कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एकातिर ऐन, अर्कातिर जोखिम

भानु २ ढल्केवरमा ढल्न लागेका आँपका बूढा रूखले बिजुलीका नांगा तारले छुनै लागेकाले जोखिम बढ्दै
कान्तिपुर संवाददाता

दमौली — आँपका ठूला–ठूला बूढा रूख । हाँगा छुनेगरी बिजुलीका नांगा तार । रूख वरिपरि घर । रूख ढल्नै लागेपछि पिङ खेल्ने डोरीले बाँधिएका छन् । ‘यी बूढा रूख ढल्यो भने सिधै घरमा पर्छ,’ भानु २ ढल्केवरमा स्थानीय श्रीधर पौडेलले भने, ‘ढल्यो भने घर मात्रै भत्किने होइन, मान्छे पनि पर्न के बेर ।’ धराप भएका रूखका हागा छुनेगरी बिजुलीका नांगा तार छन् । 

एकातिर ऐन, अर्कातिर जोखिम

यसले अर्को जोखिम बढाएको छ । बस्तीका केटाकेटी खेल्ने ठाउँ पनि भएकाले स्थानीय रूख काट्न चाहन्छन् । धराप भएका रूख हावाहुरीले ढाल्ने अवस्थामा छन् । त्रासमा बस्नुपरेको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक रूख काट्न टोल विकास समितिसँग माग गरेका छन् । समिति पदाधिकारीले वडा समिति र वडाले नगरपालिकालाई भन्ने गरेका छन् ।

नगरपालिकाका प्रतिनिधि भने सार्वजनिक जमिनको रूख काट्न ऐन नै नभएको तर्क गर्छन् । स्थानीय त्रसितसँगै हैरान छन् । रूखकै छेउछाउ सार्वजनिक सभा–सम्मेलनका कार्यक्रममा आउने जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूले गुनासो गर्न छाडेका छैनन् ।

‘सार्वजनिक जग्गाका पुराना रूख काट्न ऐन चाहिने रहेछ,’ नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा थापाले भनिन्, ‘हामी प्रदेशले बनाउने ऐन पर्खेर बसेका छौं ।’ स्थानीय तहले आफूखुसी बनाउने ऐन प्रदेशले ल्याउनेसँग बाझिन सक्ने भएकाले पर्खनुपरेको उनले बताइन् । सरकारी जग्गामा रहेका रूख काट्नका लागि छुट्टै कार्यविधि रहेको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख केदार बरालले बताए । ‘अवस्थाअनुसार कटानका लागि सिफारिस समितिले बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जोखिम भएका ठाउँमा काट्नै मिल्दैन भन्ने पनि छैन । सिफरिस समितिको निर्णयको पत्र आए वन डिभिजनले स्वीकृति दिन मिल्छ ।’ त्यसरी काटिने रूख लिलाम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा रहेको उनले बताए ।

तर, जोखिममा रहेका स्थानीय भने आफूहरूले त्यो रूखको आम्दानी पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । स्थानीय र सिफारिस समिति पदाधिकारीबीच सहमति हुन नसक्दा कटानको निर्णय हुन सकेको छैन । भानुनगरको ढल्केबरमा आँपका पुराना रूख करिब आधा दर्जनको संख्यामा छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ ११:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?