साढे ४ वर्षदेखि जंगलमा

सहरी विकास अधिकारी सरकारले रकम नपठाएको जवाफ फर्काउँछन् । सरकारले बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा बासका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै जग्गा किन्न र घर निर्माणका लागि किस्तामा साढे २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय ग¥यो ।

अहिलेसम्म कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राहत पाउन नसकेका पीडित नजिकैको सामुदायिक वनको खाली जग्गामा टहरा बनाएर बसेका छन् । ‘राहत पाउने आशामा सयौं पल्ट सहरी विकासमा पुगिसक्यौं । दर्जनौं पल्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसक्यौं,’ डुडवा गाउँपालिका होलियाका रामफेरन धोवीले भने, ‘शान्तिपूर्वक राहत माग्दा सरकारले सुनेन । अब आन्दोलन गर्छौं ।’ डुडवा गाउँपालिका मात्रै होइन, राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाका सयौं बाढीपीडितले ५ वर्षदेखि राहत पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट रकम नआउँदा पीडितलाई राहत दिन नसकेको सहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ । ‘गत वर्ष र यस वर्ष पनि बाढीपीडितको रकम आएको छैन । आएलगत्तै वितरण गर्छांै,’ नेपालगन्जस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख सुनील ठाकुरले भने, ‘दुई वर्षअघि थोरै रकम आएको थियो । त्यो वितरण गरेका थियांै तर पूरा रकम भने आएन ।’बाढीले विस्थापित भएका जिल्लाका १ हजार ६ सय ५२ र बर्दियाका ३ हजार ५ सय ७९ घर–परिवारले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेका हुन् । उनीहरूलाई सरकारले घर बनाउन राहत दिने भनेको थियो । घर बनाउन नसकेका उनीहरू अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् । राप्तीपारिको होलिया क्षेत्रका बाढीपीडितलाई सरकारले झोरा र हजरत सामुदायिक वन क्षेत्रमा तत्कालका लागि स्थानान्तरण गरेको थियो ।

झोरा र हजरत सामुदायिक वनको जग्गामा ४ सय ७ घरधुरीका स्थानीय बस्दै आइरहेका छन् । डुडवा गाउँपालिका–१ नयाँ बस्तीस्थित अस्थायी टहरामा उनीहरू बस्दै आएका छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाका मटेहिया, गंगापुर, सोनवर्षा, कटकुइँयालगायतका बाढीपीडित दुर्गा सामुदायिकलगायतका वनमा टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । घरजग्गा गुमाएका बाढीपीडित जीविकोपार्जनको समस्यामा रहेको बताउँछन् । ‘५ वर्ष पुग्न थालिसक्यो । घर बनाउन सकिएको छैन,’ बाढीपीडित रामसोहन यादवले भने, ‘अब आशा लाग्न छाड्यो ।’ ०७१ साउन २९ र ३० गते आएको बाढीले बाँकेमा १५ जनाको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति बाँकेका अनुसार बाढीबाट क्षति भएका ३ हजार २ सय १२ मध्ये १ हजार ६ सय ५२ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । बाढीका कारण बर्दिया सदरमुकाम गुलरियालगायत जिल्लाको ९० प्रतिशत भूभाग डुबानमा परेको थियो ।

बाढीले बर्दियामा ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सरकारले बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडित सरह ३ लाख रुपैयाँ घर निर्माणबापत दिने निर्णय गरेको छ । गत वर्षका बाढीपीडितमध्ये राप्ती सोनारी–२ स्थित सिद्ध साइकुमारी सामुदायिक वनमा १ सय ३ र हरियाली सामुदायिक वनमा ३ सय २ अस्थायी टहरा बनाएर बसेका छन् ।

आदेश कार्यान्वयन भएन
उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले बाँके र बर्दियाका बाढीपीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासनलगायत सरोकारवाला निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।उसले विपत् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्य गर्न÷गराउन आदेश दिएको हो । बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि सरकार लामो समयदेखि उदासीन रहेको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो । तर, अदालतको उक्त आदेश अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश सारंगा सुुवेदी र गणेशप्रसाद बरालको संयुक्त इजलासले गत असार २० गते बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्न आदेश दिएको हो । ‘बाढी डुबानबाट जनधनको क्षति भइसकेपछि राहत तथा उद्धारको कार्य भए पनि प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण र सुुरक्षित बसोबासको दीर्घकालीन योजना देखिएन । जसका कारण बर्सेनि जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल स्थानीय सरकारसमेतको गठन भइसकेको हुँदा स्थानीय स्तरमै पनि विपत् जोखिम न्यूनीकरण योजना गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । विपत् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्य गर्नू गराउनू ।’विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १६ (२) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(९) द्वारा निर्देशित गरेबमोजिम विपत् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।