जनता आवासका घर अधुरै
खानीगाउँ पर्वत र दमौली — जनता आवास कार्यक्रममार्फत सञ्चालन भएको विपन्न परिवारका घर निर्माण कार्यक्रम लामो समयसम्म अलपत्र परेको छ । ३ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा सुरु भएको कार्यक्रममा यहाँका एक सय बढी विपन्नका घर सरकारले बनाइदिने घोषणा गरेको थियो ।
प्रतिघर ३ लाख ३२ हजारका दरले अनुदान वितरण गरेर घर निर्माण गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यक्रममार्फत पहिलो किस्ताको ८० हजार लिएर घर बनाउन सुरु गरेका सर्वसाधारण बाँकी रकम नपाउँदा घर पूरा गर्न नसकेका हुन् ।
फलेवास-६ देविस्थानका लोकबहादुर माझीका अनुसार अघिल्लो वर्ष निमर्ाण हुन लागेका सबैजसो घर अधुरै छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि अघिल्लो वर्ष भवन डिभिजन कार्यालयले देविस्थानका १० माझी परिवारको घर बनाइदिन सम्झौता गरेको थियो । सरकारले घर बनाइदिने भनेपछि देविस्थानका माझी परिवार जति खुसी थिए, अहिले उत्तिकै निराश छन् ।
तत्कालीन समय सम्झौताबमोजिमको पहिलो किस्ता रकम पाएर घरको पर्खाल लगाइसकिएपछि घर निर्माणको काम अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । तीन किस्तामा गरी तीन लाख रकम पाउने आसमा बसेका माझी परिवारले तेस्रो किस्ता रकम अझै नपाएपछि निराश भएका हुन् ।
छानो हाल्ने र शौचालय बनाउने रकम नपाएपछि देविस्थानसहित १० गाउँका विपन्न परिवार अझैसम्म निराश छन् । 'दुई किस्तामा पाएको २ लाखले घरको जग हालेर ब्लकको गारो लगाउँदा सकियो । घरको छानो अझै हालिएको छैन,' लोकबहादुरले भने । 'झ्यालढोका पनि हाल्ने काम बाँकी छ । अरू रकम नपाए आउँदो बर्खा पनि झरीमै रुझेर बित्छ,' स्थानीय सरस्वती माझीले भनिन् ।
सरस्वतीको परिवार भूकम्पमा घर भत्किएपछि अहिलेसम्म बाँसका खपेटाले टालेको टहरोमा छ ।
सरकारले नयाँ घर बनाइदिने भनेपछि खुसी उनको परिवार अहिले निराश छ । 'अन्तिम किस्ता आएपछि त्यसैले छानो हालेर ढुक्कले बसौंला भन्ने आस थियो,' गजेन्द्र माझीले भने, 'अघिल्लो असारभित्रै आउने भनेको पैसा अझै पाइएको छैन । अब पैसा पाउने-नपाउने टुङ्गो छैन ।' अघिल्लो सरकारले गरेका कुनैपछि काम र निर्णयलाई निरन्तरता नदिने वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए नयाँ घरमा बस्ने सपना अधुरै रहनेमा विपन्न परिवार निराश छन् ।
देविस्थान, शंकरपोखरी, बाच्छा, कार्कीनेटालगायतमा १० परिवारका दरले एक सय घर निर्माणको चरणमा थिए । सबै किस्ता रकम नपाएपछि सबै घर अधुरै छन् । जनता आवास कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक एवं तत्कलीन संविधानसभा सदस्य अर्जुन जोशीका अनुसार चालु वर्ष पनि एक सय घर निर्माणको चरणमा छन् । यो कामले निरन्तरता दिने-नदिने टुङ्गो छैन ।
'अघिल्लो सम्भौताको काम अन्तिम चरणमा छ । तेस्रो किस्ता केही ढिलाइ भएको हो,' जोशीले भने, 'यो प्रभावकारी कार्यक्रम भएकाले सरकारले रोक्न मिल्दैन ।' कार्यक्रमले लोपोन्मुख माझी, कुमाललगायत अति विपन्न वर्गमा सूचीकृत दलित परिवारको लगत संकलन गरी त्यस्ता समुदायका घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम भएको जोशीले बताए । अन्तिम किस्ता रकम नपाएपछि नयाँ घरमा बस्ने सपना अधुरै रहेको शंकरपोखरीका प्रेमबहादुर परियारले बताए ।
उज्यालिँदै गाउँ
दमौली- अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको ५० प्रतिशत् बढी योगदान छ । तर तनहुँका विभिन्न ग्रामीण बस्ती अझै टुकीको भरमा छन् । अन्धकार यी गाउँमा विद्युतीकरण गरी उज्यालो बनाउन थालिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रका अनुसार विद्युत् सेवा नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा यति बेला धमाधम काम भइरहको छ । चालु आवको अन्तिमसम्म विद्युत्सेवा पुर्याउने योजना सुनाए, वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण गोसलीले । 'बिजुली नपुगेको गाउँमा बत्ती बाल्ने हो,' उनले भने, 'त्यसका लागि तीव्र काम भइरहेको छ ।'
असारसम्ममा रिसिङ गाउँपालिकाका ३ सय घरमा विद्युतीकरण हुनेछन । दुबुङमा एक सय २०, खाल्टुभञ्ज्याङमा एक सय २०, गुम्लेकमा ६० घर विद्युतीकरण हुने उनले बताए । व्यास नगरपालिका- १३ सुढेपुलको १५ घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने काम पनि भइरहेको छ ।
रिसिङ गाउँपालिका नाजुङको एक सय २०, आँबुखैरेनी गाउँपालिका- ६ ढेडगाउँको एक सय १०, बन्दीपुर- ६ ग्याजाटारको ९६, साराङघाटको एक सय १० घरमा बिजुली बलिसकेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार चालु आवमा २ हजार घरमा बिजुली पुग्नेछ ।
विद्युतीकरणका लागि बन्दीपुरको साराङघाटमा ८ एमबीएको सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । उक्त सबस्टेसनबाट आँबुखैरेनीसम्म १९ किमि दूरीसम्म लाइन तानेर विद्युत् नपुगेका गाउँमा विद्युतीकरण गरिने केन्द्रले जनाएको छ । सोही सबस्टेसनबाट नयाँ फिडर निकालेर देवघाटका कोटा, वैदी, छिपछिपेलगायत ग्रामीण बस्तीमा बिजुली पुर्याइनेछ ।
घिरिङ र खैरेनीटारमा आठ/आठ एमबीएको सबस्टेसन निर्माणाधीन छन । सोही सबस्टेसनबाट त्यस भेगका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याइनेछ । व्यास नगरपालिका- १४ नाल्दीघाटलगायत बुद्धसिंमार्गका छेउछाउका बस्तीमा विद्युतीकरण गरिने उनले बताए । तनहुँका ७८ हजार घरधुरीमध्ये यही असारसम्म ८५ प्रतिशतमा बिजुली पुग्ने र बाँकीमा डेढ वर्षभित्र पुर्याउने लक्ष्य केन्द्रको छ ।
सबस्टेसन निर्माण र विद्युतीकरणका ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । केन्द्रले दुई वर्षभित्र सबै काठेपोल विस्थापन गर्ने अभियानसमेत सञ्चालन गरेको छ । जिल्लाभर १२ हजार काठेपोल रहेकाले र यो वर्ष तीन हजार काठेपोल विस्थापन गरिने केन्द्रले जनायो ।
रिसिङस्थित शान्ति माविका प्रधानाध्यापक हर्कबहादुर थापाले अहिलेसम्म सोलारको बिजुली बालिरहेको बताए । योजनामार्फत सौर्य उर्जा प्रयोग गर्दा न्यूनतम मासिक ४ सय, टेलिभिजन राखेमा मासिक ७ सय र पि|mज चलाएमा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय थिए । 'केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत आएमा न्यूनतम ८० रुपैयाँमा बिजुली बाल्न पाइन्छ,' उनले भने, 'यसले ठूलो राहत मिल्नेछ ।' गाउँमा बिजुलीका पोल र तार टाँगिसकिएको छ । वायरिङको काम भने बाँकी छ । स्थानीयले मिटरबक्सका लागि रकम बुझाइसकेका छन् ।
उनका अनुसार काठेपोल विस्थापनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहमा दुई हजार ६ सय पोल आएको र केन्द्रको समेत आफ्नै कार्यक्रम मार्फत काठेपोल विस्थापनको तयारी भइरहेको छ । उनले भने, "चुनावको बेला उम्मेदवारले विद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धता जनाएको कारण विद्युतीकरणमा स्थानीय सरकारको समेत अत्यधिक चासो रहेको छ ।स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत विद्युतीकरणका लागि केही रकम छुटयाएका छन् । १२ हजार काठेपोल विस्थापनका लागि मात्रै ३० करोड रुपैयाँ बढी बजेट आवश्यक पर्दछ ।
केन्द्रले भोल्टेज नपुगेको, बस्ती विस्तार भएका ठाउामा ट्रान्सर्फमर थप गरिरहेको छ । व्यासमा ७, बन्दीपुरमा ४, भानुमा ४ र म्याग्देमा नयाँ ट्रान्सर्फमर थप गरिएको छ । केन्द्रले व्यास र बन्दीपुरका केही स्थानमा नांगो तार विस्थापन गरी इन्सुलेटर तार राखेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०९:५४
