गण्डकीमा 'नमुना कृषि गाउँ’

भानुमतीको योजनालाई सघाउन गण्डकी प्रदेश सरकार अघि सरेको छ । प्रदेश सरकारको महक्त्वाकांक्षी कार्यत्रम मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ (क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज) को शुभारम्भ भानुमतीबाटै भएको हो । गत आइतबार मुख्यमन्त्री, सभामुख, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीलगायत प्रदेशका आधाजसो सांसद फुगेर कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन् ।

कार्यत्रमअन्तर्गत पाथर्दीमा बोयर बाख्राको स्रोत केन्द्र नै बन्ने भएको छ । होमस्टे र क्यानोनिङ पाथर्दीमा सुरु भइसकेका छन् । धन्दुरमा हाइकिङ, जंगल वाक, केभिङसहितको इको पार्क र भ्यूटावर हुनेछ । मोहरियामा मकै, तरुल, पिंडालु र तरकारी उत्पादनमा कार्यक्रमले सघाउनेछ ।

सखेपमा केरा, लोकल कुखुरा र बाख्रापालन हुनेछन् । जौपानी, अस्पाकदी, भातडाँडा, थामडाँडा, पाङ्मी, कटनछापमा सुन्तला, मौरीपालन, आलु खेती, बंगुरपालन, गेडागुडी र अदुवा खेतीलगायतमा कार्यक्रमको सहयोग रहनेछ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्क्रालयले सञ्चालन गरेको कार्यत्रममा जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) ले साझेदारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज बनाउने योजना बनाएको थियो ।

पहिलो चरणमा प्रदेशका ११ जिल्लाका सबै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सञ्चालन भएको हो । जसको सुरुआत भानुमतीबाट भएको छ । भानुमती रहेको निर्वाचन क्षेत्र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको क्षेत्र हो । प्रदेशका ३६ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रका ३६ नमूना गाउँ छनोट भइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार ती गाउँ छनोटमा परेका हुन् । नमूना गाउँमा कम्तीमा ५० घरधुरी समेटिनुपर्ने, स्थानीय तहको मुख्य कृषि पर्यावरणीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने, बाह्रैमहिना यातायात सुविधा, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरणको सम्भावना भएको, जैविक विधिताको प्रवर्द्धन, प्रांगारिक, पर्यावरणीय कृषि र कृषि पर्यटनको सम्भाव्यता भएको स्थान छनोटको आधारमा थिए ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गाउँलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र नबनाउँदासम्म समृद्धि सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘काम गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन्,’ शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले भने, ‘कृषिका माध्यमबाट त्यस्तो जनशक्तिलाई गाउँमै रोक्ने अभियान पनि हो ।’ उनले पाँच वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर हुने गरी काम गर्न कृषकलाई आग्रह गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले समृद्धिको अभियान आफ्नै गाउँबाट थाल्ने अवधारणाबाट ऊक्त कार्यत्रम प्रेरित भएको बताउँछन् । कार्यक्रम सञ्चालन अघि प्रदेश कृषि मन्त्रालयका विज्ञ र कर्मचारीले भारतका विभिन्न नमूना गाउँको भ्रमण गरेको बताए । नमूना गाउँलाई कृषि अनुसन्धानसँग जोडेर आफ्नै प्रजाति विकास गर्ने योजना उनले सुनाए ।

कृषि क्षेत्रको दिगो विकास, स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तरमा वृद्धि, समुदायस्तरमा कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै ग्रामीण कृषक समुदायको दिगो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमले समेटेको छ ।

महिला तथा युवा उद्यमशीलताको विकास, कृषि पर्यापर्यटन, गुणस्तरीय कृषि र पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गरी बजारीकरणमार्फत आयआर्जन र स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा छ ।

त्यस्ता गाउँलाई अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरी जलवायु तथा वातावरणमैत्री कृषि प्रविधि र असल अभ्यास र सिकाइको प्रदर्शनी र अभिलेखीकरण एवं अनुभवको आदानप्रदानमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य पनि छ ।

नेपालमै पहिलोपल्ट सञ्चालन भएको कार्यक्रम रहेकाले सबैको सहयोग आवश्यक रहने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगर बताउँछन् । ‘भूगोल र हावापानी अनुसार कृषि उत्पादन गर्ने कार्यक्रम हो,’ उनी भन्छन्, ‘उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई यसले जोड दिएको छ ।’

पर्यटकीय क्षेत्र तथा कृषि पर्यटनको सम्भावना भएको, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमको अवस्थालाई समेत प्राथमिकतामा राखेर गाउँ छनोट गरिएको मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार प्रत्येक नमुना गाउँलाई पहिलो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

उक्त रकम गाउँमा गठन हुने उपसमूहले आवश्यकताका आधारमा कृषिसँगै सरसफाइ, भकारो सुधार, थोपा सिँचाइ, सौर्य ऊर्जा, प्रांगारिक मल प्रवर्द्धन, बाटोघाटो मर्मत र स्तरोन्नतिलगायत शीर्षकमा खर्च गर्न सक्नेछ । दोस्रो वर्ष १५ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ । तेस्रो वर्ष भने प्राविधिक सहयोग मात्रै रहनेछ । ३६ क्षेत्रका लागि ३६ प्राविधिक जनशक्ति करारमा छनोट भइसकेका छन् ।