भएन पुनर्निर्माण भानुको जन्मघर

भानु जन्मस्थल विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सालसम्मको लेखापरीक्षणअनुसार कर्मचारीले तलब–भत्ता पाउन सकेका छैनन ।
प्रताप रानामगर

दमौली — राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मघर भनावशेष बनेको छ । तनहुँको चुँदी रम्घास्थित भानु जन्मस्थलको विकास गर्न गुरुयोजना बने पनि बजेट अभावमा भानुको जन्मघर पुनर्निर्माण हुने सुरसार छैन । गरुयोजना दशकअघि बनेको थियो ।

खण्डहर बन्दै गएको जन्मघर निर्माणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको भानु जन्मस्थल विकास समितिका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शंकर रानाभाटले बताए । ‘भानुको जन्मघर खण्डहर बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर, निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।’ समितिले बनाएको गुरुयोजनामा रामयाण भवन, भानु गृह संग्रहालय, पुस्ताकलय, अतिथिगृह, पोखरी, चमेनागृह, पालेघर निर्माण गर्नेछ । यसका लागि करिब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।


यस अवधिमा रामायण भवनबाहेक अरू केही पनि बनेको छैन । तीन वर्षअघि थालिएको रामयण भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बजेट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयले बजेट विनोजन गदै आएको छ । आगामी वर्षका लागि रामायण भवनलाई ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

‘रामयाण भवन कलात्मक शैलीमा झ्यालढोका कुढेर बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘ढोकामा भानुभक्तको प्रतिमा बनाइएको छ ।’ दुईतले रामयाण भवनमा रामायणका श्लोक, राम र सीताको मूर्ति राख्ने योजना छ । गुरुयोजनाअन्तर्गत भानुगृहको निर्माण पश्मिाञ्चल विकास मञ्चले निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । मञ्चले निजी क्षेत्रबाट रकम संकलन गरेर निर्माण गर्न लागेको मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष एवं निर्माण संयोजक रामकाजी कोनेले बताए । भानुगृह निर्माण गर्न एक करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान छ । लगभग आवश्यक रकम संकलन भइसकेको उनले बताए । ‘निर्माण सामग्री लैजाने पूर्वाधार बनेको छैन,’ उनले भने, ‘सडकको ट्र्याक खोलिए पनि कच्ची भएकाले ढुवानीमा समस्या भएको छ ।’


चुँदी रम्घा जंगलको बीचमा छ । निर्माण सामग्री पुगे पनि सुरक्षा अभाव छ । सामग्री चोरी हुने डर रहेकाले पनि सुरक्षा गार्डको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । रामायण भवनका निर्माणका सामग्री चोरी भएको उनले बताए । भानुभक्तको परम्परागत शैलीमा भानुगृह निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । गृहमा ढिकी, जाँतोलगायत भानुभक्तले प्रयोग गर्ने सामग्री राखिनेछ । यसैगरी १४ रोपनी क्षेत्रफलमा भानु स्मृति पार्क बनिरहेको रानाभाटले बताए ।

पार्कमा पिकनिक, चिल्ड्रेन पार्क, भानुभक्त, मोतीराम भट्ट र घाँसीको प्रतिमा राखेर पानीको फोहोरा बनाइनेछ । भानु जन्मस्थलको द्रुतगतिमा विकास गर्नका लागि संघीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौलीले बताए । ‘स्थानीय सरकारका कम बजेट हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संघीय सरकारले ठूलो बजेट दिन सक्छ ।’ जन्मस्थल विकास हुन नसक्नु राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तप्रति अपमान भएको उनका सन्तानहरू बताउँछन ।

गुरुयोजनाअनुसार काम हुन नसकेको भानुभक्तका खनाती श्रीभक्त आचार्यले बताए । ‘गुरुयोजना बनेको लामो समय भइसक्यो,’ उनले भने ‘अहिलेसम्म भानुको जन्मघर बन्न सकेको छैन ।’ द्रुत गतिमा भानु जन्मस्थलको विकास गरी साहित्यक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भानुको जन्मस्थलको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०५२ मा भानु जन्मस्थल विकास समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ । चुँदीफाँटमा १० रोपनी जग्गाभित्र भानु जन्मस्थलको कार्यालय छ । कार्यालय परिसरमा भानुभक्तको पूर्ण कदको प्रतिमा पनि राखिएको छ । कार्यालयमा पुस्ताकलय छ । पुस्ताकलयमा भानुभक्तले प्रयोग गरेका सामग्री, रामयाण, रामयाण लेख्दा प्रयोग गरेका मसीदानलगायतका राखेका छन । तनहुँ समाज हङकङले पनि पुस्तकालय स्थापना गरेको छ ।

चुँदीरम्घा डाँडामा धार्मिक धाम
चुँदीरम्घा डाँडामा धार्मिक धाम बनाउन १० रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ । चुँदीरम्घालाई साहित्यिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले धाम बनाउने लागिएको भानु नगर प्रमुख उदयराज गौलीले बताए । ‘भानुभक्त राष्ट्रिय विभूति भएकाले साहित्यिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउने योजना हो,’ उनले भने, ‘जग्गा खरिद गरेर डीपीआर बनाइरहेका छौं ।’ धार्मिक धाममा भानुभक्तकालीन समयमा भएका जातजातिका घर निर्माण गर्ने हो । त्यहाँ भानुभक्तको १०८ फिट पूर्ण कदको प्रतिमा राख्ने योजना छ ।

समिति नेतृत्वविहीन
एक वर्षदेखि भानु जन्मस्थल विकास समिति नेतृत्वविहीन छ । गत असारबाट श्रीभक्त आचार्यको नेतृत्वको विकास समिति म्याद सकिंदा पनि सरकारले नयाँ समिति गठन नगरेको हो । नेतृत्वविहीन भएपछि भानु जन्मस्थलमा विकास निर्माणका कार्य ठप्प छन् । समितिको कार्यकारी निर्देशकको पनि म्याद सकिएकाले दैनिक प्रशासनीक काम हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म समिति गठन नहुँदा र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन नसक्दा भानु जन्मस्थल अस्तव्यस्त बनेको निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक रानाभाटले बताए । ‘बहालवाला समितिको म्याद सकिएको धेरै भयो,’ उनले भने, ‘तर, अझैसम्म गठन हुन सकेको छैन ।’ जन्मस्थलको व्यवस्थापन र रेखदेखका काम समितिले गर्दै आएको थियो ।


नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरबाट विकास समिति गठन तथा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । समितिको कार्यकाल दुई वर्ष हुन्छ । पुरुन्दीमा भानु स्मृति पार्क निर्माणधीन भए पनि समितिका पदाधिकारी नहुँदा निर्माणको काम ठप्प भएको छ । भानु जन्मस्थल विकास समितिलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कस्को मातहतमा रहने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । भानु नगरपालिकाले भानु जन्मस्थल विकास समिति संघीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने नगर प्रमुख गौलीले बताए । ‘भानु जन्मस्थल संघीय सरकारको मातहतमा राख्न नगरपालिकाले माग गरेको छ, उनले भने,‘ यसो गरे भने मात्र जन्मस्थलको विकास हुन्छ ।’ पशुपति विकास कोष र देवघाट विकास समितिजस्तै भानु जन्मस्थल विकास समितिलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

कर्मचारीले तलब पाएनन्
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भानु जन्मस्थल विकास समितिलाई बर्सेनि ३३ लाख रुपैयाँ बजेट दिंदै आएको थियो । पछिल्लो समय त्यो घटेर पुँजीगतमा १० र चालुमा ८ लाख गरी १८ लाख रुपैयाँ मात्र आउँछ । चालु बजेटले प्रशासनिक र कर्मचारीलाई तलब गरी खर्च हुने भएकाले कर्मचारीले तलब पाउन मुस्किल भएको हो । भानु जन्मस्थल विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सालसम्मको लेखापरीक्षणअनुसार कर्मचारीले तलब–भत्ता पाउन सकेका छैनन् । कार्यकारी निर्देशक, सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगीसहितले अहिलेसम्म ४८ लाख रुपैयाँ तलब–भत्ता लिन बाँकी रहेको निर्वतमान निर्देशक रानाभाटले बताए । तलब–भत्ताको पटकपटक माग गर्दा पनि भुक्तानी नपाएको उनले गुनासो गरे ।


तलब नपाएका कारण समितिका नायब सुब्बामा कार्यरत रामकुमार श्रेष्ठले जागिरै छाडे । उनले साढे ९ लाख रुपैयाँ तलब लिन बाँकी छ । कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएपछि जागिर छाडेको उनले बताए । जन्मस्थल विकास समितिले नियुक्त गरेका दुई कार्यालय सहयोगी, खरिदार र नायब सुब्बाले २०६४ सालदेखि तलबै पाएका छैनन् । तलब पाउने आशाले जागिर गरेको पनि एघार वर्ष बितिसकेको खरिदार शिवभक्त रानाभाटले बताए । ‘०६४ सालअगाडिसम्म नियमित तलब पाउँथ्यौं,’ उनले भने, ‘वार्षिक रूपमा चौमासिकको मात्र तलब पाएका छौं । ८ महिनाको तलब बाँकी हुने गरेको छ ।’


०७४ असार मासन्तसम्मको तलब मात्र उनको ९ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । घरपायकको जागिर भनेर खाइयो । ढिलोचाँडो तलब पाउला भनेर जागिर गरेको पनि यतिका वर्ष बितिसकेछ । अहिलेसम्म बाँकी तलब नपाउँदा घर व्यवहार चालउन मुस्किल भएको उनले बताए । बाँकी तलब पाए जागिरबाट निस्कने उनको भनाइ छ ।
कार्यालय सहयोगी शमशेर र शम्भुलाल घर्तीको अवस्था पनि दयानीय छ । दुवैले असार ०६४ देखि ०७४ मासन्तसम्म चौमासिकबाहेक पूरा तलब पाएका छैनन् । उनीहरूको जनही साढे ७ लाखका दरले तलब लिन बाँकी छ । घर्तीको तलब लिन नपाउँदै मृत्यु भएको छ । श्रीमान्को निधनपछि श्रीमती शोभाले काम गरिरहेकी छन् । ‘जागिर गर्दागर्दै श्रीमान बित्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी रकम एक दिन पाउने आशाले जागिर गरेकी हुँ ।’


बाँकी तलब–भत्ता माग्दै कर्मचारीले निवेदन लिएर आएको भानु नगरपालिकाका प्रमुख गौलीले बताए । ‘विकास समितिको कर्मचारी भानु नगरपालिकाले नियुक्त गरेको होइन,’ उनले भने, ‘नियुक्त गरेको निकायले नै बाँकी तलब–भत्ता दिनुपर्छ ।’ कर्मचारीको निवेदनअनुसार नगरपालिकाले तलब–भत्ता भुक्तानीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको उनले बताए ।

भानुमा जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा
भानुभक्त सम्मानस्वरूप उनको २०६ औ जन्मजयन्तीको अवसरमा भानु नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको उपप्रमुख आशा थापाले बताइन् । भानुजयन्तीको अवसरमा शनिबार चुँदीमा कविता र
रामायण वाचन गरियो ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ १५:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नौ गुणा बढी लागत देखाएर भुक्तानी माग

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — तोकिएको दरभन्दा नौगुणा बढीको लागत देखाएर यहाँका ३ खानेपानी आयोजनाको रकम भुक्तानी माग गरिएको छ  । बागलुङ नगरपालिका–१३ मा सञ्चालित पाठकथर रोकाय पाला, वडा ४ को कुँडुले र वडा ६ को लहरेपीपल खानेपानी आयोजनामा दररेटलाई नौ गुणा बनाएर स्टिमेट गरिएको समेत भेटिएको हो  ।

नगरपालिकाले सञ्चालन गरे पनि तीनवटैको लागत इस्टिमेट भने डिभिजन खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले गरिदिएको हो । इस्टिमेट संशोधन नगरी अघिल्लो वर्षको कामलाई पछिल्लो वर्षको दररेटका आधारमा बिल बनाएको अनुगमन समितिले भेटाएपछि यो रहस्य खुलेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि सञ्चालित योजनामा उक्त वर्षको तोकिएको रेटमा ढुंगा–गिटी, बालुवा, माटोलगायत सबै सामग्रीमा रेट बढाएर इस्टिमेट र अन्तिम मूल्यांकन गरिएको समितिका सदस्य अर्जुन घिमिरेले बताए ।


तीनवटै आयोजनाको काम उपभोक्ता समिति मार्फत कृषि विकास बैंकका कर्मचारी ऋषि रेग्मीलाई ठेक्कामा दिइएको छ ।


नगरपालिकाकै अनुगमन समितिले ती आयोजनामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा बुझाएको हो । सरकारी कर्मचारी भएकाले कानूनत रेग्मीले ठेक्का लिन पाउँदैनन् । उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का संयोजक रहेको समितिले पोखराबाट खानेपानीका विज्ञ झिकाएर गरेको अनुगमनमा रोकायपाला आयोजनामा ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्र लागत हुनुपर्नेमा ६० लाख मागेको समेत भेटिएको हो ।


रोकायापालामा मूल नभएको स्थानमा ३ वटा इन्टेक बनाएको, २ वटा २० हजार घनमिटरको ट्यांकी बनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उक्त आयोजनामा पाइपलाइन खन्ने, पुर्ने कामको नापो इस्टिमेटभन्दा कम भएको भेटियो,’ उनले भने, ‘९० सेन्टिमिटर खनेर पाइपलाइन गाड्नुपर्नेमा ४५ सेन्टिमिटर मात्र गाडेको रहेछ ।’

केही स्थानमा भने राम्रो काम भएको समेत उनले बताए । जिल्ला दररेटले प्रतिघनमिटर गिटीको २ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेकोमा तीनवटै आयोजनामा प्रतिघनमिटर २३ हजार रुपैयाँसम्म लागत देखाइएको छ । यसरी हिसाब गर्दा एक ट्र्याक्टर गिट्टीको मात्र ५७ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । प्रतिघनमिटर बालुवाको २ हजार ३ सय तोकिएकोमा ६ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ माग भएको छ । माटो खनेको प्रतिघनमिटरको ५ सय ३५ हुनुपर्नेमा १ हजार ६४ रुपैयाँ मागलाई नै मूल्यांकन बनाइएको हो ।


कृषि विकास बैंकको काम छाडेर पटकपटक ठेक्कामा हिँडेका ऋषि रेग्मीलाई पेस्की र अधिकांश रकम भुक्तानी पनि दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘कर्मचारीले काम गरेको मलाई थाहा छैन, दररेटभन्दा बढीको भुक्तानी पनि दिएका छैनौं,’ कुँवरले भने, ‘हामीसँग विज्ञ नभएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनबाट लागत इस्टिमेट गराएका हौं ।’

प्रकाशित : असार २९, २०७६ १५:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT