दुई छोरी भए १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा

चेपाङ समुद्दाय र अभिभावक गुमाएका विपन्न परिवारका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा दिने नगरपालिकाको योजना 
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — दुई छोरी मात्रै जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने दम्पतीलाई माडी नगरपालिकाले विशेष सुविधा दिने भएको छ । दुवै छोरीलाई नगरपालिकाले माडीभित्रै १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाउने छ ।

सोमबार सुरु नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभामा उपमेयर ताराकाजी महतोले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणागरिएको हो ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकमा यो कार्यक्रम समावेश छ । नगरसभामा प्रस्तुत शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने आदिवासी चेपाङ समुद्दाय र अभिभावक गुमाएका विपन्न परिवारका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा दिने नगरपालिकाको योजना छ ।

अति विपन्न वर्गका परिवारका विद्यार्थीले उत्कृष्ट अंक ल्याई प्राविधिक शिक्षा पढेमा विशेष सहयोग गर्ने नगरपालिकाको कार्यक्रम छ । माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकालले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न रचनात्मक कामहरू गरेको र यो वर्ष गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगर शिक्षा योजना बनाएर लागू गर्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माडी नगरसभाको उद्घाटन गरेका हुन् । नगरसभामा आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पुँजीगत ७४ करोड ११ लाख १५ हजार ३६० र चालू खर्च साढे १९ करोड रुपैयाँ गरेर कुल ९३ करोड ६१ लाख १५ हजार ३६० रुपैयाँबराबरको बजेट पेस भएको छ ।

माडी नगरपालिकाले १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पार गरेर जानुपर्ने भएका कारण माडी पुग्न र बसोबास गर्न अनेक कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ भएको कार्यक्रमका वक्ताले बताए । उनीहरूले निकुञ्ज ऐन, २०२९ का कारण माडीमा विकास हुन नसकेको धारणा राखे ।

माडी नगरपालिकाका प्रवक्ता रहेका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले मान्छेभन्दा जनावरहरूको जीवन महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सोच भएका निकुञ्जका कर्मचारीका कारण माडी समस्यामा पर्दै आएको बताए । यस्तो सोचका कारण माडी चितवन निकुञ्जपारिको अलग्गै नेपालजस्तो विकट बन्न पुगेको उनलेगुनासो गरे ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले विसं. २०२९ सालमा निकुञ्ज ऐन बन्दा माडी भन्ने बस्ती छ, त्यहाँ मान्छे पनि बस्छन् भन्ने ख्यालै नराखेको बताए । ‘त्यसैले त्यो ऐनले माडीको आवश्यकतालाई सुन्ने र बुझ्ने कुरै छैन । अब निकुञ्जको महत्त्व र भूमिका स्थापित हुने अनि स्थानीयको समस्या पनि समाधान हुने गरेर निकुञ्ज ऐन संशोधन हुने छ,’ चितवन–३ का सांसदसमेत रहेका दाहालले भने ।

माडी छिर्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको १० किलोमिटर जंगल पार गर्नुपर्छ । जंगल मात्रै हैन माडी क्षेत्रमा पनि सुविधायुक्त बाटोको समस्या छ । चुनावमा उम्मेदवार हुँदा दाहालले निकुञ्जमा आकाशेपुल वा भूमिगत मार्ग बनाएर माडीमा बाटोको सुविधा पुर्‍याउने वचन दिएका थिए । तर हालै मात्रै सर्वोच्च अदालतले चितवन निकुञ्जभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउनु भनेर आदेश गरेको छ ।

‘आकाशेपुल वा भूमिगत बाटोका लागि युनेस्कोदेखि अनेक निकायसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा समय लाग्ने भो । त्यो बेलासम्म त्यसै बस्ने कुरा आउँदैन निकुञ्जभित्र पनि बाटो पिच चाँडै हुन्छ,’ दाहालले भने । अदालतले गरेको आदेशमा निकुञ्जभित्र कुनै पनि निर्माण गर्दा युनेस्कोदेखि चितवन निकुञ्जसम्मको सहमति लिएर वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले स्वीकृति दिएम मात्रै बनाउनु भन्ने छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी सुरक्षा माग्दै प्रशासनमा

कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट — मुआब्जाको विषयलाई लिएर कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार हुने क्रम बढेपछि गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढीसडक आयोजनाका कर्मचारी स्थानीय प्रशासन गुहार्न पुगेका छन् ।

विदुर नगरपालिका ९ बागटारस्थित कोलनीका स्थानीय प्रकाश अधिकारीले हात हालाहाल गरेको भन्दै सुरक्षा मागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

सुरक्षा र काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेललाई लिखित उजुरी दिएका छन् । ‘सुरक्षा र काम गर्ने वातावरण भएन,’ योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले भने, कार्यालयभित्र कर्मचारीमाथि हातपात हुन थालेपछि कसरी काम गर्ने ?’ आयोजनाले गल्छी–त्रिशूली सडक खण्डको रातोमाटेमा जग्गा अधिग्रहण गरिरहेको छ । अर्को व्यक्तिको नामबाट आफूले जग्गा लिएको र उक्त जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने दबाब अधिकारीले आयोजनाका कर्मचारीमाथि दिँदै आएका थिए ।

‘जग्गा धनी नआए पनि उनले किनेको भनेको आधारमा उनकै काम गर्दै थियौँ,’ योजना प्रमुख भण्डारीले भने, ‘एक्कासि आएर गालीगलौज गर्दै हातहाल्ने खोजे । हामी जिल्लावासीका लागि काम गर्न आएका कर्मचारी हौं ।’ उनको नाममा कित्ताकाँट भएको जग्गा भने नभएको आयोजनाले जनाएको छ । कित्ता नम्बर ३०८८ र ७७४ मा गरी ३ रोपनी जग्गा छ । उक्त जग्गामा मोहीसमेत गरी ५ जनाको भाग लाग्छ ।

उक्त जग्गा सडक अधिग्रहण डेढ आना परेको छ । सोही जग्गाको मुआब्जा लिनलाई अधिकारीले दबाब दिएका थिए । ‘त्यही अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा फुकुवा गरेर रोटेसनमा दिनुस् भनेको हो,’ अधिकारीले भने, ‘खास्सै त्यस्तो होइन ।’

गल्छीदेखि देवीघाटसम्मको साढे ५ सय स्थानीयको जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । लिखित रूपमा निवेदन आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार र गालीगलौज गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए । प्रजिअ पोखरेल भने, ‘गलत प्रवृत्ति र अराजकता रोक्छु । त्यसरी कार्यालयभित्र कर्मचारीमाथि हुने दुर्व्यवहार सह्य हुँदैन ।’

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्