मुआब्जामा असन्तुष्टि

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा परे पनि आरूघाटको मुआब्जाबारे सरकार गम्भीर नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

आरूघाट गाउँपालिका–९ आरूघाट बजारमा सुरु महोत्सव उद्घाटनका लागि पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाए । महोत्सव आयोजक उद्योग वाणिज्य संघ आरूघाट बजार इकाइका अध्यक्ष विश्वकुमार श्रेष्ठले भने, ‘समृद्धिका लागि महोत्सवको आयोजना गरे पनि मूल मुद्दा सरकारले मुआब्जा निर्धारणको कुरामा गम्भीर भइदेओस् भन्ने छ ।’

माघ ५ सम्म चल्ने महोत्सवमा ५० हजारले अवलोकनकर्ता हुने र करिब ७० लाखको कारोबार हुने अपेक्षा रहेको इकाइका पूर्वअध्यक्ष बुद्घिप्रसाद श्रेष्ठले बताए । महोत्सवबाट हुने बचतले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने योजना छ । ‘२०६९ माघमा पहिलो महोत्सव गरेर एम्बुलेन्स किन्यौं,’ उनले भने ‘हाम्रो ठाउँ धादिङ र गोरखाको सीमा क्षेत्र हो । जनघनत्व बढ्दै जाँदा अर्को एम्बुलेन्सको पनि आवश्यकता भएको छ ।’

मनास्लु क्षेत्र पुग्ने मुख्य द्वारमा भएकाले पर्यटन प्रवद्र्घनमा पनि महोत्सवले सघाउने उनको भनाइ छ । उद्घाटनमा पुगेका नेतालाई यहाँका स्थानीयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरूघाटको मुआब्जा निर्धारण नभएकोमा असन्तष्टि राखेका छन् । ‘आरूघाट बजार डुबानमा पर्ने भनिएको छ । यसै ठाउँमा गरिने यो अन्तिम महोत्सव पनि हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आरूघाटको चिनारी गर्न र पुन:स्थापना हुँदा पनि नमुना स्मार्ट सिटीको रूपमा यसलाई विकास गर्न दबाब दिने उद्देश्यले महोत्सव गरेका हौं ।’ २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भन्दा बूढीगण्डकी आयोजनाले आफूहरूलाई असजिलो पारेको स्थानीयले गुनासो गरे । ‘बूढीगण्डकी किनारको बजार डुब्दैछ ।

अरू ठाउँको मुआब्जा निर्धारण भए पनि यहाँ यतिका वर्षसम्म अन्योल नै छ,’ बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनालले भने, ‘मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलासुस्तीले यो आयोजनाले पनि मेलम्चीकै झल्को दिन्छ कि भन्ने लागेको छ ।’ फास्ट ट्रयाकबाट मुआब्जा निर्धारणको काम थाल्न उनले माग गरे । पुख्र्यौली भूमि छाड्नुपर्दाको पीडा, तीव्र बजारीकरण तथा घडेरीयोग्य जग्गाको महत्त्व तथा ख्यातिलगायतलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने उनले बताए ।

जग्गाको प्रकृतिका आधारमा प्रतिआना २५ लाखसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै सरोकार समितिले दाहाल र निधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । मुख्य सडक र बजार, बस्ती भएको क्षेत्रमा प्रतिआना २५ लाख, चापापानीको मुख्य सडक भएको क्षेत्रमा प्रतिआना २० लाख, शाखा सडक भएको क्षेत्रमा प्रतिआना १५ लाखका दरले मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग स्थानीयको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको केन्द्र, पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्ग र बेनिघाट–आरूघाट हुँदै चीनको तिब्बत छिचोल्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग भएकाले आरूघाट ऐतिहासिक ठाउँ भएको खनालले बताए । ‘गोरखा र धादिङको साबिकका ४० गाविसको व्यापारिक महत्त्वको केन्द्र हो,’ उनले भने, ‘मनास्लु पदयात्राको मार्ग भएकाले पर्यटकीय दृष्टिले पनि यसको महत्त्व छ ।’ १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनका कारण गोरखा र धादिङका २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् । अन्य ठाउँको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण भइसक्दा पनि आरूघाट आरखेत र धादिको विशालनगर र खहरेको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

आयोजना बन्छ भने वर्षौंदेखि बस्दै आएको थातथलो छाडेर जान आफूहरू तयार रहे पनि मुआब्जा निर्धारण हुनै नसकेकोमा स्थानीयहरूले असन्तुष्टि जनाए । डुबानमा पर्ने भएकाले विकास निर्माणका गतिविधि ठप्प भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताए । ‘के हुने कसो हुने केही थाहा छैन, कति सयम अन्योलमा बस्ने,’ दाहालले भने, ‘डुबानमा पर्ने भनिएको छ, चाँडो मुआब्जा बाँडे अन्योल हट्थ्यो ।’

बूढीगण्डकी आयोजनाका प्रमुख कृष्ण कार्कीले मुआब्जा वितरणकै लागि चालु आवमा रकम निकासा भएको बताए । ‘यहाँको पनि छिट्टै मुआब्जा निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुनर्वास र पुन:स्थापनाको काम यही आवमा सुरु गर्छौं ।’ पुनर्वास र पनु:स्थापनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम पनि सुरु गर्ने उनले बताए । ताल नजिकै रिङरोड र बस्ती बस्ने भएकाले सांस्कृतिक र ऐतिहासिक वस्तु संरक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।