जु लामा लामो समयदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरी काम गर्दै आएकी छन् । पुरुष सरह ज्याला पाउन थालेपछि उनलाई बल्ल आनन्द लागेको छ । ‘आलु खन्न, मकै गोड्न होस् वा खेतबारीमा मल बोक्न, ज्याला भने पुरुष सरह दिइँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘उति नै बलको काममा उति नै समय लागे पनि ज्याला कम दिइनु महिलामाथि विभेद नै थियो ।’

महिलाको पसिनाको मूल्य भर्खर मात्र गाउँका जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न थालेको उनले बताइन् । संविधान २०७२ को दफा १८ को उपदफा ४ मा समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै विभेद गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी कामका लागि ऐन नै तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।

‘समान कामको समान ज्यालाको नीति क्रमशः कार्यान्वयनको तहमा गइरहेको छ,’ उनले भने । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरद्वारा आयोजित स्थानीय तहको नियमित संयुक्त बैठकले स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेर समान कामको समान ज्यालाको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधार कानुन निर्माण गर्न मनहरी गाउँपालिकाले छिटो गरेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मिसिलमा जे छैन, त्यही माग

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीमाथि भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिनका क्रममा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने टिप्पणी नभेटिएको कारण देखाउँदै मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी मिसिलबाट हराएको एउटा कागजातमाथि प्रश्न उठाउने रणनीति बनाएको खुलेको छ ।

हरेक पटक पेसीका दिन बहस सुरु हुनासाथ उनीहरूले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने क्रममा उठेको टिप्पणीको कागजात झिकाउन माग गरिरहेका छन् । त्यही कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गायब पारिएको छ ।

‘मिसिलमा यही एउटा कागज छैन भनेर उनीहरूले कसरी थाहा पाए, अरू सबै छाडेर त्यसमै हलो अड्काइरहेका छन्,’ अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘गत बिहीबार पनि उनीहरूले मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी टिप्पणीकै कागजातमा जोड दिए । त्यसपछि इजलासले बाध्य भएर चेतावनीसहित सचिवलाई उपस्थित हुन आदेश दियो ।’

कहाँ हरायो टिप्पणीको मिसिल ?
२०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको संशोधनमा अस्वाभाविक आयआर्जन गरेका सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था ल्याइयो । जसअनुसार अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूमाथि निगरानी सुरु गरेको थियो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत अख्तियारमा पुगिसकेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला सार्वजनिक पदमा बसिसकेका ३० जना नेता, ६ जना प्रशासक/पूर्वप्रशासक र प्रहरीका ४ जना उच्च अधिकारीमाथि विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो ।

त्यही प्रतिवेदनअनुसार २०६० वैशाख २५ गते ती ४० जनाको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियारले प्रेमराज कार्की, कुमार चूडाल, फणीन्द्र गौतम, चेतनाथ घिमिरेलगायत आठ जनालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । तत्कालीन अख्तियार सचिव माधव घिमिरेले अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्र उनीहरूलाई दिएको अभिलेखसमेत भेटिएको छ ।

‘तर अनुसन्धान अधिकृत तोक्नुअघि उनीहरूलाई तोक्ने भनी उठेको टिप्पणीको फाइल भेटिएकै छैन,’ अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘उनीहरू अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको प्रमाण पुष्टि हुने सबै कागजात अख्तियार र मुद्दाको मिसिलमा छन्, त्यही टिप्पणी छैन । विपक्षी कानुन व्यवसायीहरू त्यही कागजात नभएकाले यो मुद्दा बनावटी हो भन्ने ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् ।’

अनुसन्धान अधिकृत तोकेको भनी पुष्टि हुने सबै प्रमाण र अभिलेख भेटिएका छन् । त्यतिबेला निकै संवेदनशील काम भएकाले हरेक मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेको पत्र दिइँदैनथ्यो । एक जना अनुसन्धान अधिकृतलाई ५/७ जना व्यक्तिको नाम किटेर एकमुष्ट रूपमा जिम्मेवारी दिएको भेटिएको छ ।

त्यसक्रममा तोकिएका आठ जना अनुसन्धान अधिकृतलाई ४० जनाको सूची भाग लगाएर बाँडिएको त्यतिबेला अख्तियारमा रहेका एक पूर्वप्रशासकले बताए । उनका अनुसार, अनुसन्धान अधिकृत प्रेमराज कार्कीको भागमा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै ओमकार श्रेष्ठ, ढुण्डीराज शास्त्री, गोविन्दराज जोशी, प्रदीपशमशेर जबरालगायत व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी परेको थियो ।

त्यतिबेला प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायका साथै आयुक्त वासुदेव लामिछानेले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ । गत साता सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारले प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिवसहित सबैजसो सहसचिव राखेर छानबिन समिति बनाएको छ । समितिले कागजात खोजिरहेको छ ।

तत्कालीन सचिव माधव घिमिरेले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरिएको भनी दिएको पत्र पनि भेटिएको छ । पछि अनुसन्धान अधिकृतको म्याद थप हुँदा तत्कालीन सचिव बालकृष्ण प्रसाईंले निर्णयगरेका छन् । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘शंकास्पद व्यक्तिहरूको नामसूचीमा को अनुसन्धान अधिकृत हुने भनी खेस्रा कागजमा नाम संकेत गरेको विवरण पनि मिसिलमै फेला परेको छ ।’ तर अनुसन्धान अधिकृत तोक्नुअघिको टिप्पणी भेटिएको छैन । त्यही टिप्पणीमाथि अहिले रसाकस्सी चलिरहेको हो ।

अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भएको झन्डै आठ महिनापछि २०६० पुस १८ गते अख्तियारले जोशीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६० सालमा बबरमहलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय रहेकामा सम्पत्ति छानबिन गर्ने महाशाखा तत्कालीन कानुन मन्त्रालय रहेको भवनमा थियो । त्यो महाशाखाका मिसिललगायत सबै सामान अन्तिममा टंगालस्थित नयाँ भवनमा सारिएको जानकारहरू बताउँछन् । एक पदाधिकारीका अनुसार मिसिलभित्रको एउटा पानामात्रै हराएकाले सामान सार्दा छुटेको अनुमान अपत्यारिलो छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठित शाही आयोगले समेत अख्तियारका केही मिसिल मागेको थियो । त्यसबेलाको विवरण भने थाहा हुन सकेको छैन । त्यसपछि ललितबहादुर लिम्बू, लोकमानसिंह कार्कीजस्ता विवादास्पद व्यक्तिहरूले अख्तियारको नेतृत्व गरे । ‘संस्थागत मिलेमतो र चलाखीपूर्ण रूपमा काम गरे आयोगको अभिलेखमा रहेको कागजात गायब बनाउन कठिनाइ छैन,’ अख्तियारका एक कर्मचारीले भने, ‘खोज्दा जे भेटिँदैन, त्यही कागजात सुरुदेखि नै माग गर्नुले निकै आशंका जन्माएको छ । यो कागज छैन भन्ने उनीहरूलाई कसरी थाहा भयो ?’

उम्कने उपायको खोजी
नेपालको राजनीतिज्ञमाथि चलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा औंलामा गन्न सकिने सीमित व्यक्तिमाथिको आरोपमात्रै स्थापित भएको छ । त्यसमध्ये जोशीको मुद्दा पनि एक हो । ‘आफूसरहका अरू साथीहरूले सफाइ पाएको अवस्थामा उहाँ (जोशी) मा पनि अनेक उपाय जागेको होला,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यही रणनीतिमा उहाँ खेलिरहनुभएको छ ।’ ‘कुनै महत्त्वपूर्ण प्रमाण गायब भएको अनि त्यसले मुद्दामा तात्त्विक प्रभाव पारेको भए भिन्नै कुरा,’ तत्कालीन एक अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरसित भने, ‘अनुसन्धान अधिकृत तोक्दाको टिप्पणीमा बखेडा खोज्नु भनेको हिजोको मितिमा हदम्यादको आधार देखाएर मुद्दा खारेज गर्नुजत्तिकै हो ।’ कानुन व्यवसायीहरूले कतिसम्म चलाखी गरेका छन् भने तुलनात्मक रूपमा खरो भनेर चिनिएका न्यायाधीशहरूको इजलासमा यो मुद्दा परे स्थगितको निवेदन दर्ता गरिहाल्छन् ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार हराएको कागजातको विषयवस्तु गौण भयो भने जोशी दोस्रो रणनीतिमा छन् । राम्रो भनेर चिनिएका सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशका नाता र आफन्त पर्ने कानुन व्यवसायीलाई मुद्दामा वकालतनामा गराउने उनको योजना छ । ‘त्यसो भएपछि राम्रा भनिने न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैमाथि खेलेर सफाइ पाउँछु भन्ने आशा हुन सक्छ ।’

मुद्दामा के छ ?
अख्तियारले जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । जोशीको सम्पत्ति लुकाएको भनी उनकी पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासू नीरकुमारी, साला वासुदेव पन्त र वासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाइएको थियो ।

हदम्यादभित्र मुद्दा पेस हुन नसकेको कारण देखाई २०६३ कात्तिक ३० गते विशेष अदालतले आरोपपत्र खारेज हुने भनी फैसला गर्‍यो । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित अख्तियारले २०६४ असोज १५ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्चले २०६८ पुस २४ गते उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरि विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेशअनुसार, २०६९ वैशाख ६ गते विशेष अदालतमा त्यही मुद्दा दोस्रो पटकदायर भयो ।

विशेष अदालतले दोस्रो पटकको सुनुवाइमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारका नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश गर्‍यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साउन १० गते जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।

उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसलासमेत भयो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले २०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरे । सात वर्षको अवधिमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ४० पटक तारेख तोकिएको छ भने ३२ पटक पेसी चढेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्