होर्डिङ बोर्ड हटाउन आग्रह
कास्की — पुराना प्रविधिका हटाएर डिजिटल बोर्ड राख्ने निर्णय गरेको पोखरा महानगरपालिकाले यसअघिका होर्डिङ बोर्ड हटाउन भनेको छ । विभिन्न विज्ञापनका लागि राखिएका होर्डिङ बोर्डलाई २ साताभित्र हटाउन गत बिहीबार सूचना जारी गर्दै महानगरले निर्देशन दिएको हो ।
महानगरले चैत २ मा डिजिटल बोर्ड राख्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरको यस्तो निर्णयले निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप र उद्योग धन्दा र व्यवसाय गर्ने हक खोसिएको भन्दै यसलाई रोक्न उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएपछि महानगर रोकिएको थियो ।
अदालतले केही दिन अघिमात्र रिट निवेदनमा भनिएजस्तो अवस्था नदेखिएको भन्दै रिटलाई खारेज गरेको थियो । यसपछि महानगरलाई डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न बाटो खुलेको हो ।
समयभित्र होर्डिङ बोर्ड नहटाए कानुन अनुसार महानगर आफैं गएर हटाउने र त्यसमा लागेको खर्च सम्बन्धित होर्डिङ बोर्डवालालाई नै व्यहोर्न लगाइने महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले बताए ।
‘विज्ञापन नीति अनुसार आशय पत्र दिएका ९ मध्ये छनौटमा परेका ५ कम्पनीलाई छलफलका लागि आह्वान गरेर अघि बढ्नेछौ’, उनले भने, ‘निश्चित ठाउँ र कस्तो खालको बोर्ड राख्नेबारे छलफल गरिनेछ । खर्च डिजाइन मागेर बोर्डलाई ब्यवस्थित र स्मार्ट बनाउने अभियानमा महानगर जुटेको छ ।’
महानगरले २०७१ मा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसंघ ५ वर्षका लागि वार्षीक २६ लाख रुपैयाँमा होर्डिङबोर्डको सम्झौता गरेको थियो । संघले भने अर्को कम्पनीलाई कामको जिम्मा लगाएको थियो । सम्झौता अनुसार काम नभएको गुनासो भएपछि महानगरले संघसंगको सम्झौता १४ महिना अघि रद्द गरेको थियो ।
महानगरभित्रका होर्डिङबोर्ड व्यवस्थित गर्दै डिजिटल÷डिसप्ले बोर्ड राख्नका लागि गएको माघ ५ गते नगरपालिकाको वैठकबाट विज्ञापन नीति बनाउने र खुल्ला टेन्डर प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको थियो ।
सार्बजनिक तथा निजी बोर्डलाई हटाउने मनसाय नभइ कानुनी दायरामा ल्याउने, पुरानोलाइ विस्थापित गरी नयाँ संरचना बनाएर स्मार्ट सिटीको अबधारणालाई लागू गर्न नीति बनाएको शर्माले बताए ।
अख्तियारले साझेदारी निजी कार्यक्रममा होर्डिङ बोर्ड नदिन र प्रचलित कानुनअनुसार टेन्डर गरेर दिन महानगरलाई २०७४ असोज २९ मा निर्देशन दिएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:३३
