घट्न थाले न्यायिक समितिमा मुद्दा

प्रकाश बराल

बागलुङ — स्थानीय तहले २ आर्थिक वर्ष पार गरेका छन् । उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन छ । तर न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम भने घट्दै गएको छ । 

जिल्ला अदालतमा वर्षमा ५ सय बढी मुद्दा दर्ता हुन्छन् । त्यस्तै जिल्ला प्रहरीमा ३ सयभन्दा बढी मुद्दा पुग्दा समितिमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा घटेका हुन् । कतिपय आएका मुद्दावालाले पनि चासो नराखेर फिर्ता गर्न थालेका छन् । आएका मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिने भन्दै कतिपयले प्रहरी र सोझै अदालत धाउने गरेको बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत अखिलनाथ शर्माले बताए ।

सबैभन्दा धेरै मुद्दा आउने सम्भावना भएको सदरमुकामस्थित बागलुङ नगरपालिकामा अघिल्लो वर्ष १७ मुद्दा परेकोमा गत आर्थिक वर्ष घटेर ११ मा झर्‍यो । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष मुद्दा बढ्ने अपेक्षामा थियौं । तर घटे’ शर्माले भने, ‘न्यायिक समितिमा पनि कानुनी उपचार पाइन्छ भन्ने प्रचार भएनजस्तो छ ।’

उनका अनुसार नगरभित्रकै धेरै घटनामा प्रहरीमा उजुरी जाने गर्छन् । समिति सदस्य लक्ष्मी बाँस्कोटा र कानुन शाखाका प्रमुख शर्मा दुवै अधिवक्ता हुन् । कानुनी रीत पुर्‍याएरै मुद्दा फैसला गर्न सक्ने क्षमताका भए पनि उजुरी भने कम आएका हुन् । आएका मुद्दामध्ये जग्गा मिचेको, अंश छुट्याउनेलगायत छन् । तीमध्ये केही मुद्दा मुल्तबीमा छन् । अंग पुगेको मुद्दालाई ६ महिनाभन्दा बढी राख्न नपाउने प्रावधान कार्यविधिले तोकेको छ ।

ताराखोला गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष १२ वटा मुद्दा परेकोमा गत आर्थिक वर्ष ४ वटा मात्र मुद्दा आएका छन् । ‘अधिकांशले मुद्दा हारजित हुनैपर्ने धारणा राखेपछि समितिमा नआएका हुन्’ ताराखोला गाउँपालिकाकी उपप्रमुख डिलकुमारी पुनले भनिन्, ‘यो क्रमले आगामी वर्ष मुद्दा नआउने देखियो ।’ मुद्दानै नपर्नु राम्रो भएपनि गाउँ तहमा पर्ने मुद्दा फेरि अदालत र प्रहरीमा गयो भने समितिको औचित्य नहुने उनले बताइन् ।

फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानुनले तोकेको छ । तर अधिकृतले समेत न्यायिक समितिप्रति चासो नराखेको बाँस्कोटाको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिले फैसला गरेका निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान छ । तर आमजनतालाई समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझाउन नसकिएको उनले बताइन् ।

समिति गठनमा ढिलाइ भएकाले धेरैले थाहासमेत पाएका छैनन् । ‘समितिमा पुगेर काम हुन्छ भन्नेसमेत थाहा भएन, त्यसैले घर झगडामा पनि प्रहरीमा पुग्यौं,’ ढोरपाटन नगरपालिका–९ की एक महिलाले भनिन्, ‘समितिका पदाधिकारीले न्याय दिने विश्वास बटुल्नुपर्छ ।’ मेलमिलाप गराउने र हुन नसके जिल्ला अदालत जान सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

न्यायिक समितिकी संयोजक उपप्रमुख करमती पुनले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन समस्या भएको बताइन् । ‘अधिकार मलाई छ, कतिपय घटनामा प्रमुखको हस्तक्षेप हुन्छ, कतिपय मुद्दामा झगडिया झिकाउने काम अप्ठ्यारो छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरीले झैं झगडिया झिकाउने काम सजिलो छैन ।’ अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिका लागि आवस्यक पूर्वाधार, उपकरण र इजलासका लागि कोठा पनि छैन ।

कार्यपालिकाले बेवास्ता गर्ने, कर्मचारी र बजेट अभावमा इजलास चल्न नसकेको अधिकांश उपप्रमुखले गुनासो गरेका छन् । गलकोट नगरपालिका र जैमिनी नगरपालिकामा पनि मुद्दा नगन्य आएका छन । समितिको विश्वास बढाउन नसक्दा अधिकांश तहमा बढीमा १० वटाको दरले मात्र मुद्दा परेको उनीहरूले बताएका छन् ।

पूर्वाधार अभाव देखाएर जिल्लाका अधिकांश तहमा इजलाससमेत बनेका छैनन् । ‘कहिले घरैमा बोलाएर त कहिले कार्यालयमा राखेर छलफल गरेका छौं,’ गलकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुका काउचाले भनिन्, ‘कार्यपालिकामा पटकपटक कुरा भए पनि प्रशासकीय अधिकृतले समेत चासो राख्दैनन् ।’ नगरसभामा बजेट विनियोजनको प्रस्ताव लैजाने योजना उनले सुनाइन् । सरकारले भने ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत र इजलास बनाएर मुद्दा हेर्ने वातावरण बनाउनेनीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बँदेलले गाउँलेको उठिबास

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — शीतगंगा नगरपालिका–९, लौरीकी अञ्जु पल्लीको बारीका आधाजसो मकै बँदेलले खाइदियो । बाँकी रहेका घोघा भाँचेर घरमा ल्याइन् । घरको दलानमा मकै राखेर छिमेकीकहाँ के गएकी थिइन्, सबै मकै बँदेल पसेर खाइदियो ।

‘यस्तो हालत भएपछि कसरी, के खाएर बाँच्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘दुःखजति सबै जंगली जनावरलाई भयो ।’ पाँच वर्षअघिसम्म यस गाउँमा बँदेल देखा परेको थिएन । अहिले त ठूलो बगाल नै छ । मकै जोगाउनै सकिँदैन ।

पाकुरीका कमानसिंह सारुले १० रोपनी बारीमा मकै खेती गर्छन् । परिवारलाई वर्षदिन खान पुगेर दुई/चार मुरी बेच्थे । मकै बेचेको पैसाले नुनतेल र चामल किन्थे । अहिले ६ महिनालाई पनि खान पुग्दैन । हिउँदे मकै पनि रोप्छन् । तर, बँदेलले मकै बारी सबै सोत्र्यान पारिदिन्छ ।

बारीमा बिस्तरासहितको खाट राखेका छन् । त्यहीं बसेर हातमा लाठी लिई होहल्ला गर्छन् । बँदेलले मान्छेलाई एक्लै भेट्टाए उल्टै आक्रमण गरेर घाइते बनाइदिने उनले बताए । ‘बँदेलले एकैपटक दाँत गाडेर टोक्यो भने मान्छेलाई ठहरै पारिदिन्छ,’ उनले भने । बारीमा घरपरिवारबीच आलोपालो गरेर चौकीदारी बस्नुपर्छ । महिला रातीमा बस्न सक्दैनन् । ‘यसरी कति दिन गाउँमा टिक्ने खै ? अब त बसाइँ सर्नुपर्छ कि भन्ने सोचमाछु,’ उनले भने ।

पाकुरीकै हुटबहादुर पल्ली गत फागुनमा तराई बसाइँ सरे । गाउँमा खेती गरेर ६ महिनालाई पुग्थ्यो । बाँकी खर्च सिकर्मी गरेर कमाउँथे । ‘दिनभरि सिकर्मी काम गर्दा थकित भइएको हुन्छ, त्यसमाथि रातभरि बारीमा चौकीदारी गरेर मकै, गहुँबाली जोगाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले गाउँछाडन बाध्य भएँ ।’

साबिकको सिद्धारा गाविस अहिले शीतगंगा नगरपालिकाको ९, १० र ११ वडा भएका छन् । तीनवटै वडामा बस्तीनजिक घनघोर झाडी जंगल छ । दिनभर जंगलमा लुक्ने र रातभर बारीमा अन्नबाली खान बँदेललाई सहज भएको छ । जंगलबाट बँदेल लखेट्न सम्भव छैन ।

‘अब बारीमा मकै छर्नु बेकार छ,’ सिद्धारा, हर्रेका अगुवा किसान माधव पौडेलले भने, ‘दिउँसो बाँदर, चराचुरुंगी र रातिमा बँदेलबाट जोगाउन २४ सै घण्टा चौकीदारी बस्नुपर्छ । कृषि गरी खान वन्यवन्तुबाट सम्भव छैन ।’ उनी पनि तराई बसाइँ सरे । हर्रेको खेतीयोग्य जमिन र घर यत्तिकै छाडेर गाउँ छाडे । सिद्धारावासीको मुख्य पेसा कृषि र आम्दानीको स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । जंगल भएकाले बर्सेनि भालुको आक्रमणबाट स्थानीय घाइते हुन्छन् । चितुवाको पनि यस्तै डर छ ।

शीतगंगा नगरपालिका–१० का ३ सय घरधुरीले बारीमा मकै खेती गरेका छन् । यहाँको सयौं रोपनी बारीको मकै खेती बँदेलले सखाप पारिदिएको वडाध्यक्ष हिम्मत पोखरेलले बताए । ‘बारीमा पसेर एउटा मकैको बोट तीन/चार ठाउँबाट भाँचेर टुक्राटुक्रा पारिदिन्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमन्त्रीको जमिन बाँझो नराख्ने उद्घोषलाई सार्थक बनाउन मकैको बीउ बाँडेर कृषकलाई खेती गर्न प्रेरित गरें, अहिले किसानले उल्टै क्षतिपूर्ति भराइदे भनेर गुनासो गर्न आएका छन् ।’

समस्याको उपाय नखोज्ने हो भने बसाइँसराइले सिंगो बस्ती रित्तिने खतरा बढेको उनले बताए । अन्नखेती हुने खेतबारीमा वैकल्पिक उपाय खोज्न अध्ययन गरिरहेको वडाध्यक्ष पोखरेलले सुनाए । तीनवटै वडाको तथ्यांकअनुसार वर्षमा १० देखि २० घरपरिवारले बस्ती छाडेका छन् ।

पहिले अन्न उब्जनी राम्रो हुने र पशुपालनका लागि प्रशस्त घाँस भएकाले अन्य गाउँबाट बसाइँ सरेर सिद्धारा आउँथे । ‘अन्य गाउँबाट अन्न किन्न यहाँ आउनेको भीड नै लाग्थ्यो,’ स्थानीय ८० वर्षीय ऐनबहादुर आलेले भने, ‘अहिले सिद्धारावासीलाई खान नपुगेर बस्ती नै छाडनुपर्ने स्थिति आइलाग्यो ।’

अहिले मकै, कोदो, फापर, गहुँ, जौ, तोरी, आलु, पिडालु बँदेलबाट जोगाएर घर भित्र्याउन मुस्किल परेको उनले सुनाए । बँदेललाई मार्न पाइँदैन । शीतगंगा नगरपालिका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले वन्यजन्तुले उठिबास नै लगाउन थालेपछि वैकल्पिक खेती गर्ने उपायतिर लागिएको बताए ।

वडा ११ का केही कृषकले बँदेल छेक्न बारीमा तारजाली लगाएका छन् ।उफ्रेर छिर्न सक्दैन ।बारीको बीचमा जंगल र छरिएर रहेको बारीमा एकैपटक सबैतिर तारजाली लगाउन सम्भव छैन । खर्च धेरै हुन्छ । ‘बँदेलले साह्रै पीडित बनायो,’ दुम्सी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक रुमबहादुर पल्लीले भने, ‘गाउँ छाडेर यत्तिकै कहाँ जानू ? बारीलाई छेकबार गर्न बार लगाएपछि केही अन्नपात जोगिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT