१० करोडको शैक्षिक भवन बन्दै

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) ले हेटौंडास्थित वनविज्ञान क्याम्पसका लागि करिब १० करोडको लागतमा ५ तले शैक्षिक भवन निर्माण गर्ने भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका—१० मा निर्माण गर्ने उक्त शैक्षिक भवनको प्रदेश—३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सोमबार शिलान्यास गरे । 

एएफयू स्थापनापछि हेटौंडामा वनविज्ञान संकायको डिन कार्यालय स्थापित छ । १० वर्षअघि विश्वविद्यालय गठन भएर साढे ६ वर्षअघि वनविज्ञान संकाय डिन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि पहिलो पटक यत्ति ठूलो संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

भवनको अभावमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीन सिफ्टमा सञ्चालित छ । सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गरे पनि भौतिक संरचनाको अभावमा लामो समयदेखि वनविज्ञान संकाय कष्टकर अवस्थामा सञ्चालित छ । अहिले पनि वनविज्ञान संकायको प्रशासनिक शाखाहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वनविज्ञान संस्थानअन्तर्गत हेटौंडास्थित क्याम्पसको प्रशासनिक भवनमा आड लिएर बस्न बाध्य छ ।

उक्त भवन पनि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । एएफयूअन्तर्गतको वनविज्ञान संकायको स्नातक तहमा ३ सय २० जना, स्नातकोत्तर तहमा एक सय र विद्यावारिधि उपाधिका लागि तीन विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

२ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरागर्ने गरी बानियाँ निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएर डिनको कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने स्थल पनि उपलब्ध गराइसकेको छ । करिब १३ करोड लागत अनुमानसहित टेन्डर आहृवान गरिएकोमा प्रस्ताव आहृवान गरेका निर्माण कम्पनीमध्ये बानियाँ निर्माण सेवासँग ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय वन संकायका डिन बलराम भट्टले बताए ।

पाँचतले भवन निर्माणपछि शैक्षिक क्रियाकलापका लागि वनविज्ञान संकायलाई सहज हुने डिन भट्टको भनाइ छ । उक्त शैक्षिक भवनमा कुल २० वटा कोठा हुने छन् । ती कोठामध्ये पाँच वटा प्रयोगाशाला, एउटा पुस्तकालय र एक सभाकक्ष हुने छन् । नयाँ भवन पूर्णतः शैक्षिक भवनको रूपमा रहने छ । सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको भवनलाई कम जमिनमै निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाँच तलाको अग्लो बनाउने योजना छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दुर्गममा महिलालाई कानुनी साक्षरता

कृष्ण थापा

रावतबेसी, नुवाकोट — महिलालाई आफ्नो गाउँमै कानुनी ज्ञान पाउन भनेर गाउँपालिकाले न्यायिक सचेतना दिन थालेको छ । रावतबेसी, पुरानोगाउँ, गाउँखर्क, बेतिनी, देउराली, सरमथलीका महिलालाई दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले न्यायसम्बन्धी अंश मुद्दा, बलात्कार, बालविवाह, विवाद दर्ताबारेमा जानकारी दिन थालेको हो । 

‘आफ्नो त छोरी–छोरी छन्,’ दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ३ पुरानोगाउँकी नानीमैया तामाङले विवाह दर्ता नहुँदाको समस्या सुनाउँदै भनिन्, ‘छोरा नभएकाले गरीखाने ठाउँ पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । बिहे दर्ता छैन ।’

उनका श्रीमान् महेन्द्रबहादुर बेपत्ता भएको १३ वर्ष भयो । उनीहरू ६ छोरी छन् । दुई छोरीको बिहे भइसक्यो । श्रीमान् महेन्द्रबहादुर रोजगारीका लागि भारत गएका थिए ।

‘पैसा कमाउएर ल्याउँछु भनेर हिँडेका थिए अझै फर्केनन्,’ नानीमैयाले भनिन्, ‘श्रीमान् आउँछन् कि भनेर बाटो हेरेर बसेको बस्यै छु ।’ नानीमैया छोरीहरू बिहे गरेर गइसकेपछि अंश पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने चिन्ता सताएको बताउँछिन् । उनका सासुससुरा समेत बितिसके । उनका देवर र भतिजाहरू छन् । घरखेत र बारी अंशवण्डा नभएको उनले बताइन् ।

‘मैले गरी खाने खेतबारी अंश पाइन्छ कि पाइँदैन होला ?’ उनले गाउँमा कानुनसम्बन्धी वकिललाई सोधिन् । वकिलद्वय सुरेन्द्र अधिकारी र दिलीप कोइरालाले जनप्रतिनिधिले वडा मुचुल्का र वडाले सिफारिस गरिए अंश भागवण्डा सबैलाई लगाउन पाउने बताइदिए । त्यसपछि नानीमैयाको अनुहारमा खुसी छायो । उनले पहिलो पटक अंशवण्डाबारे जानकारी लिएकी हुन् ।

नानीमैयाजस्तै अन्य महिलाले बालविवाह, महिलाका अधिकार विषयमा जानकारी लिएका थिए । गाउँमा बिहे भएर पनि विवाह दर्ता गर्ने चलन अझै कम छ ।

‘बाँचुन्जेल गरीखाने खेतबारीनपाइने हो कि भनेर चिन्ता सताएको थियो,’ रिमा तामाङले भनिन्, कानुन थाहा नभएर पाइने पो हो कि भन्ने लागेको थियो ।’ दुर्गम गाउँमागरिएको न्यायिकसम्बन्धी सचेतनाबारे स्थानीयले बालविवाह, जन्मदर्ता, सम्बन्धविच्छेद, यौनहिंसा, मानव बेचबिखन र सजायबारे स्थानीयले जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT