लक्ष्यभन्दा बढी फैसला
बागलुङ — सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेका चौथो पञ्चवर्षे रणनीतिक आयोजनाको उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलास र जिल्ला अदालतले औपचारिक थालनी गरेका छन् ।
उच्च अदालतमा बुधबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद पौडेल, शकुन्तला घिमिरे र जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले योजनाअनुसार सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्घोष पनि गरे ।
छिटो छरितो न्याय सम्पादनसँगै गुणस्तरमा ध्यान दिने योजनामा उल्लेख छ । अघिल्ला वर्षमा संख्यात्मक रूपमा लगत देखाएर प्रगति मान्ने चलनलाई परिमार्जन गर्दै गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन भनिएको छ । ‘संख्या धेरै भएपछि प्रगति मान्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रणनीति आएको हो,’ पौडेलले भने, ‘अब ५० प्रतिशत मुद्दा फैसला मात्र नभई न्याय पाएको अनुभूति दिने भनिएको छ ।’ अभियोजन पक्षबाट पनि कमजोरी नहुने वातावरण बनाउन योजनाले भूमिका खेल्ने उनले बताए ।
अदालतमा विशेषगरी बाल न्याय, अपांगता र महिला तथा अन्य लक्षित समूहको न्यायका लागि छुट्टै व्यवस्थाको रणनीति बनेको छ । सर्वोच्चको रणनीतिकै आधारमा रहेर हरेक उच्च र जिल्ला अदालतले एकवर्षे र पञ्चवर्षे छुट्टै रणनीति पनि बनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँचका अवरोध हटाउने र सेवाप्रवाह गुणस्तर बनाउने उल्लेख छ । अदालतलाई सूचनामैत्री बनाउने रणनीतिमा छ । ‘अब अदालत पनि जडसूत्रवादी भएर बस्दैन,’ पण्डितले भने, ‘न्यायालय पनि अग्रगामी छलाङ मार्न तयार छ ।’
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उच्च अदालत बागलुङ इजलासले लक्षको ५१ प्रतिशत बढी मुद्दा फैसला गरेको छ । अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेका ४ र गत वर्ष परेका ३ सय २३ गरी ३ सय ७२ मुद्दामा २ सय ८७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको रजिष्ट्रार धुवकुमार ढकालले बताए ।
जिल्ला अदालत बागलुङले पनि लक्ष्यभन्दा झन्डै १० प्रतिशत बढी मुद्दा फैसला गरेको छ । एक वर्षमा ४ सय २८ मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने लक्ष्यमा ४ सय ५३ मुद्दा फर्छ्यौट भएको जिल्ला न्यायाधीश पण्डितले बताए । ‘एक वर्ष काटेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी छैनन्’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेका मुद्दा कुनै पनि नराखेर फर्छ्यौट भएका छन् ।’
कुल मुद्दाको ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्दा पुग्ने जिल्लाका रूपमा रणनीतिक योजनामा बागलुङ समावेश छ । तर झन्डै ७३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।
गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताको प्रावधानअनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दालाई एक वर्ष अनिवार्य राख्नैपर्ने प्रावधानले कतिपय मुद्दा बाँकी रहेको स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताए । कानुनी प्रावधानले रोकिने बाहेक कुनै पनि मुद्दा नरोकीकनै फर्छ्यौट भएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:४८