रूपन्देही — प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको अध्ययन गर्न बनेको विशेष समितिले जिम्मेवारी पाएको ६ महिनापछि तोकिएको काम सुरु गरेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले सुझाव संकलनका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा टोली खटाउने निर्णय गरेसँगै समितिको काम सुरु भएको हो ।
संविधानको धारा २८८ मा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसकै आधारमा प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकले साउन २४ गते १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सदस्य थप्ने/नथप्ने विषयमा भएको लामो बहसपछि गत साता तीन सदस्य हेरफेर गरिएको थियो ।
सदस्य हेरफेरसँगै समिति क्रियाशील बनेर आचारसंहिता र प्रश्नावली तयार भएकाले समितिले बिहीबारदेखि सुझाव संकलन सुरु गर्ने समितिका सभापति दीपेन्द्र पुनले बताए । ‘समितिले सकेसम्म छिटो प्रतिवेदन बुझाउनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै तयारी सकेर प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा टोली खटाइएको छ ।’ १२ जिल्लाका लागि ६
टोली बनाइएको उनले बताए ।
समितिका सदस्य विष्णु पन्थीका अनुसार सुझाव संकलनका लागि बाँके र बर्दियामा तुलसीप्रसाद चौधरी, विष्णु पन्थी, रुकुमपूर्व र रोल्पामा वीरबहादुर राना, दिनेश पन्थी, दाङ र प्यूठानमा निर्मला क्षत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, कल्पना पाण्डे, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीमा तारा जीसी, बैजनाथ कलवार, गुल्मी र पाल्पामा बाबुराम गौतम, सहसराम यादव, भुवनेश्वर चौधरी खटिने भएका छन् ।
त्यस्तै, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा सरस्वती गौतम, तेजबहादुर वली खटिएका छन् । आचारसंहिताअनुसार टोलीले कुनै पनि जिल्लामा आफ्नो राय सुझाव राख्न पाउने छैनन् । टोलीले हरेक जिल्लाको सदरमुकाममा पुगेर स्थानीय बुद्धिजीवी, सरोकारवाला, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिलगायतको समूहमा प्रतिनिधिमूलक रूपले छलफल गरी सुझाव संकलन गर्नेछ ।
‘हामीले समितिका तर्फबाट सुझाव माग्नेछौं,’ सदस्य पन्थीले भने, ‘सुझाव मौखिक, लिखित र प्रश्नावलीका माध्यमबाट आउनेछन् ।’ मौखिक सुझावलाई समितिका सदस्यले टिप्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने उनले बताए । प्राप्त सुझाव प्रतिवेदन नबुझाएसम्म बाहिर सार्वजनिक गर्न नपाइनेसमेत आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
प्रदेश ५ को नामकरणमा धेरै समस्या नभए पनि स्थायी राजधानीको विषयमा विवाद छ । अस्थायी राजधानी बुटवलमा तोकिए पनि भौलोगिक रूपमा यो ठाउँ न्यायोचित नभएको भन्दै बुटवल पश्चिमका जिल्लाबाट विरोध हुँदै आएको छ । भौगोलिक बनावटका आधारमा स्थायी राजधानी दाङ उपयुक्त हुने केही प्रदेशसभा सदस्यको लबिङ छ । त्यस्तै जनघनत्व र पूर्वाधारका हिसाबले बुटवल नै उपयुक्त छ भन्दै दाबी गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको संख्या पनि ठूलो छ ।
तर, दुवै क्षेत्रका लागि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार दुई तिहाइ पुग्न सक्दैन । त्यसकै आधारमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी राजधानी जहाँ भए पनि राजनीतिक सहमतिकै आधारमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । तर, त्यसका लागि उनको तर्क स्थायी राजधानी कहाँ हुने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस चल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीकै भनाइमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले समर्थन गर्दै आएका छन् ।
विशेष समितिले साउन २४ गतेबाट ३ महिनाको समय पाएको थियो । पहिलो ३ महिना बैठक र छलफलबिना नै सकिएपछि पुन: ३ महिना थप गरेर समितिको सभापति चयन गरिएको थियो । सभापति पुनले अबको समयसीमाभित्रै समितिले प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम अघि बढाएको बताए । ‘फागुनभित्रै हामी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘अन्य कुनै समस्या आइनपरे बुझाउँछौं पनि ।’ प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको माग गर्दै कांग्रेसले २ पटक प्रदेशसभाको बैठक अवरोध गरेको थियो । बुटवलबाट राजधानी सार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै कांग्रेसले बुटवलमा विरोध प्रदर्शन पनि गरेको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ ११:००
