गण्डकीका ३० योजना अलपत्र

डिम्बना बजेट छुट्याएर प्रक्रिया पनि थालेका यी योजना भने प्रदेश सरकारले बनाउन सकेन । कारण प्रदेश सरकारलाई प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) गर्ने अधिकार थिएन । आईईई गर्न नपाएपछि सबै योजना निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढेन भने बजेट फ्रिज भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरठ्ठाले आईईईको अधिकार नहुँदा योजनाको काम गर्न नपाइएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने आरोप लाग्छ’, उनले भने, ‘तर, कतिपय अधिकार नपाउँदा विकास निर्माणका काम गर्न सकिएको छैन् । यसतर्फ संघीय सरकारले चासो दिएर आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरे राम्रो हुने थियो ।’

प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र वातावरण मूल्यांकन प्रभाव (ईआईए) को अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ ।

ईआईए र आईईईको अधिकार संघमा नै केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको भन्दै प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग अधिकारको माग गरेको छ । दुई पटक माग गरेपछि केन्द्रले सुनुवाइ गरेका छैन ।

सानो अधिकार नहुँदा यति धेरै योजनाको काम अघि बढाउन नपाएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । सरकारले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अधिकार माग गरिएको छ । तर, सुनुवाइ भएको छैन् । योजनाको काम अहिले ठप्प छ ।’

आईईईको प्रक्रिया बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै वातावरण मन्त्रालयमा पत्र पठाउनुपर्छ । प्रक्रिया लामो भएकाले पनि एउटै योजनाको आईईई गर्न दुई महिना लाग्ने सचीव मरहठ्ठा बताउँछन् ।

बेगनास भोर्लेटार सडक कास्की, करापुटार र साल्मेभन्ज्याङ लमजुङ , नार फू सडक मनाङ, बारपाक–लाप्राक सडक गोरखा, काँहुखोला सिक्लेस, नयाँपुल विरेठाँटी सडक कास्की, मुकुन्दपुर आहाले बुलिङटार रोड नवलपुर, चोरमारा झ्यालबास रकुवा रोड नवलपुर, रुइला भन्ज्याङ साम्दो लो पोर्क सिर्दिबास रोड गोरखा, पोखरा थुम्सीकोट मुगरी बेसी सडक कास्की, थोचे लार्केपास मनाङ, तनहुँ र स्याङ्जा जोड्ने शालीग्राम करिडोर, दुम्कीबास त्रिवेणी सडक नवलपुर आईईई हुन नसक्दा अघि बढ्न सकेका छैनन ।

यसैगरी आरखेत मोटरेबल पुल गोरखा, किसेदी पुल लमजुङ, पिसाङ पुल मनाङ, दरौदी पुल गोरखा, जरेबर पुल गोरखा, लुब्दी पुल स्याङ्जा, फुस्रेखोला पुल कास्की, मितेरी पुल कास्की, सार्दीखोला पुल कास्की, इबी खोला पुल कास्की, सेती पुल तनहुँ, गिरबारी पुल नवलपुल र मस्याङदी पुल लमजुङ आईईई नहुदाँ अलपत्र परेका सरकारका योजना हुन् ।

२ वर्षमा सम्पन्न हुने योजना हुन् यी । यसैगरी यसवर्ष पनि २५ योजना छुट्याएको छ । जसका लागि करिब २ अर्ब रकम विनियोजन भएको सचिव मरठ्ठाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अक्षेते सुलडाँडा लेखानी सडक बागलुङ, मानपुर डेड गाउँ बुलिङटार सडक बाग्लुङ, फिसलिङ भुमलिचोक सडक गोरखा, ध्याम्पेसल ताकुकोट सडक गोरखा, चामे टङी सडक मनाङ, बोराङ खोला विचउर सडक लमजुङ, बिर्घा घलाम वनाकासी सडक स्याङजा, खत्रीखोला ताराखोला सडक बाग्लुङ, लेते पुल मनाङ, गाईघाट त्रिशूली पुल तनहुँ, सुम्साघाट पुल बागलुङ, डाँडागाउँ भेडाबारी पुल कास्की, डाहुलेघाट पुल बागलुङ र पातीखोला पुल स्याङजालगायत छन् ।

मरठ्ठा भन्छन्, ‘हामीले ईआईएको नभई आईईईको अधिकार माग गरेका छौं । यदि अहिले पनि आईईईको अधिकार नदिए विकास निर्माणका काममा बाधा हुन्छ ।’ आईईईको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा यतिवेला संघीय ससद्मा पनि बहस चलेको छ ।

नयाँ ऐनमा कसैले दिनुपर्छ भने पनि कसैले दिन हुँदैन भनेका छन् । विवादमा नै रहेकाले यसको टुंगो लाग्न अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले ईआईए/आईईई गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान छ ।