संस्थानभन्दा बजारको चामल सस्तो

खाद्य संस्थानको चामल ३० केजीको एक बोरा किन्दा १३ सय ५० पर्छ भने पसलमा १२ सय ८० मा पाइने 
हरिराम उप्रेती

गोरखा — सडक खुलेर गाडी चल्न थालेपछि माछाखोलामा खाद्य संस्थानको भन्दा बजारको चामल सस्तो भएको छ । तिब्बती सिमानाको लार्के जोड्ने सडकको ट्रयाक खोल्ने क्रममा माछाखोलासम्मको खण्डमा गाडी गुड्न मिल्ने भएपछि गत पुस महिनाबाट यहाँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ सस्तिएको स्थानीयले बताए । 

खाद्य संस्थानको गोरखा शाखाको डिपोमा रहेको जापान सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको चामल । तस्बिर : हरिराम/कान्तिपुर

‘ढुवानी भाडाको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने हो,’ माछाखोलाका कान्छा गुरुङले भने, ‘पुस महिनाबाट माछाखोलासम्म गाडी चल्न थालेपछि खाद्यको भन्दा पसलको चामल सस्तो पर्‍यो ।’ धार्चे गाउँपालिका–५ माछाखोलामा रहेको खाद्य संस्थानको डिपोबाट केरौजाँ, उहिया, काशीगाउँ, लापु, गुम्दा र लाप्राकका स्थानीयहरूले चामल खरिद गर्दै आएका थिए ।

हिउँद याममा केरौजाँ, उहिया र हुल्चोक वाहेकका अन्य वडामा सवारी चल्न मिल्ने सडक पुगेपछि संस्थानको चामल ढिपोमै थन्किएको छ । ‘गाडी नगुडा खच्चडबाट बोकाउनुपथ्र्यो, हिउँदमा १०, वर्खामा २० रुपैयाँ प्रतिकेजी खच्चडलाई ढुवानी भाडा दिनुपर्ने बाध्यता थियो,’ गुरुङले भने, ‘अहिले गाडीले प्रतिकेजी दुई–तीन रुपैयाँमा सामान लैजान्छ ।’

संस्थानको चामल माछाखोलाको डिपोमा प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोकिएको छ । संस्थानको भन्दा स्थानीय व्यापारीबाट खरिद गर्दा प्रतिकेजी ३ रुपैयाँ सस्तो पर्न जाने गुरुङले बताए । ‘खाद्य संस्थानको चामल ३० केजीको एक बोरा किन्दा १३ सय ५० पर्न जान्छ, यहाँको पसलमा १२ सय ८० मै पाइने भयो,’ उनले भने, ‘एक बोरामै ७० देखि ९० रुपैयाँसम्म फरक पर्ने भयो । अब समन्वय गरेर मूल्य घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

यो वर्ष सोना मन्सुलीका साथमा जापान सरकारले उपलब्ध गराएको चामल यहाँका दुर्गम क्षेत्रका गाउँलेलाई बिक्री भएको छ । जापानी अनुदानमा आएको चामल स्थानीयले खासै नरुचाएको माछाखोलाका गुरुङले बताए । ‘हिउँदमा गाडी चले पनि बर्खामा चल्दैन,’ उनले भने, ‘बर्खामा खच्चडकै भर हो, त्यतिबेला खाद्यको चामल बिक्छ कि ।’

चालु आवमा संस्थानले माछाखोला डिपोका लागि २५ सय क्विन्टलको कोटा तोकिए पनि हालसम्म ६१ क्विन्टल मात्र ढुवानी भएको छ । उक्त डिपोमा गत वर्ष ढुवानी भएको झन्डै डेढ सय क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको संस्थानका कर्मचारी नरबहादुर खनालले बताए । ‘संस्थानको चामलको मूल्य थपघट गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

सिर्दिबास डिपोमा भने २ हजार क्विन्टल कोटा तोकिएकोमा १९ सय ७४ क्विन्टल चामल ढुवानी भइसकेको छ । जापानले नेपाल सरकार मार्फत अनुदान दिएकोमध्ये २ हजार क्विन्टल चामल गोरखाका लागि पठाइएको छ । अनुदानमा आएमध्येको झन्डै १६ सय क्विन्टल चामल सिर्दिबास डिपोमा बिक्रीका लागि पठाइएको छ ।

सिर्दिबासका लागि यस वर्ष कोटा थपको तयारी पनि भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘डिपोबाट चामल बिक्री भइरहेको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कोटा थपको पत्र लिएर आउन भनेका छौं,’ उनले भने । सिर्दिबास क्षेत्रका स्थानीयले चालु आवमा ३ हजार क्विन्टल चामलको कोटा थप गर्न माग गर्दै आएका छन् । सिर्दिबास डिपोबाट सिर्दिबाससहित ल्हो, बिही, प्रोक, छेकम्पार,चुम्चेत र सामागाउँका बासिन्दालाई सहुलियत दरको चामल बिक्री हुँदै आएको छ ।

छेकम्पार र सामागाउँबाट सिर्दिबाससम्म आइपुग्न दुई दिन खर्चनुपर्ने भन्दै स्थानीयहरूले उपल्लो भेगकै पायक पर्ने स्थानमा डिपो राख्न पनि माग गर्दै आएका छन् । ‘चुमनुब्री गाउँपालिकाको चुम्चेतमा डिपो राख्नका माग भइआएको थियो, एक वर्षअघि खाद्य व्यवस्था समिति बैठकले संस्थानको प्रधान कार्यालयमा पत्र पनि पठाएको छ,’ खनालले भने ।

खाद्य संस्थानले ढुवानी अनुदानमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उत्त चामल माछाखोला डिपोबाट ४५ र सिर्दिबास डिपोबाट प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । सदरमुकामबाट २० कोस टाढारहेको माछाखोलामा १९ सय ५० र ३० कोष टाढा रहेको सिर्दिबासमा४१ सय ५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल ढुवानी अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको हो ।

सिर्दिबास र माछाखोला डिपोमा रहेको चामल वडाअध्यक्षको सिफारिसमा स्थानीयहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । उत्तरी गोरखाका स्थानीय मुख्य खाद्य बालिका रूपमा गहुँ, जौ, आलु खेती गर्ने गर्छन् । उक्त क्षेत्रमा धान खेती नहुँदा तल्लो क्षेत्रबाट चामल ढुवानी गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०९:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेनी जोगाउन अस्थायी तटबन्ध

पक्की तटबन्ध बाढीले भत्काएपछि आगामी वर्षाअघि नै तयार हुनेगरी अस्थायी तटबन्ध निर्माणको काम सुरु
कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — बेनी बजार बाढीको उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ । म्याग्दी र कालीगण्डकी नदी यहाँ दुई छेउबाट बगेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम बेनीलाई नदीको कटानबाट जोगाउन लगाएको पक्की तटबन्ध गत वर्ष बाढी भत्काएको थियो । अब अस्थायी तटबन्धको काम सुरु गरिएको छ ।

कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोहोरो कटानले त्रिकोणात्मक खुम्चँदै गएको बेनी बजार संरक्षण गर्न करोडौं खर्चेर आरसीसी तटबन्ध लगाइएको थियो । बाढीले उक्त संरचना बगाएपछि कालीगण्डकी नदीपट्टि ३ सय ३८ मिटर किनारमा ग्याभिन जालीको अस्थायी तटबन्ध निर्माण थालिएको हो ।
तटबन्ध निर्माण गर्न बेनी संरक्षण जिम्मेवारी पाएको पोखरास्थित रूपाताल संरक्षण एकीकृत परियोजनाबाट ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेट सुनिश्चित भएपछि ५७/५७ मिटरका तीन र १ सय ५७ मिटर छुट्टै गरी चार प्याकेज बनाई उपभोक्ता समिति मार्फत तटबन्ध निर्माणको काम सुरु गरिएको हो ।

‘७ र ८ नम्बर वडामा आ–आफ्ना उपभोक्ता समिति बनाई कालीगण्डकीतर्फ तटबन्ध निर्माण सुरु गरेका छौं,’ बेनी–८ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले भने, ‘साबिक कार्यक्रमबाट निर्मित तटबन्धको स्ट्रक्चर फेल भएपछि री–डिजाइन भएन । री–डिजाइन र ठेक्का प्रक्रियाका चरण पर्खंदा बर्खा लाग्ने, बेनी थप जोखिममा पर्ने देखिएकाले अस्थायी तटबन्ध सुरु गरिएको हो ।’

व्यवस्थित तर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्दा १ सय ७१ मिटरमा नदी सतहबाट ५ फिट गहिरो फाउन्डेसन राखी ११ फिट चौडाइ र ६ फिट अग्ला ग्याभिन तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ । बाढीले क्षति नपुर्‍याए पनि जोखिममा रहेका पुराना आरसीसी तटबन्ध संरक्षण गर्न नदीको सतहभन्दा ५ फिट गहिरो फाउन्डेसनमा ७ फिट चौडाइका एक लेयर एप्रोन ग्याभिन राख्ने गरी डिजाइन गरिएको १ नम्बर प्याकेजको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सागर बरुवालले बताए ।

नदी कटानबाट बेनी संरक्षण गर्न तटबन्ध लगाउने काम मात्र होइन कालिगण्डकी नदीको धार परिर्वतन गर्ने काम पनि सुरु भएको छ । कालिगण्डकी नदीलाई म्याग्दी बेनी र मल्लाज बेनीको बीचबाट बगाउन डोजर लगाएर नदीको धार परिवर्तन गर्न थालिएको छ ।

‘नदीले बेनीपट्टि सोझिएर कटान गर्दै मल्लाज बेनीतर्फ बहावको धार सोझिएकाले बीचबाट बगाउने प्रयास थालिएको हो,’ बेनी–७ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘नदीको धार बीचमा सोझ्याउन सकियो भने बर्खाको समयमा छेउ हान्ने क्रम रोकिने विश्वास छ ।’ दोभानदेखि तीन किलोमिटर उत्तर ग्याभिन जालीको तटबन्ध बनाई त्यसमाथि मोटरबाटो बनाउन समुदायस्तरमा २०५५ सालदेखि काम सुरु भएको हो ।

२०७० सालदेखि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले पक्की तटबन्ध क्रमागत योजनामा सुरु गरे पनि पूरा नहुँदै बाढीले बगाएको हो । ‘हामीले २०५५ सालदेखि नै समुदायबाट सबै घरघडेरी प्रतिहातको हिसाबले चन्दा संकलन गरी संरक्षण सुरु गरेका थियौं,’ बेनी संरक्षण अभियानका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘बजार क्षेत्रका सडक साँघुरो भएकाले नदी नियन्त्रणसँगै मोटरबाटोसहितको बहुउद्देश्यीय तटबन्ध गर्ने योजना हो ।’

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT