हिंसाका घटना बढे

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा इन्सेकको अध्ययनमा यो वर्षको ६ महिनामा ७ बलात्कारका घटना भए । ९ जबर्जस्ती करणी उद्योग भएका छन् । जिल्ला प्रहरीको तथ्यांकमा पनि असारसम्म बलात्कारबाहेक घरेलु हिंसा २१ वटा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ११ वटा मिलापत्र भएका छन् ।

३ मुद्दा अदालतमा पुगेका छन् । ७ वटा अझै मुद्दाकै प्रक्रियामा छन् । जातीय विभेद १, धम्की १ र राजनीतिक अधिकार हननका घटना एउटा भएका छन् । सबै प्रकारका अधिकार हननमा ४६ मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी झविन्द्रप्रसाद भट्टराईले बताए ।

पछिल्लो समय मानवअधिकार हनन, घरेलु हिंसाबाहेक शिक्षा र बाल अधिकार हनन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हननका घटना पनि प्रहरीमा आउन थालेका छन् । ‘जातीय विभेदको स्वरूप फरक फरक रूपमा आएका छन्’, भट्टराईले भने, ‘अपराधमुक्त समाज बनाउन अधिकारकर्मीले सचेतना अभियान चलाउनुपर्नेछ ।’ बलात्कारपीडित र घरेलु हिंसापीडितको उजुरीका लागि निःशुल्क निवेदन लेख्ने व्यवस्था नहुँदा पीडित आर्थिक शोषणमा समेत पर्ने गरेको उनले बताए । प्रहरीमा आइपुग्दैमा धेरै पीडित लुटिएको भेटिएको उनले बताए ।

राज्यपक्षबाट कुटपिट, राजनीतिक अधिकार हननसमेत पछिल्लो समय मानवअधिकारका रूपमा उठ्न थालेको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तले बताइन् । ‘गत महिना विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता भनेर पक्राउ परेका एक युवकलाई एक महिनासम्म हिरासतमा राखेर पनि पुर्जी दिइएन,’ पन्तले भनिन्, ‘उनको राजनीतिक आस्थाकै कारण अधिकार हनन भएको थियो ।’ प्रहरीले म्याद सकिएपछि म्याग्दी प्रहरीमा बुझाएर पुनः हिरासतमा राखेको थियो । बागलुङ नगरपालिका ४ का ती युवकले पार्टी परित्याग गरेपछिमात्र प्रहरीले मुक्त गरेको थियो ।

हिंसापीडितको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आपतकालीन महिला सेवा केन्द्र दुई वर्षदेखि बन्द छ । तत्कालीन महिला विकास कार्यालय बन्द भएको र बजेट नपाएपछि केन्द्र पनि बन्द भएको हो । एक वर्षसम्म तलब र घर भाडा पनि नपाएपछि केन्द्रले काम गर्न छाडेको थियो ।

त्यसपछि सबै पीडित सोझै प्रहरीमा पुग्नुपरेको अधिकारकर्मी लक्ष्मी जीसी कार्कीले बताइन् । ‘पीडित महिलाले आफ्नो पीडा पोख्ने साथी पनि पाएका छैनन्,’ जीसीले भनिन्, ‘सोझै प्रहरीमा जान नसकेर धेरै घटना गुपचुप बन्न बाध्य भइरहेका छन् ।’ पीडितलाई निःशुल्क कानुनी उपचार र खाने, बस्ने व्यवस्था गर्ने संस्था नभएपछि पीडा लुकाएर घरभित्रै बस्नेहरूले न्याय नपाएको उनले बताइन् ।