जनप्रतिनिधि नै नदी दोहनमा

नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिकै कार्यकर्ताले ठेक्का हडपेका छन् । उनीहरूले घाटको परिमाणका लागि घाटगद्दी कतै गरेका छैनन् । कति घनमिटर निकाल्ने हो भन्ने कुनैमा छैन ।

जथाभावी दोहनमा जनप्रतिनिधिले नै सघाएका छन् । ‘कहिकतै पनि घाटगद्दी गरेको पाइएन,’ डिभिजन वन अधिकृत मोहन पौडेलले भने, ‘निश्चित तोकिएको परिमाण निकाल्ने भन्दा पनि जथाभावी रूपमा निकालेको पाइएको छ ।’ रामपुर नगरपालिकाले बौडी, लिप्सी मजुवा, मठार घाट, निसर्दी, बाडाबगर खैरनीटार, बडवान, टुटुवा घाटमा ठेक्का लगाएको छ ।

मुलेवा, झम्माखोला, भुजात, केलादी, खयरबाटे, भलायटार, टापुधाम खटाङ, स्याउलीबजार घाटलगायतमा ठेक्का लागेको छैन । तर नदीजन्य पदार्थ भने निकाल्ने गरेको अनुगमनमा भेटिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दयाराज बस्यालले ठेक्का लागेका र नलागेका दुवै क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेको भेटिएको बताए । ‘कालिगण्डकी विभिन्न घाटहरूमा अनुगमन गरियो,’ उनले भने, ‘सबै घाटमा निकालेको भेटियो ।’

रामपुर नगरपालिकाले भने कार्यपालिकाको निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिलाई अनुमगनको जिम्मा दिएको छ । नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले ठूला मेसिन लगाएर निकाल्न अनुमति नदिएको बताए । तर प्रत्येक घाटमा ठूला मेसिन लगाएर नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेको अनुगमनमा भेटिएको छ ।

रामपुर नगरपालिका–१० गेझाको झम्माखोलामा नगरपालिकाको ठेक्का लागेको छैन । तर यहाँ दुई मिटरसम्म कालिगण्डकी नदी खनेर गिटी, बालुवा, ढुंगा निकालिएको छ । यसको अनुगमन गर्ने अधिकार वडाध्यक्षलाई दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । इन्जिनियर कृष्ण थापाका अनुसार एक पटक गएर साइट दिएको र पछि अन्य काम कार्यपालिकाले वडाध्यक्षलाई दिएको हो । ‘हामील पटकपटक जानलाई समय नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले वडाध्यक्षमार्फत् अनुगमनको जिम्मा लगाएको हो ।’

उनले ठेक्का नलागेको तर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेका खोला, नदीका घाटमा कालिगण्डकी लोकमार्ग आयोजनाका लागि निकाल्ने अनुमति दिएको बताए । ‘हामीले क्षेत्र तोकेर १५ दिनको म्याद दिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको छ ।’

तर कालिगण्डकी कोरिडोरका डोजर, एक्साभेटरले महिना दिनदेखि खोला, नदी क्षेत्रबाट मिस्कट, बालुवा, ढुंगा निकालिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका उप–प्रमुख मीरा मरासिनीले गेझादेखि रामपुर, रजघरा निस्दीसम्म नै अत्यधिक दोहन भएको अनुगमनमा पाएको बताइन् । उनका अनुसार यसरी निकाल्दा कोही जनप्रतिनिधिलाई मतलव नहुनु दुःखको विषय हो ।

कालिगण्डकीको निसर्दी घाटमा ठेक्का लागेको छ । साढे ३ लाखमा लागेको ठेक्काबाट घाटगद्दी नगरी कालिगण्डकी कोरिडोरको ग्राभेलका लागि ठूलो परिमाणमा निकालिएको छ । नदीमा ठूला डोजर, एक्साभेटर लगाएर गिटी, बालुवा, ढुंगा निकालेर डम्प गरेको भेटिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेयले बताए ।

‘मनपरी र जथाभावी निकालेको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा नगरपालिकामा कुरा पनि भएको छ ।’ खयरबोट घाटमा पनि अवस्था उस्तै छ । तीन मिटर गहिरो, लम्बाइ र अत्यधिक दोहन भएको भेटिएको उनले बताए । २ हजार माग गरेको कालिगण्डकी कोरिडोरको इकेके इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले माग गरेको परिमाणको दोब्बर निकालेको छ ।

तर अहिलेसम्म अनुगमन कहींकतैबाट भएको थिएन । रामपुर नगरपालिकाले साउनयता निकालिएको नदीजन्य पदार्थको अनुगमन नगरेको रामपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुदेवी आचार्यले बताइन् । ‘हामीले कार्यपालिकाको बैठकबाट वडाध्यक्षहरूलाई जिम्मा दिएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘मैले १० नम्बरका वडाध्यक्षलाई सोधेको थिएँ, कोरिडोरको निर्माण व्यवसायीले पैसा नदिएकाले रसिद काटिएको छैन ।’

कालिगण्डकी कोरिडोर सडकको गैंडाकोट–रामपुर–पीपलडाँडा सडक खण्डको रामपुर नगरपालिकाअन्तर्गत भुजात घाटमा १ हजार ५ सय, झम्बाखोलामा ५ सय र निस्दीखोला खयरबोटमा २ हजार घनमिटर माग गरेको छ । सोही मागअनुसार कार्यपालिका बैठकबाट ठेक्का नलागेका घाटमा १५ दिनका लागि घाटगद्दी गर्न समय दिएको उनले बताइन् ।

‘सोहीअनुसार निकालेर घाटगद्दी गरेको होला,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म अनुगमन गर्न नभ्याइएको हो, अब यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिन्छ ।’ अनुगमनको काम सबै जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको उनले बताइन् । कालिगण्डकी कोरिडोरले कामै रोकिएको जानकारी गराएपछि रामपुर नगरपालिकाले केही दिनका लागि नदीजन्य सामग्री उठाउन खुलाएपछि ठूला मेसिन प्रयोग गरेर निकालेको थियो । जथाभावी रूपमा मेसिन प्रयोग गरेर निकालिएको छ ।

पानीको बहाव क्षेत्रमै पुगेर नदीजन्य पदार्थ निकालेका छन् । कालिगण्डकी नदीको बहाव नै परिवर्तन गर्नेगरी ५ मिटरतलसम्म ठूला मेसिन लगाएर खनिएको छ । ठेक्का लागेका/नलागेका दुवै क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेको भेटिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार रामपुर नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनअघिसम्म १ करोड २९ लाखसम्म ठेक्का लागेका घाट हुन् । तर अहिले नगरपालिकाले २९ लाख पनि आम्दानी गर्न सकेको छैन । जिल्ला अनुगमन समितिले केही दिनअघि कालिगण्डकी नदी र निस्दी खोलामा भएको दोहनको अनुगमन गरेको थियो ।