दुई छोरी भए १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा

सोमबार सुरु नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभामा उपमेयर ताराकाजी महतोले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकमा यो कार्यक्रम समावेश छ । नगरसभामा प्रस्तुत शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने आदिवासी चेपाङ समुद्दाय र अभिभावक गुमाएका विपन्न परिवारका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा दिने नगरपालिकाको योजना छ ।

अति विपन्न वर्गका परिवारका विद्यार्थीले उत्कृष्ट अंक ल्याई प्राविधिक शिक्षा पढेमा विशेष सहयोग गर्ने नगरपालिकाको कार्यक्रम छ । माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकालले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न रचनात्मक कामहरू गरेको र यो वर्ष गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगर शिक्षा योजना बनाएर लागू गर्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माडी नगरसभाको उद्घाटन गरेका हुन् । नगरसभामा आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पुँजीगत ७४ करोड ११ लाख १५ हजार ३६० र चालू खर्च साढे १९ करोड रुपैयाँ गरेर कुल ९३ करोड ६१ लाख १५ हजार ३६० रुपैयाँबराबरको बजेट पेस भएको छ ।

माडी नगरपालिकाले १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पार गरेर जानुपर्ने भएका कारण माडी पुग्न र बसोबास गर्न अनेक कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ भएको कार्यक्रमका वक्ताले बताए । उनीहरूले निकुञ्ज ऐन, २०२९ का कारण माडीमा विकास हुन नसकेको धारणा राखे ।

माडी नगरपालिकाका प्रवक्ता रहेका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले मान्छेभन्दा जनावरहरूको जीवन महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सोच भएका निकुञ्जका कर्मचारीका कारण माडी समस्यामा पर्दै आएको बताए । यस्तो सोचका कारण माडी चितवन निकुञ्जपारिको अलग्गै नेपालजस्तो विकट बन्न पुगेको उनले गुनासो गरे ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले विसं. २०२९ सालमा निकुञ्ज ऐन बन्दा माडी भन्ने बस्ती छ, त्यहाँ मान्छे पनि बस्छन् भन्ने ख्यालै नराखेको बताए । ‘त्यसैले त्यो ऐनले माडीको आवश्यकतालाई सुन्ने र बुझ्ने कुरै छैन । अब निकुञ्जको महत्त्व र भूमिका स्थापित हुने अनि स्थानीयको समस्या पनि समाधान हुने गरेर निकुञ्ज ऐन संशोधन हुने छ,’ चितवन–३ का सांसदसमेत रहेका दाहालले भने ।

माडी छिर्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको १० किलोमिटर जंगल पार गर्नुपर्छ । जंगल मात्रै हैन माडी क्षेत्रमा पनि सुविधायुक्त बाटोको समस्या छ । चुनावमा उम्मेदवार हुँदा दाहालले निकुञ्जमा आकाशेपुल वा भूमिगत मार्ग बनाएर माडीमा बाटोको सुविधा पुर्‍याउने वचन दिएका थिए । तर हालै मात्रै सर्वोच्च अदालतले चितवन निकुञ्जभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउनु भनेर आदेश गरेको छ ।

‘आकाशेपुल वा भूमिगत बाटोका लागि युनेस्कोदेखि अनेक निकायसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा समय लाग्ने भो । त्यो बेलासम्म त्यसै बस्ने कुरा आउँदैन निकुञ्जभित्र पनि बाटो पिच चाँडै हुन्छ,’ दाहालले भने । अदालतले गरेको आदेशमा निकुञ्जभित्र कुनै पनि निर्माण गर्दा युनेस्कोदेखि चितवन निकुञ्जसम्मको सहमति लिएर वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले स्वीकृति दिएम मात्रै बनाउनु भन्ने छ ।