कर्मचारी पुरस्कृत गर्दै प्रदेश सरकार

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले २६ कर्मचारीलाई उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गर्ने भएको छ । सरकार गठन भएको दिन फागुन ४ मा पुरस्कृत गर्ने योजना रहे पनि कर्मचारी छनोटमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थगीत भएकोमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारीलाई पुरस्कृतको निर्णय गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार बुधबार मात्रै अनिवार्य अवकाश पाएका प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम शर्मालाई प्रशंसापत्रले सम्मान गरिनेछ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा ७५ हजार नगदसहित पुरस्कृत हुनेछन् । सचिव पोखरेलको गृहमन्त्रालयमा सरुवा भएकाले शुक्रबार रमाना लिएर जाँदैछन् ।

Citizen


त्यस्तै ५० हजार नगदसहित ११ कर्मचारी पुरस्कृत हुनेछन् । स्याङ्जा जिल्ला अस्पतालका मेसु अमृत पोखरेल, गृष्म न्यौपाने कास्की, शिवकुमार सापकोटा तनहुँ, नारायण बराल भौतिक पूर्वाधारका डिभिजनल इन्जिनियर, दयाराम अधिकारी पर्वत उक्त पुरस्कार पाउनेमा छन् ।

यस्तै नारायण कुसुम लमजुङ, नवीनकिरण भुषाल सामाजिक विकास मन्त्रालय, विष्णुप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, बालकृष्ण सुवेदी आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आमोद दाहाल आन्तरिक मामिला, हरिबहादुर धिताल लमजुङ पनि ५० हजार राशिको पुरस्कार पाउनेमा छन् ।

सरकारले अन्य १२ कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँको पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशन समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजक नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहेका छन्, भने सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिकपूर्वाधार, उद्योग, भूमिव्यवस्था र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका योजनासचिव सदस्य रहनेछन् । अध्यक्षले सम्बन्धित विज्ञ २ जना सदस्यको रुपमा मनोनीतगर्न सक्नेछन ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ १०:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यार्थी नभएपछि खारेज

प्रकाश बराल

बागलुङ — शिक्षा नियमावलीले ४५ जना विद्यार्थीको अनुपातमा एक शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ । सदरमुकामकै बागलुङ नगरपालिका ६ को सिमस्थित भगवती प्राविमा झण्डै चार वर्षदेखि विद्यार्थी थिएनन् । 

हरेक वर्ष कक्षा १ मा ५ जना विद्यार्थी देखाइए पनि अन्य कक्षा शून्य थियो । कक्षा ४ सम्म चलेको यो विद्यालयमा ३ शिक्षक र १ सहयोगी छन् । नगरपालिकाकै वडा १२ को कृष्ण प्रावि र भैरव प्राविमा केही वर्षदेखि शून्यता छ । वडा १३ को आदर्श प्राविमा ७ विद्यार्थी देखाइए पनि कक्षामा पुग्दा सुनसान हुने गर्थ्यो ।

बागलुङ नगरपालिकाभित्रका ८८ विद्यालयमध्ये दुई दर्जन बढी विद्यालयमा शिक्षक मात्र हाजिर गरेर दिन बिताउने गरेको टिप्पणी भइरहेको थियो । नगरपालिकाले विद्यार्थी र शिक्षक अनुपातको अवस्था अध्ययन गर्न टोली खटायो । उक्त टोलीले वास्तविकता पत्ता लगाएपछि चालु शैक्षिक शत्रदेखि लागू हुने गरी ६विद्यालय खारेजीमा परेका छन् । नगरभिक्रकै ८ विद्यालयलाई घटुवा गरिएको श्रोतव्यत्ति ढकबहादुर पुनले बताए ।

अझै दर्जन बढी विद्यालयमा साह्रै न्यून विद्यार्थी छन् । ९ हजार ३ सय १२ बालबालिका पढ्ने सामुदायिक विद्यालय मध्ये सदरमुकामको विद्यामन्दिर माविमा १ हजार ४६ जना, नारायणस्थानको गणेश माविमा ५ सय ८० र रुद्रे पीपलमा ४ सय ९५ विद्यार्थी छन् । ‘विद्यार्थी शून्य भएका विद्यालयलाई एक वर्षलाई स्थगन गरिएको छ’ पुनले भने, ‘तोकिएका विद्यार्थी संख्या आएको खण्डमा पुनः सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ ।’ अभिभावकको विरोध आउने देखेर उनले खारेज नभई स्थगन मात्र भएको दाबी गरे ।

विद्यालय खारेजीपछिको सम्पत्ति वडा शिक्षा समिति र वडा कार्यालयलाई जिम्मा लगाइएको हो । नगरपालिकाले ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई वैशाखभर नजिकको विद्यालयमा भर्ना अभियान चलाउन पठाइएको छ । त्यसपछि अनुकूलताका आधारमा पदस्थापन गरिने योजना छ ।

नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार बागलुङ ६ को भगवती प्रावि, वडा १० को जनता प्रावि, वडा १२ का कोटभैरव प्रावि कृष्ण प्रावि र कालीगण्डकी प्रावि तथा वडा १३ को आदर्श प्रावि खारेजीमा परेका हुन् । त्यस्तै वडा ८ को भैनडाँडा आधारभूत विद्यालयलाई कक्षा ६, ७ र ८ खारेजी गरेर प्रावि बनाइएको छ । त्यस्तै वडा ६ को सदाशिव प्राविको कक्षा ४ र ५ घटुवा भएको छ । ज्योतिपुञ्ज प्रावि र वसुन्धरा प्राविको कक्षा ४ र ५ काटिएको हो ।

त्यस्तै रानीभूमि प्रावि, बराह प्रावि, माछापुच्छ्रे प्राविलगायतमा समेत कक्षा ४ र ५ हटाएको हो । सरस्वती सामुदायिक प्राविको भने कक्षा १ मात्र राखिएको हो । अब ती विद्यालयमा बालविकास केन्द्र मात्र सञ्चालन हुनेछन् । शिक्षा नियमावलीले ४५ जना विद्यार्थीलाई एकजना शिक्षक भने पनि त्यसको १० प्रतिशतमा भए पनि दरबन्दी दिने नीति नगरपालिकाले बनाएको प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । १ कक्षादेखि ३ सम्म चलेको विद्यालयमा कम्तीमा १५ जना विद्यार्थी भएमा एकजना दरबन्दी दिएर सञ्चालन अनुमति दिने नीति बनाउँदासमेत ती विद्यालय खारेजीमा परेका हुन् ।

यो अनुपातले कम्तीमा २५ बालबालिका भए प्रावि र ३५ जना भए आधारभूत तहको अनुमति दिने नगरपालिकाले नीति बनाएको हो । भूगोलको कठिनाइले अप्ठ्यारो परेको खण्डमा आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी दिएर पढाइ सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय भएको सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ १०:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT