स्याङ्गजामा गरिब परिवार छुट्याइदै

अबको पहिलो चरणमा स्याङ्जालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘यहाँका गरिबलाई पहिचान गरेर रोजगारीमा जोड्ने लक्ष्य हो ।’ सरकारको नै पहिचानसँगै रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको उनले बताइन् ।

स्याङ्जामा सञ्चारकर्मीसँग भेट्घाट गर्दै मन्त्री अर्यालले देशभर ५१ जिल्लामा गरिब परिवार खोज्ने कार्यक्रम रहेकाले यस वर्ष १२ जिल्लामा खोजी गरिने बताइन् । उनले ४५ सय जनालाई रोजगारी दिने बताउदै आफ्नो गृहजिल्ला भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्वास्थ्य बिमासंगै “गरिब पहिचान कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जनाएकी थिइन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा स्याङ्जाबाट पनि जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले छलफलमा नै स्याङ्जालाई प्राथमिकतामा राख्न पहल गरेकी हुँ,’ उनले भनिन् । ०६६ मा १२ जिल्ला सम्पन्नपश्चात बाकी जिल्लाका गरिब अर्को बर्ष पहिचान गरिने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारस“ग समन्वय गर्नुपर्ने बताउदै उनले थपिन्, ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुँदैन ।’

उनका अनुसार थप जिल्लामा गरिबी पहिचान सर्वेक्षण गर्न स्थानीय तहका गाउ“ र नगरपालिकालाई जिम्मा दिइनेछ । त्यसका लागि पठाइने रकम ‘फ्रिज’ नहुने गरी कार्यसञ्चालन खातामा पठाउन पहल सुरु भएको छ । स्थानीय सरकार जनतास“ग प्रत्यक्ष जोडिन्छ भन्दै बढी बजेट हालिदिए पनि स्थानीय तहबाट सामान्य रूपमा नै बजेट सकिदिने काम भएकोप्रति असन्तुष्टि उनको थियो । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय गत साउनमा खारेज भएपछि मन्त्रालय मातहतमा रहेको गरिब परिवार पहिचान तथा मापदण्ड शाखाले थप जिल्लामा यो अभियानअघि बढाउन लागेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

अर्यालका अनुसार स्याङ्जासंगै यो चरणमा ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, लमजुङ, बाके, दैलेख, दार्चुला, डडेल्धुरा र म्याग्दी जिल्ला समेटिनेछन् । विशेषतः गरिब पहिचान भएपछिको उपलब्धि के हुने भन्नेमा अन्योल कायम छ । अहिलेसम्मको निर्णयमा गरिबी पहिचानमा परेका नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पाउन सक्छन् भने अरू तह–तप्कामा कुनै प्रकारको सुविधा र सहुलियत नरहेको उनले बताएकी छन् ।

मन्त्री अर्यालका अनुसार गतवर्ष २६ जिल्लामा सम्पन्न भएको गरिब घरपरिवार सर्वेक्षणमा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ व्यक्ति गरिबको सूचीमा परेका थिए । यसमा १ लाख ८८ हजार २ सय २६ जना अति गरिबमा सूचीकृत थिए । गतवर्ष पहिचान भएका गरिबमध्ये १२ प्रतिशतले मात्रै अहिलेसम्म गरिबी परिचयपत्र पाएको उनले बताइन् । सोही क्रममा उनले कृषितर्फ फर्किंदै भू–उपभोग ऐन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । मुलुकभर कुल जमिनमध्ये ३३ प्रतिशत मात्र भोगचलन भएको बताउदै उनले कृषिजन्य जमिन बा“झो नराख्नका लागि कारबाही गर्ने नियम बनाउन लागिएको बताइन् ।

जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने बताउँदै जनताले आफ्नो जमिन आफैं प्रयोग गर्ने, यदि सरकारले प्रयोग गरेमा धनीपुर्जा जनताकै स्वामित्वमा रहने बताएकी छन् । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटक मात्रै जमिन उपलब्ध गराउने बताउँदै उनले थपिन्, ‘जमिन नभएका दलीत बस्तीलाई बास बनाइदिने जिम्मा सरकारको हो । त्यो पनि हामी पूरा गर्छाैं ।’

पुनःसहकारीतर्फ फर्किंदै उनले ‘एक घर एक सहकारी सदस्य’ कार्यक्रम लागू गरिने बताइन् । सहकारीको गुणस्तर र सुशासन पहिचान गरी सहकारीकर्मीलाई उत्पादनमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले मुलुकभर १४ हजार वित्तीय संस्था, ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी रहेकामा ५० प्रतिशतलाई मात्र गुणस्तर कायम गर्न सकिने बताएकी छन् ।

यसैगरी सरकारले पहिलोपटक आफ्नो सगरमाथाको उचाइ आफैं मापन गर्न लागेको पनि बताएकी छन् । उनका अनुसार विभिन्न देशले आ–आफ्नो तरिकाले नापेर उचाइ दिएका थिए । पछिल्लोपटक भारतले दिएको ८ हजार ८ सय ४८ मिटरको सगरमाथा भनिंदै आएका थियौं । यसैमा पनि ०७२ सालको भूकम्पपश्चात विवाद भयो । हाम्रो काम हामी आफैं गर्छौ भनेर हामीले सगरमाथाको उचाइ यकिन गर्नका लागि पहिलोपटक नाप्न लागेका हौं ।