रूपन्देही — प्रदेश ५ को आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले तीन विधेयक पारित गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेस गरेको जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले पेस गरेको भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले पेस गरेको दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका हुन् ।
पारित विधेयकमध्ये जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी विधेयक चालु वर्षको मंसिर २६ मा बैठकमा पेस भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल सकेर बैठकले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको थियो । समितिमा दफवार छलफल सकेर प्रतिवेदनसहित पेस भएको विधेयकलाई आइतबारको बैठकले पारित गरेको समितिकी सभापति दामाकुमारी शर्माले बताइन् ।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएपछि प्रदेश सरकारलाई विभिन्न घटना दुर्घटनाको छानबिन तथा अन्य छानबिन आयोग गठनका लागि बाटो खुल्नेछ । त्यस्तै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यस मातहत खुलेका पूर्वाधार विकास कार्यालय र निर्देशनालयका लागि प्रदेशका भवनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड तयार गर्न पनि सहज हुने भएको छ ।
मन्त्री चौधरीले माघ ६ गतेको बैठकमा पेस गरेको विधेयक अर्को दिनको बैठकले दफावार छलफलका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिमा पठाएको थियो । समितिमा दफावार छलफल सकेर प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको थियो । विधेयकले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भवनको संरचनागत बनोट र कार्यविधि तयार गर्न सहज बनाएको मन्त्री चौधरीले बताए ।
प्रदेशभर व्यावसायिक पशु पालनमा लागेका किसानका लागि आवश्यक पर्ने दाना पदार्थको मूल्य निर्धारणदेखि बिचौलियाको अन्त्य गर्नेसम्मका व्यवस्था भएको दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएपछि किसानलाई राहत हुनेछ । यो विधेयक मन्त्री पौडेलले पुस ११ को बैठकमा पेस गरेकी थिइन् । विधेयकमाथि पुस १८ देखि दफावार छलफल भएको थियो । यो विधेयक दफावार छलफलपछि संशोधनसहित पारित भएको समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले बताए ।
दुई विधेयक दफावार छलफलमा
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पेस गरेको प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक र बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउन स्वीकृति दिएको छ । दुवै विधेयक बुधबारको बैठकमा पेस भएर सैद्धान्तिक छलफल सकिएको थियो ।
आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य अष्टभुजा पाठकले सरकारले संचालन गरेको मुख्यमन्क्री ग्रामीण विकास कार्यत्रम संशोधन गर्न माग गरे । मुख्यमन्त्रीले गाउँपालिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कार्यक्रम सञ्चालन समितिमा मनोनीत गरेको तर प्रदेशसभा सदस्यलाई बाइपास गरिएको झन्दै कार्यक्रमै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
‘कार्यत्रममा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका के हो स्पष्ट पारिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको कार्यक्रमका बारेमा सांसदलाई नै जानकारी नहुने कस्तो विडम्बना हो ।’ प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रदेशका ३५ स्थानीय तहमा मुख्यमन्क्री ग्रामीण विकास कार्यत्रम संचालन गरेको छ । त्यसमा सचेतना अभियानदेखि आय आर्यजनका लागि सीप विकासका कार्यक्रम समावेश छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ १२:४६
