‘उपप्रमुखहरू छाया मात्र होइनन्’

न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहेका उपप्रमुखलाई व्यस्तता र पदको प्रतिष्ठाको आधारमा गाडी सुविधाको दिन सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘धेरै उपप्रमुख महिला छन्, पालिका अध्यक्षले गाडी चढ्ने, केही ठाउँका वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकलको व्यवस्था पनि छ,’ पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा आएका गुरुङले पत्रकारसँग शनिबार कुराकानी गर्दै गुरुङले भने ।

‘उपाध्यक्षलाई प्रमुखले दिए चढ्यो । कि त प्रशासकीय अधिकृतलाई बिन्ती भाउ गर्नुपर्ने स्थिति नहोस् भनेर गाडी सुविधाको कुरा

ल्याएका हौँ,’ उनले भने ।

उपाध्यक्ष कार्यकारी पद भएकाले विकास निर्माणको योजना अनुगमनमा सहजताका लागि पनि गाडी सुविधा चाहिने उनको तर्क छ । ‘विकास निर्माणको अनुगमनका लागि पनि सबै वडामा जानुपर्‍यो, न्यायिक समितिका संयोजकलाई भ्याइनभ्याइ पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपप्रमुखहरू छाया होइनन्, पदको गरिमा छ, प्रतिष्ठा छ, कामको क्षेत्र छ, अनिवार्य देऊ भनेका छैनौं, गाडी सुविधा दिन सक्ने ढोका खोलिदिएका हौँ ।’

नेपालमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेकाहरूले दोहोरो सुविधा पाउने परिपाटी रहे पनि तल्लो तहका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा हुन्न भन्नु न्यायसंगत नभएको उनले बताए । ‘भारतमा दुई पेन्सन लिन सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हाम्रै देशमा पनि रिटायर्ड कर्मचारी महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छन्, महालेखा परीक्षण गर्ने प्रमुख, अख्तियार प्रमुखले दोहोरो सुविधा छ, तलको सुविधाभोगी भयो दोहोरो खान हुँदैन भन्नु न्यायोचित होइन ।’

कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यपालिका सदस्यलाई कामको बाँडफाँड गरेर व्यस्तता बढाउनुपर्ने बताए । ‘वडाध्यक्षको निश्चित भूगोलको जिम्मेवारी छ, दैनिक प्रशासनको काम पनि छन्,’ उनले भने, ‘कार्यापालिका सदस्य स्थानीय सरकारको क्याबिनेट हो, तर उनीहरूले भने जसरी जिम्मेवारी दिइएन, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदायबाट आएका क्षमता छैन भन्ने मानसिकता हटाउनुस्, काम पाए कार्यपालिका सदस्यलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा शाखा गठन गरेर जिम्मेवारी दिन उनले आग्रह गरे । ‘असमान व्यवहार गर्नुहुन्न, कामको प्रबन्ध नगर र गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला उनले समान हैसियतको जनप्रतिनिधिलाई समान सुविधा दिएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, नेपाल सरकारको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको पदाधिकारीको पारिश्रमिकको कुरा थिएन, प्रधानमन्त्रीले सपथ खाएको दिनदेखि सेवा सुविधा पाउने, मुख्यमन्त्रीले शपथ खाएकै दिनदेखि पाउने, मर्यादाक्रममा तलमाथि होला तर सबै जनप्रनिधिलाई राज्यको स्रोतमा समान हक लाग्छ ।’