सहमति सच्याउन माग

राउतको हैसियत नबुझी एकाएक ‘सेलिब्रेटी’ बनाइएको भन्दै उनले सहमति नेपालको इतिहासमा विखण्डनलाई वैधानिकता दिने दस्तावेज बनेको आरोप लगाए । ‘सहमति राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने नभई नियोजित छ,’ उनले भने, ‘राउतसँग खासै ठूलो ‘भोलुम’ थिएन । सरकार निरीह भयो ।’ उनले राउतले स्वतन्त्र मधेसको नारा नछाडेको र यो राष्ट्रवादी नेपालीलाई पाच्य नभएकाले सहमति सच्चाउन माग गरे । सहमतिले राउत स्वतन्त्र मधेसको नाममा आन्दोलनमा जाने बाटो खोलेको र त्यसपछिको परिणाम के हुन्छ भन्नेतर्फ ख्याल राख्न सरकारसँग अनुरोध गरे ।

नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध अनुचित रहेको उनले बताए । उनले चन्दसँग वार्ता अघि बढाउन माग गरे । ‘बम र प्रतिबन्ध समाधान होइन । बीचको बाटो अपनाएर समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भने । जनताको चाहना र सरकारको भनाइअनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको बरु मौलाएको उनले बताए ।

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले चन्द नेकपामाथि प्रतिबन्ध र राउतलाई स्वागत संयोग मात्र नभएर ठूलै रहस्य लुकेको बताए । नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी राजनीतिक हैसियत दिनुपर्ने उनले माग गरे । ‘हिजो आफूले गर्दा ठीक आज अरूले गर्दा बेठीक कसरी हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘एउटा राजनीतिक आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाउने महाराजा जन्मने खतरा बढेको छ । यो राजनीतिक समाधान निकाल्ने उपाय हुन सक्दैन ।’ उनले आफू फोहोरको डंगुरबाट निस्केर अत्तर छरेर वासनामा छु भन्ने भ्रम सत्ता पक्षमा रहेको भन्दै चन्दलाई राजनीतिमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विखण्डनको नारा बोकेर हिँड्नेलाई डोली चढाएर सिंहदरबारमा स्वागत गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

उपभोक्ता ऐन लागूको माग

प्रदेशसभामा बोल्दै सांसद मीना गुरुङले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताइन् । सिन्डिकेट र कालोबजारीको अन्त्य हुनुपर्ने र उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न पाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउनुपर्ने ग्यारेन्टीको माग गरिन् ।

गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाका कारण उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाको कडाइसाथ लागू गर्नुपर्ने बताइन् । उपभोक्ता पनि अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्का सांसद मेखलाल श्रेष्ठले स्याङ्जाको आँधिखोलामा तटबन्ध बनाएर वर्षायाममा हुने सम्भावित क्षतिबाट बेलैमा जोगाउनुपर्ने बताए । साथै पोखरामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा उनले जोड दिए ।

अर्की सांसद लक्ष्मी सुनारले राजमार्ग विस्तारका क्रममा खानेपानी पाइप, विद्युतीय पोल र टेलिफोनका तारहरूको पनि व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद पुष्पा केसी झण्डारीले मानवीय सेवामा क्रियाशील कास्की रेडत्रसको भवन निर्माणमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिन् भने ट्याक्सी मिटरमा नचलेको गुनसो सुनाइन् ।

सत्तापक्षका कार्यकर्ता उन्मत्त भए

कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले सत्ता पक्षका सांसद वा कार्यकर्ता उन्मत्त भएर रातो किताबमा व्यवस्था भएभन्दा अन्य ठाउँमा योजना सार्न लागिएको बताए । योजना र बजेट विनियोजन भएको ठाउँमा दबाब र अवरोध हुन थालेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

तनहुँ र लमजुङ जोड्ने व्यास नगरपालिका–८ रिस्तीखोलामा पक्की पुलको डीपीआरका लागि ७५ लाख छुट्टाइएकोमा सत्तापक्षका कार्यकर्ताले सर्भे हुन नदिएको उनले उदाहरण दिए । ‘पुल अन्यत्र लैजाने प्रयास भएको छ’ उनले भने, ‘पुल यथास्थनमै बनाउनुपर्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले चीनबाट गाई ल्याउनुअघि किसानसँग व्यापक छलफल गर्न सुझाए ।