सरकारी भवन बेवारिसे, लाखौं भाडा तिर्दै नगरपालिका

समिति मात्रै होइन । तत्कालीन जिल्ला पशुसेवा, महिला तथा बालबालिका, शिक्षालगायत केही कार्यालय संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएका छन् । ती कार्यालयका भवन अहिले उचित सदुपयोग नहुँदा जीर्ण हुँदै गएका छन् ।

महिला बालबालिका, पशु र शिक्षा कार्यालयका भवन आंशिक प्रयोग हुँदै आए पनि उचित मर्मतसम्हार हुन सकेको छैन । समन्वय समितिको मुख्य भवनका दर्जन बढी कोठा सामान्य मर्मत गरे प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने भए पनि त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन ।

सरकारी भवन बेवारिसे र प्रयोगविहीन भइरहेका बेला कुश्मा नगरपालिकाले भने वार्षिक लाखौं रुपैयाँ तिरेर भाडाको घरमा कार्यालय चलाउँदै गरेको छ । नगरपालिका कार्यान्वयन भएको ६ वर्षमा कुश्माले भाडामै करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।

नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार अहिले पनि नगरपालिकाले मासिक डेढ लाख बढी भाडा तिर्छ । यही साउनदेखि न्युरोडस्थित बालकृष्ण शर्माको साढे दुई तलाको घरभाडा करसहित करिब एक लाख तिर्ने सर्तमा सरेको नगरप्रमुख जोशीले बताए । त्यसबाहेक विषयगत शाखा, कर्मचारी आवासलगायतमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने जोशीले बताए ।

जिससको भवनमा केही वर्ष अघिसम्म जिल्ला अदालत पनि थियो । नगरपालिकाले उक्त भवनमा मुख्य कार्यालय राख्ने गरी समन्वय समितिलाई आग्रह गर्दा समन्वय प्रमुखले नमानेपछि बाध्य भएर भाडाको घर खोज्नुपरेको नगरप्रमुख जोशी बताउँछन् । ‘महिनैपिच्छे डेढ लाख भाडा तिर्न हामीलाई रहर छैन । त्यो पैसा विकासमा लगाउन सकिन्थ्यो,’ जोशीले भने, ‘हामीले धेरैपटक आग्रह गर्‍यौं । समन्वय प्रमुखले मान्नुभएन ।’

समन्वयको भवनमा नगरपालिका रहँदा आर्थिक मात्रै नभएर कुश्माको व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत सुधार आउने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा बताउँछन् । ‘बर्सेनि २० लाखले एउटा परियोजना बनाउन सकिन्छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसबाट धेरै युवाले रोजगारी पाउँथे । यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।’ समन्वय समितिमा प्रयोगविहीन कोठा मर्मत गर्दा नगरपालिकालाई पुग्ने उनले बताए । अगुवा पृथ्वीनारायण शर्माले समितिको हेलचेक्र्याईंले कुश्मालाई धेरै नोक्सान भएको बताए ।

जिविस भंग भएपछि ०७३ सम्म राजस्व, सामाजिक विकास, सूचना, लेखा, ऊर्जालगायत विषयगत शाखा रहेका कोठासमेत प्रयोगविहीन छन् । रूख ढलेर भवनमाथि परेको ७ महिनासम्म समितिले हटाएको छैन ।

ढलेको रूखका कारण भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको र हटाउन चासो नदिएकोप्रति सरोकारवालाले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका छन् । जिविसमा लामो समय राजस्व अधिकृत रहेका चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जिल्लाकै प्रमुख रहने भवनको बिजोग हुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै स्टाटसमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘जिससको कार्यालय पर्वतको यो बिजोग । रूख ढलेर ऐतिहासिक भवनलाई अठ्याएको ७ महिना भयो, तर हाम्रा जनप्रतिनिधि तथा समन्वय अधिकारीको ध्यान जान सकेन, जिल्लाकै प्रमुख रहने स्थानमा यो बिजोग, तपाईंहरूलाई बजेटको अभावमा रूख नहटाइएको भने चन्दा माग्न आउनुस् जनतासँग । यस्तो अकर्मण्यताको अवस्था, निर्णय गर्न बहुमत नपुगेर हो कि, तपाईंहरू कामको बेफुर्सद भएर हो ? तपाईंहरूबाट जनताले के सिक्ने ? के अपेक्षा गर्ने ?’

तस्बिरसहितको उनको स्टाटसमा नितेश खड्काले व्यङ्गात्मक टिप्पणी गरेका छन्, ‘यो वर्ष बजेट नपरेर होला वडाध्यक्षलाई सिफारिस गर्न भन्नुपर्‍यो ।’ त्यस्तै विक्रम केसीले ‘सरकारी बजेटले जनप्रतिनिधि गाडी किनेर फेमिली टुरमा व्यस्त होलान्’ भन्ने लेखेका छन् ।

भवन मर्मतपछि नगरपालिकालाई दिन सकिने विषयमा छलफल भए पनि तत्काल सम्भव नभएको समन्वय प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले बताए । ‘हामीले दिन मिल्ने कोठा नगरपालिकालाई दिएकै छौं,’ पौडेलले भने, ‘नगरपालिकाले सबै भवन मागेको थियो । सबै दिन सकेनौं ।’

मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने सबै कोठा प्रयोगमा आएको उनले बताए । उनले नगरपालिका आफैंले चासो नदिंदा लाखौं रुपैयाँ नोक्सान व्यहोरेको बताए । समन्वय एक्लैले निर्णय गरेर नगरपालिकालाई दिन नमिल्ने उनले बताए । ‘अहिले पनि जिल्ला पञ्चायत र प्रशासनका नाममा जग्गा छ,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो एकल निर्णयले कसैलाई दिन मिल्दैन ।’