गण्डकी प्रदेशसभा बैठक : सहकारी र वर–पीपल विधेयक पारित

प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र वर, पीपल, समी चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे ।

सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनूरूप सर्वसाधारण वा समुदायमा छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि, ज्ञान, सीप, श्रम र प्रतिभालाई स्वावलम्बन तथा पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गरी सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत भदौ १८ मा पेस गरेको सहकारी विधेयक पारित भएको हो । उक्त विधेयक विधायन समितिले दफावार छलफल गरी सामान्य संशोधनसहित गत पुस २६ को सभा बैठकमा पेस गरेको थियो ।

समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रूपमा सहकारी संघ–संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य विधेयकको छ । विधेयकमा १ सय ३ दफा छन् । विधेयकमाथि बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गरे । साथै उनीहरूले छरिएर रहेको पुँजी, जग्गालाई एकत्रित गरी सहकारीलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

एक गाउँ, एक ठाउँ, एक समुदाय, एक सहकारीको अवधारणामा जानुपर्ने भन्दै उनीहरूले बचत र ऋणको व्याजदरमा ठूलो अन्तर हुन नहुने बताए । नेकपाका प्रभा कोइराला र धनञ्जय दवाडी, कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद लामिछाने नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले विधेयकमाथि बोलेका थिए । उनीहरूले तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गतको सहकारीलाई नियमन गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उत्पादन र वितरणमा काम गराई आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने काममा सहकारीलाई अघि सार्नुपर्ने जनाए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले प्रदेशमा ३ हजार ६ सय ८६ सहकारी रहेकोमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत ९ सय ३५ रहेको बताए । उनले संघीय सहकारी ऐनलाई आधार बनाई प्रदेशसापेक्ष विधेयक ल्याइएको दाबी गरे ।

जिल्ला र प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला र प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी बैंक, एक स्थानीय तहभन्दा बढी तर प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र हुने विशिष्टीकृत सहकारी संघ, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था र एकभन्दा बढी जिल्ला तर प्रदेशभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको परिकल्पना विधेयकले गरेको छ ।

यसैगरी वर, पीपल, समी र चौतारा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ । सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा रहेका वर, पीपललगायत महत्त्वपूर्ण वृक्ष र चौतारा तथा यीसँग सम्बन्धित कुवा, कुण्ड र पोखरी मास्न नपाइने भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकमा सबै स्थानीय तहले त्यस्ता वृक्ष र स्रोतको अभिलेख राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक स्थानमा भएका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वातावरणीय एवं प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले संरक्षणमा जोड दिँदै विधेयक ल्याइएको हो । सार्वजनिक, निजी वा जुनसुकै जग्गामा प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका तथा रोपिएका वर, पीपल, समी, सोमी, लाँकुरी, कदम, आँपजस्ता रूख र चौतारा तथा यीसँग सम्बन्धित कुवा, कुण्ड र पोखरीसमेत संरक्षण सूचीमा छन् ।

योजना निर्माण गर्दा यस्ता सम्पदा नमासिने गरी विकल्प खोज्नुपर्ने मास्नैपरे अन्त्रय रोप्नुपर्ने विधेयकमा छ । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका कृष्णबहादुर थापा र राजीव पहारी, कांग्रेसकी मनकुमारी गुरुङले सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण यस्ता सम्पदा देशको पहिचान पनि भएकाले विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । चौतारा र वर–पीपल न्यायको थलोसमेत भएको भनाइ थापाको थियो ।

पहारीले संघीय संसद र अन्य प्रदेशमा पनि यस्तो विधेयक नआएको भन्दै वातावरण र सौन्दर्यीकरणका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । गुरुङले संरक्षणको नाममा फेरि विनाश हुने हो कि भन्ने चिन्ता जनाइन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वातावरणीय एवं प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले संरक्षणमा जोड दिँदै विधेयक ल्याइएको बताए । सार्वजनिक, निजी वा जुनसुकै जग्गामा प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका तथा रोपिएका वर, पीपल, समी, सोमी, लाँकुरी, कदम, आँपजस्ता रूख र चौतारा तथा यीसँग सम्बन्धित कुवा, कुण्ड र पोखरीसमेत संरक्षण सूचीमा छन् ।

सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका जुनसुकै स्थानको वर, पीपल र चौतारा स्थानीय सरकारका हुनेछन् । दर्ता गर्दा वर, पपिल र चौताराको ऐतिहासिकता, पत्ता लागेसम्म निर्माण र रोपण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम ठेगाना, वर, पीपल र चौताराको भौगोलिक सूचना प्रणालीअनुसारको अवस्थितिसहितको विवरण अभिलेख राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै कुण्ड, कुवा, पोखरी, माने, मौलो, देउराली, मन्दिर वा कुनै ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वको सम्पदास्थल भए सोको चार किल्ला क्षेत्रफल खुल्नेगरी अभिलेख राख्नुपर्नेसमेत विधेयकमा छ ।

प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस

सभामा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरे ।

प्रदेशले यातायातसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक पेस गरिएको उनले बताए ।

प्रदेशभित्रका सवारी दर्ता, नवीकरण, चालक अनुमति पत्र र नवीकरण, सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, गुणस्तर, भाडादर निर्धारण र नियमन आदि विषयवस्तु विधेयकमा समेटिएको छ । यातायात क्षेत्रलाई सबल, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाई नागरिकलाई भरपर्दो यातायात सेवा दिन र संविधानको मर्मसमते पूरा गर्न विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।