महालेखा निेर्देशन : हवाई कम्पनीसँग रकम फिर्ता गर

नियमविपरीत हवाईजहाज कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको भन्दै रकम असुल गरी फिर्ता गर्न भनेको हो । पुँजीगत बजेटमा विनियोजन भएको रकम चालु शीर्षकमा खर्च गरेको देखिएपछि त्यसो गर्न नपाउने महालेखाको ठहर छ । एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण २०७४ को नियमले उक्त रकम बेरुजुसरह भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन नगरपालिकामा पठाएको हो ।

अघिल्लो वर्ष नगरपालिकाले हवाईजहाज सञ्चालनका लागि धरौटी स्वरूप नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालनका लागि वायु सेवा निगमलाई १० लाख र तारा एयरलाइन्सलाई १० लाख गरी २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । विमानस्थलको कार्यालय, कर्मचारी र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै आधिकारिक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेको र हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले दुर्गम स्थानमा अनिवार्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनको समेत विश्लेषण नगरी कानुनविपरीत सम्झौता गरी नगरपालिकालाई थप व्ययभार पारिएको उक्त रकमको थप छानबिन समेत गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले २०७४ फागुन २३ मा सम्झौता गरेर चैत २ को कार्यपालिकाबाट पास गराएको थियो ।

बलेवा एयरपोर्टमा हवाईजहाज सञ्चालन गर्दा एकतर्फी भाडा ६ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म लिइन्थ्यो । काठमाडौंदेखि बलेवाको यात्रामा कम्तीमा १२ जना यात्री नभए सिटभार बराबरको रकम नगरपालिकाले व्यहोर्ने सहमति गरिएको थियो । काठमाडौंदेखि बलेवाका लागि भने सबै सिटको टिकट नगरपालिकाले बेच्ने गरी नगर प्रमुख जनकराज पौडेल र तारा एयरलाइन्सका बजार निर्देशक सरल राणा र नेपाल वायु सेवा निगमका निर्देशक जनकराज कालाखेतीबीच सम्झौता भएको थियो ।

महालेखाले बेरुजु देखाएर फिर्ता गर्न भनेपछि नेपाल नेत्रज्योति संघले केही समयअघि १३ लाख ७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । कामै नगरी नक्कली बिल बनाएर उक्त रकम भुक्तानी लिएको महालेखाले ठहर गरेको थियो । महालेखाले दोहोरो भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि संघका पदाधिकारीले नगरपालिकाको खातामा रकम जम्मा गराएका थिए । आर्थिक नियमावली र कार्यविधि ऐनविपरीत खर्च गरेको विभिन्न शीर्षकको १ करोड १६ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न महालेखाले निर्देशन दिइसकेको छ ।

सदरमुकाममै निर्माणाधीन बसपार्कमा पनि नगरपालिकाले कामै नभएको भुक्तानी गरेको भेटिएपछि निर्माण समितिले १० लाख ३६ हजार फिर्ता गरेको छ । अनियमितता र लागत स्टिमेटभन्दा बढी भुक्तानी दिएका झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

त्योमध्ये १ करोड ८९ लाखको प्रतिस्पर्धा बिना सामान खरिद गरेको पनि फिर्ता गर्न भनिएको छ । ‘अहिले मेयरको तोकको भरमा कारोबार गरेका व्यापारी भागदौडमा छन्,’ कार्यपालिकाका एक सदस्यले भने, ‘तोक आदेशको भरमा कानुन मिच्दा यस्तो अवस्था आयो ।’ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले बेरुजु घटाउने निर्देशनअनुसार बढी भुक्तानी लगेकाहरू धमाधम फिर्ता गर्न आएकोले ती बिल नक्कली भएको प्रमाणित हुन थालेको उनले बताए । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १९(१) बमोजिम रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।