प्रदेश सरकार १६ प्रहरी चौकी बनाउँदै

संघ र स्थानीय तहसँगको साझेदारी कार्यअन्तर्गत प्रदेशले उच्च हिमाली, पहाडी र सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने भएको थियो ।

गत पुस २ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएकोमा कुनै पनि स्थानीय तह निर्माण सम्झौताका लागि नआएपछि प्रदेश सरकार आफैंले बनाउने निर्णयमा पुगेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले यसअघि छनोट भएकै स्थानमा प्रहरी चौकी बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी हस्तान्तरणको निर्णय गरेको छ ।

‘परिवर्तीत संरचनाअनुसार प्रहरी चौकी नभएका विभिन्न १६ पालिकामा शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै भवन बनाउन बजेट विनयोजन गरेका हौं,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘स्थानीय तह नआएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट भवन बनाउन अख्तियारी हस्तान्तरण गरियो ।’ स्थानीय तहले जग्गालगायत अन्य आवश्यक क्षेत्रमा व्यवस्थापन भने गर्नुपर्ने उनले बताए ।

साझेदारीमा काम गर्न स्थानीय तह नआएपछि कानुन मन्त्रालयले अख्तियारी हस्तान्तरण गरी बजेट निकासा गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भन्दा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत भवन बनाउन उपयुक्त हुने जनाएको छ ।

कानुन मन्त्रालयको फागुन १४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम छनोट भएका स्थानमा तोकिएको रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री चुमानले बताए ।

कानुन मन्त्रालयले पर्वतको बिहादी गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ, बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको केन्द्र र बागलुङको गलकोट नगरपालिका केन्द्रमा प्रहरीचौकी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, क्वहोलासोथर र दोर्दी गाउँपालिका, स्याङ्जाको बिरुवा, कालीगण्डकी गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका र गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका केन्द्रमा भवन बन्नेछन् ।

त्यस्तै मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगंगा गापा र पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका भवन निर्माणका लागि छनोटमा परेका छन् ।

विज्ञ तथा सल्लाहकारलाई घरभाडा
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले विभिन्न क्षेक्रमा नियुत्त गरेका विज्ञ तथा सल्लाहकारका लागि मासिक २० हजार रुपैयाँ घरभाडाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यविधि पारित गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युतीकरण पुर्‍याउने नीति अनुसार केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने ठाउँमा सोलार जडान गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको हो । कार्यविधिमा ८० प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान दिन सक्नेछ ।

यसैगरी सोही मन्त्रालयको विद्युतीय काठेपोल विस्थापन गरी स्टिल पोल राख्ने कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा काठेपोल विस्थापित गराउन लागिएको मन्त्री चुमानले बताए ।