नौ गुणा बढी लागत देखाएर भुक्तानी माग

नगरपालिकाले सञ्चालन गरे पनि तीनवटैको लागत इस्टिमेट भने डिभिजन खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले गरिदिएको हो । इस्टिमेट संशोधन नगरी अघिल्लो वर्षको कामलाई पछिल्लो वर्षको दररेटका आधारमा बिल बनाएको अनुगमन समितिले भेटाएपछि यो रहस्य खुलेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि सञ्चालित योजनामा उक्त वर्षको तोकिएको रेटमा ढुंगा–गिटी, बालुवा, माटोलगायत सबै सामग्रीमा रेट बढाएर इस्टिमेट र अन्तिम मूल्यांकन गरिएको समितिका सदस्य अर्जुन घिमिरेले बताए ।

तीनवटै आयोजनाको काम उपभोक्ता समिति मार्फत कृषि विकास बैंकका कर्मचारी ऋषि रेग्मीलाई ठेक्कामा दिइएको छ ।

नगरपालिकाकै अनुगमन समितिले ती आयोजनामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा बुझाएको हो । सरकारी कर्मचारी भएकाले कानूनत रेग्मीले ठेक्का लिन पाउँदैनन् । उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का संयोजक रहेको समितिले पोखराबाट खानेपानीका विज्ञ झिकाएर गरेको अनुगमनमा रोकायपाला आयोजनामा ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्र लागत हुनुपर्नेमा ६० लाख मागेको समेत भेटिएको हो ।

रोकायापालामा मूल नभएको स्थानमा ३ वटा इन्टेक बनाएको, २ वटा २० हजार घनमिटरको ट्यांकी बनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उक्त आयोजनामा पाइपलाइन खन्ने, पुर्ने कामको नापो इस्टिमेटभन्दा कम भएको भेटियो,’ उनले भने, ‘९० सेन्टिमिटर खनेर पाइपलाइन गाड्नुपर्नेमा ४५ सेन्टिमिटर मात्र गाडेको रहेछ ।’

केही स्थानमा भने राम्रो काम भएको समेत उनले बताए । जिल्ला दररेटले प्रतिघनमिटर गिटीको २ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेकोमा तीनवटै आयोजनामा प्रतिघनमिटर २३ हजार रुपैयाँसम्म लागत देखाइएको छ । यसरी हिसाब गर्दा एक ट्र्याक्टर गिट्टीको मात्र ५७ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । प्रतिघनमिटर बालुवाको २ हजार ३ सय तोकिएकोमा ६ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ माग भएको छ । माटो खनेको प्रतिघनमिटरको ५ सय ३५ हुनुपर्नेमा १ हजार ६४ रुपैयाँ मागलाई नै मूल्यांकन बनाइएको हो ।

कृषि विकास बैंकको काम छाडेर पटकपटक ठेक्कामा हिँडेका ऋषि रेग्मीलाई पेस्की र अधिकांश रकम भुक्तानी पनि दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘कर्मचारीले काम गरेको मलाई थाहा छैन, दररेटभन्दा बढीको भुक्तानी पनि दिएका छैनौं,’ कुँवरले भने, ‘हामीसँग विज्ञ नभएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनबाट लागत इस्टिमेट गराएका हौं ।’