अड्क्यो प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयक सामान्यतः २ साता वा बढीमा एक महिनाभित्र आवश्यक छलफल भएर पारित हुने गर्छन् । तर गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको छ । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक मणिभद्र शर्माले विधेयकमा नियुक्त हुने सचिवलाई बढी अधिकार दिइएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव राखेकाले विधेयक दफावार छलफलका क्रममै विधायन समितिमा गएर रोकिएको हो ।

हालसम्म ६ पटक विधेयकमाथि छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । गत भदौ ३० यता विधेयकमाथि कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । विधेयक २०७५ असार ६ मा प्रदेशसभामा पेस भएर दफाबार छलफलकालागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो ।

सुरुमा सचिवालयमा नियुक्त हुने सचिवको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै विरोध पनि भएको थियो । यस विषयमा सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएर टुंगो पनि लागिसकेको छ । विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवसदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्यसचिव रहने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापन समितिमा उनलाई बढी अधिकार दिन लागिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने शर्माले बताउँदै आएका छन् । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सचिवको मर्यादाक्रम सकिएको भए पनि संशोधन हुन बाँकी रहेको बताए । ‘बहुमतका आधारमा विधेयक पारित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर यसले नराम्रो सन्देश जाने भएकाले सहमतिका लागि यति लामो समय लागको हो ।’

व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संशोधन प्रस्ताव राखेको उनको बुझाइ छ । संघीय
संसद्को अभ्यास हेर्दा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई राखेको नपाइएको उनले प्रसंग कोट्याए । सबै प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको सचीव नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संघले निर्देशन दिएअनुसार सोही तयारीमा रहेको अधिकारीले बताए । ‘विशिष्ट श्रेणी नियुक्ति गर्दा मर्यादाक्रममा उपसभामुखभन्दा माथि हुने भएकाले सच्चाएर प्रदेश सांसदभन्दा तल राखेरसहमति जुटाइएको छ,’ अधिकारीले भने ।

कांग्रेस सचेतक शर्माले सचिवालय सदस्य राजनीतिक नियुक्ति हुने र उसलाई बढी अधिकार दिंदा समिति र सचिवको अधिकार बराबर हुने भएकाले संशोधनको माग गरिएको दोहोर्‍याए । ‘समिति र सचिवको अधिकार बराबर भयो । राजनीतिक नियुक्तिले खतरा दोहोर्‍याउन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘सचिवलाईबढी अधिकार नदिऔं भन्न मात्रै खोजिएको हो ।’

यसैगरी गत माघमा प्रदेश सरकारले लगेको प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता मात्र भएर बसेको छ । संघीय संसद्बाट यससम्बन्धी विधेयक पारित नभएकाले कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारको पहिलो योजना सम्पन्न

११ महिनामा सक्नुपर्ने नहर पुनर्निर्माणको काम ६ महिनामै सकिएपछि स्थानीय उत्साहित
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — यसअघि नहर (सिँचाइ कुलो) नभएको होइन । २०४७ सालमा बनेको नहर जीर्ण भएर सिँचाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाले स्थानीय निराश थिए । कहाँ गएर के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले नहरको पुनर्निर्माण गर्ने भएपछि उनीहरू खुसी भए ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निर्माण पक्षसँग उपभोक्ता समिति र स्थानीयले समन्वय गरे । यसको परिणाम ११ महिनामा सक्नुपर्ने नहर पुनर्निर्माणको काम ६ महिनामै सकिएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् । ‘संघीयताको अनुभूति बल्ल भयो,’ स्थानीय उपभोक्ता शंकरमान गुरुङले भने । नहर निर्माणको काम उनकै संयोजनमा भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा पहिलो विकास निर्माण आयोजनाको रूपमा रहेको थियो, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ स्थित पौखोला सिमलबेंसी सिंचाइ योजना । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय उद्घाटन भएकै दिन गत भदौ २८ मा योजनाको शिलान्यास गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकार विकास निर्माणका योजना लिएर गाउँ छिरेको यो पहिलो योजना थियो । शिलान्यासको ४ महिनापछि योजना पुनर्निर्माणको कामका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ११ महिनामा सक्नेगरी सम्झौता भएको थियो । तर ठेकदारले ६ महिनामै योजना बनाएर सके । तोकिएको समयअगावै निर्माण सकिएपछि स्थानीय दंग भएका छन् । योजनाको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले मंगलबार उद्घाटन गर्दै सबै पक्षको समन्वयले समयमै काम सम्भव भएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले ढिलासुस्ती र विभिन्न लापरबाहीका कारण समयमै काम सम्पन्न नभइरहेको अवस्थामा यो योजना ५ महिनाअघि नै बनेर उदाहरणीय भएको जनाए । सिंचाइबाट खाद्यान्न, तरकारीलगायत उत्पादन दोब्बर बनाउन उनले आग्रह गरे । प्रदेश सांसद रामजी बराल र गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मिलेर जाँदाको परिणाम भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

आयोजनाले वडाको ३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । पौखोलाबाट प्रतिसेकेन्ड ३२६ लिटर पानी नहरमा जानेछ । सिंचाइको मूलनहर १.६६ किलोमिटर लम्बाइको छ । यसबाट ३४७ जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । योजना ७० लाख २४ हजार ६ सय रुपैयाँमा सम्पन्न भएको हो । उपभोक्ताले ३ लाख १७ हजार ८१७ रुपैयाँबराबरको थप श्रमदान गरेका डिभिजन कार्यालयका प्रमुख किरण आचार्यले बताए । योजना सरस्वती निर्माण सेवाले बनाएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाले समयअघि नै काम सकिएर जनताले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएको दाबी गरे । वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दवाडीले गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना चाँडै सकिएर यसै वर्षबाट सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । आयोजना निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष प्रकाश गौतमले बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा हुने भएकाले अब सोहीअनुसार उत्पादनमा जोड दिइने बताए ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्