अपांगमैत्री संरचना नहुँदा परिचयपत्र लिन सास्ती

बिना थापा

कास्की — पोखरा–११ फूलबारीकी ३२ वर्षीया दुर्गादेवी घिमिरे जन्मजातै अपांग हुन् । उनको न हात चल्छ, न खुट्टा । ह्विलचियरमा हिँड्ने उनी सहयोगीबिना कहीँ जान सक्दिनन् । पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा सोमबार अपांग परिचयपत्र लिन आएकी उनले सास्ती खेप्नुपर्‍यो ।

महानगरपालिका कार्यालयको संरचना अपांगमैत्री नहुँदा परिचयपत्र बनाउन आएका अपांगले सास्ती भोग्छन् । दुर्गादेवीका बुबा बेदराज घिमिरेले महानगर कार्यालय नै अपांगमैत्री नहुँदा दुःख पाएको बताए । ‘छोरीलाई बोक्न पनि सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘घरबाट ट्याक्सीमा सजिलो गरी ल्यायौं तर महानगर छिरेपछि गाह्रो भयो ।’ परिचत्रपत्र बुझ्ने कोठासम्म पुग्दा कतै अग्लो र कतै होँचो ठाउँ हुँदा ह्विलचियर गुडाउन अप्ठेरो भएको उनले सुनाए ।

उनले परिचयपत्र वितरण प्रणाली समेत व्यवस्थित नभएको गुनासो गरे । ‘बूढो मान्छेले सकिनसकी ह्विलचियर भित्र लगियो, भित्र छिरेपछि पनि धेरै समय कुर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘न सिस्टम छ न कार्यालय भवन अपांगमैत्री छ, सबै भद्रगोल देखियो ।’ परिचयपत्र वितरण गर्ने कोठासम्म पुग्ने बाटो मात्रै अपांगमैत्री बनाए धेरै सहज हुने उनी बताउँछन् । भने, ‘अपांगमैत्री बाटो बनाउन नसके मूल गेट छिर्नेबित्तिकै परिचयपत्र वितरण गर्दा हुन्छ ।’

परिचयपत्र लिन महानगर पुगेका भरतविक्रम बानियाँले गेटदेखि नै ह्विलचियर छिराउन गाह्रो हुने बताए । गेटबाट प्रवेश गरेपछि ठाउँठाउँमा कर्मचारीले मोटरसाइकल पार्किङ गरेर राख्दा बाटोमा अवारोध पुगेको उनले सुनाए । ‘मोटरसाइकलवाल कता हुन्छ जानकारी हुँदैन, महानगरले कुनै चासो देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षा गार्डलाई सवारीसाधन हटाउन भने पनि वास्ता गर्दैनन् ।’ परिचयपत्र बाँड्नुमात्रै ठूलो कुरा नभएकोले अपांगमैत्री संरचनामा पनि महानगरले ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

परिचयपत्र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन अपांगको अवस्था र दर्ता संख्या हेर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । परिचयपत्र लिने ठाउँ खचाखच हुँदा पानीमा भिज्नुपरेको गुनासो उनले गरे ।

पोखरा–१६ अर्मलाबाट परिचयपत्र लिन महानगर कार्यालय आएका मनोज गुरुङले परिचयपत्र लिन उस्तै सास्ती खेपे । उनले परिचयपत्र लिन दिनभर कुरेर बस्नुपरेको उल्लेख गरे । ‘दृष्टिविहीन, बौद्धिक अपांग, शारीरिक अपांग गरी छुट्याएर बाँड्ने हो भने समय लाग्ने थिएन,’ उनले भने ।

महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ३८ वर्ष अघि बनाएको संरचना भएकोले अपांगमैत्री बनाउन सम्भव नभएको बताइन् । ‘अपांगलाई महानगर आउन कसरी सहज गर्ने भन्नेमा सचेत छौं,’ उनले भनिन्, ‘संरचना साँघुरो छ । अब नयाँ भवन नबन्दासम्म विकल्प छैन । नयाँ बन्ने भवन अपांगमैत्री बनाउँछौं ।’ परिचयपत्र लिनेको संख्या धेरै भएको दिनमा सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्ने उनले जनाइन् ।

महानगरले ६ महिनाअघिदेखि अपांग परिचयपत्र बाँड्न सुरु गरेको हो । हरेक महिनाको अन्तिम सोमबार महानगरभित्रका अपांगले परिचयपत्र बुझ्छन् । महानगरले हालसम्म २ सय ४८ अपांग परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लक्ष्यभन्दा बढी फैसला

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेका चौथो पञ्चवर्षे रणनीतिक आयोजनाको उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलास र जिल्ला अदालतले औपचारिक थालनी गरेका छन् ।

उच्च अदालतमा बुधबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद पौडेल, शकुन्तला घिमिरे र जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले योजनाअनुसार सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने उद्घोष पनि गरे ।

छिटो छरितो न्याय सम्पादनसँगै गुणस्तरमा ध्यान दिने योजनामा उल्लेख छ । अघिल्ला वर्षमा संख्यात्मक रूपमा लगत देखाएर प्रगति मान्ने चलनलाई परिमार्जन गर्दै गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन भनिएको छ । ‘संख्या धेरै भएपछि प्रगति मान्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रणनीति आएको हो,’ पौडेलले भने, ‘अब ५० प्रतिशत मुद्दा फैसला मात्र नभई न्याय पाएको अनुभूति दिने भनिएको छ ।’ अभियोजन पक्षबाट पनि कमजोरी नहुने वातावरण बनाउन योजनाले भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

अदालतमा विशेषगरी बाल न्याय, अपांगता र महिला तथा अन्य लक्षित समूहको न्यायका लागि छुट्टै व्यवस्थाको रणनीति बनेको छ । सर्वोच्चको रणनीतिकै आधारमा रहेर हरेक उच्च र जिल्ला अदालतले एकवर्षे र पञ्चवर्षे छुट्टै रणनीति पनि बनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँचका अवरोध हटाउने र सेवाप्रवाह गुणस्तर बनाउने उल्लेख छ । अदालतलाई सूचनामैत्री बनाउने रणनीतिमा छ । ‘अब अदालत पनि जडसूत्रवादी भएर बस्दैन,’ पण्डितले भने, ‘न्यायालय पनि अग्रगामी छलाङ मार्न तयार छ ।’

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उच्च अदालत बागलुङ इजलासले लक्षको ५१ प्रतिशत बढी मुद्दा फैसला गरेको छ । अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेका ४ र गत वर्ष परेका ३ सय २३ गरी ३ सय ७२ मुद्दामा २ सय ८७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको रजिष्ट्रार धुवकुमार ढकालले बताए ।

जिल्ला अदालत बागलुङले पनि लक्ष्यभन्दा झन्डै १० प्रतिशत बढी मुद्दा फैसला गरेको छ । एक वर्षमा ४ सय २८ मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने लक्ष्यमा ४ सय ५३ मुद्दा फर्छ्यौट भएको जिल्ला न्यायाधीश पण्डितले बताए । ‘एक वर्ष काटेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी छैनन्’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेका मुद्दा कुनै पनि नराखेर फर्छ्यौट भएका छन् ।’

कुल मुद्दाको ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्दा पुग्ने जिल्लाका रूपमा रणनीतिक योजनामा बागलुङ समावेश छ । तर झन्डै ७३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताको प्रावधानअनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दालाई एक वर्ष अनिवार्य राख्नैपर्ने प्रावधानले कतिपय मुद्दा बाँकी रहेको स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताए । कानुनी प्रावधानले रोकिने बाहेक कुनै पनि मुद्दा नरोकीकनै फर्छ्यौट भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT