बहुविवाहविरुद्ध न्यायको खोजी

गत फागुन १२ मा परेको उनको उजुरीपछि प्रहरीले केशव र उनकी कान्छी पत्नी पुतलीबजार–१३ की २६ वर्षीया प्रतिमा रेग्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रतिमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर चैत ७ मा छुटिन् भने केशव पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् । यस्तै गत फागुन ३० मा भीरकोट–३ की २१ वर्षीया अप्सना निशा गुरुङले २३ वर्षीय श्रीमान पूर्णबहादुर गुरुङविरुद्ध उजुरी गरिन् । श्रीमान्ले सोही ठाउँकी २० वर्षीया अञ्जली केसीसँग दोस्रो विवाह गरेको उनको उजुरीमा छ ।

बहुविवाह दण्डनीय अपराध हो । तर, समाजमा यस्ता मुद्दा कम भइसकेका छैनन् । ‘उजुरी आएपछि हामीले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान अघि बढाउँछौं,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनकृष्ण भण्डारी भन्छन्, ‘किनभने यो परिवारको मामिला हो । तर, घटना हुने क्रम कम भएको छैन ।’ बहुविवाहमा थुप्रै कारण पाइन्छन् । धेरैमा मूल कारण बेमेल नै हुने गरेको उनले बताए । ‘सौता हाल्नु भनेको महिलाको अधिकार महिलाले नै खोस्नु हो, यस्तो गर्ने जोडीलाई नै कारबाही गरिनुपर्छ,’ अधिकारकर्मी रेखा ताम्राकार भन्छिन्, ‘आफूखुसी दोस्रो विवाह गर्दा घरपरिवार बिग्रनेमात्रै होइन, तिनका बालबालिकामा पनि नराम्रो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ।’ स्याङ्जामा दोस्रो विवाह गरेका घटनाहरू चिन्ताको विषय रहेको उनले बताइन् ।

जिल्ला प्रहरीको अभिलेखअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै यस्ता १० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ‘बहुविवाह नै भनेर किटान गरेका मुद्दा संख्यामा थोरै देखिए पनि खान, लाउन नदिएको, घरेलुहिंसा र कुटपिट शीर्षकका जाहेरी बढी परेका छन्,’ डीएसपी भण्डारीले भने, ‘कतिपय महिला मुद्दा दर्ता गर्नुअघि सल्लाह गर्नुहुन्छ । फेरि त्यही घरमा गएर बस्नुपर्छ भनेर ठाडो निवेदन मात्र दिएर जानुहुन्छ । हामीले आपसमा छलफल गराइदिन्छौं ।’ स्थानीय तहको न्यायिक समिति र स्थानीयस्तरमा नै छलफल गराएर आपसमा मिलापत्र गर्ने गरेको पनि पाइने उनले बताए ।

फेदीखोला–२ की २५ वर्षीया मालती गुरुङले श्रीमान् ३१ वर्षीय बालसिंह गुरुङविरुद्ध बहुविवाहको उजरी दिइन् । वालसिंहले सोही ठाउँकी २४ वर्षीया छली कुँवरसँग दोस्रो विवाह गरेका थिए । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनी ३५ हजार र छली कुँवर १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । बिरुवा–१ का ४७ वर्षीय जितबहादुर थापाले स्थानीय ४० वर्षीया ईश्वरी खनालसँग दोस्रो विवाह गरे । जेठी मैसरा थापाले बहुविवाहमा कारबाहीको उजुरी दिइन् । प्रहरीको अभिलेखअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बहुविवाहका ८ वटा उजुरी आएका थिए । जिल्ला अदालतको अभिलेखअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म बहुविवाहका ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता मुद्दामध्ये एउटामात्रै फर्छ्यौट भएको स्रेस्तेदार नन्दप्रसाद आचार्यले बताए ।

बहुविवाहका कतिपय घटनामा मुद्दा पहिले स्थानीय आमा समूह र टोल संगठनमा पनि छलफलमा जाने गरेका छन् । कारबाही गर्दा पनि पहिले जसरी पारिवारिक मिलन हुन नसक्ने अवस्था बुझेका कतिपय महिलाहरूले श्रीमान्लाई कारबाही गराउनुको साटो मुक्ति पनि दिने गरेका छन् ।

घटेनन् मुद्दा

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अभिलेखअनुसार दण्डनीय सामाजिक अपराधको सूचीमा भए पनि बहुविवाहका उजुरी आउन कम भएको छैन । गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा बहुविवाहका घटना बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४५, २०७२/७३ मा ४४, २०७३/७४ मा ३९ र २०७४/७५ मा ७४ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने चालु वर्षको आठ महिनामा मुद्दा संख्या ६३ पुगेको छ । २०७३/७४ मा एउटा पनि घटना दर्ता नभएको बालविवाह पनि २०७४/७५ मा २ र चालु वर्ष ३ घटना दर्ता भइसकेका छन् ।

के छ कानुनी प्रावधान ?

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १७५ अनुसार बहुविवाह गर्न पाइँदैन । कानुनले बन्देज लगाएको बहुविवाह गरेमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ ।

कानुनविपरीत दोस्रो विवाह गरेमा स्वतः विवाह बदर हुने अदालतका वैतनिक वकिल दुर्गानारायण ढकालले बताए । श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध राम्रो नभए र सम्बन्धविच्छेद नभएको खण्डमा अंश लिएर छुट्टाछुट्टै बसेकाले पनि अर्को विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘नयाँ ऐनले दोस्रो विवाह खारेज हुने कडा प्रवधान राखेको छ,’ उनले भने ।

बहुविवाहविरुद्ध पुरुष पनि

छोरा र आफूलाई छाडेर श्रीमतीले दोस्रो विवाह गरेको भन्दै बिरुवाका ३६ वर्षीय एक युवकले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । ‘महिलाले दोस्रो बिहे गरेका ती पुरुषको पनि अर्की श्रीमती रहेको दाबी निवेदनमा छ,’ स्रेस्तेदार नन्दप्रसाद आचार्यले भने, ‘बहुविवाहविरुद्ध पुरुषले मुद्दा दिएको केस एकदमै थोरै हुन्छ ।’

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार श्रीमतीविरुद्ध पुरुषले पनि बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान छ । मुलुकी ऐनमा भने महिलाले मात्र पुरुषविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्थे ।