कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

टापुमा संघर्ष गर्दै सुस्तावासी

सामान्य उपचारका लागि पनि एसएसबीको कडा जाँच छिचोल्दै भारतीय अस्पताल पुग्नुपर्छ ।
नवीन पौडेल

परासी — तीनतिर नारायणी नदी र एकतर्फ भारतीय भूमिमा पर्ने घना जंगल । टापुजस्तो देखिने भूभागमा स–साना झुपडी घर । बालबालिका सडकमै खेल्छन् । अभिभावक बिहानै काममा जाने भएकाले धेरै बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । घरमा भएका वृद्धवृद्धा र केही महिला घरधन्धामै व्यस्त छन् ।

टापुमा संघर्ष गर्दै सुस्तावासी

यो पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ मा पर्ने नारायणी नदीपारि सुस्ता गाउँको अवस्था हो । भारतीय एसएसबीको ज्यादती र नेपाली भूमि अतिक्रमणले सुस्ता बेलाबेलामा चर्चामा आउने गर्छ ।

विद्यार्थीदेखि पार्टीका नेताले बेलाबेला सुस्ताकै चर्चा गर्छन् । विभिन्न संघसंस्था र सरकारी निकाय सुस्ताबासीको समस्या बुझ्न डुंगाको यात्रा गर्दै सुस्ता पुग्छन् । सुस्तावासीले यसरी आफ्नो पीरमर्का सुनाउन लागेको वर्षौं भयो । तर, समस्या र पीडा उस्तै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, विद्युत् सुस्तामा पुगेकै छैन ।

प्रसूति सेवादेखि सामान्य रोगको उपचार गराउन पनि नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर सदरमुकाम परासी आउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ रातको समयमा डुंगा नचल्ने भएकाले जंगलको बाटो हुँदै एसएसबीको कडा जाँच छिचोल्दै भारतीय अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय लैला बेगमले बताइन् । ‘हामी वर्षौंदेखि नेपाली भूमि जोगाउन सीमामा संघर्ष गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामीलाई राज्यले न्यूनतम विकासको सुविधा पनि दिएको छैन । बाटो, बिजुली, संचार केही छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले भेटै दिएनन्

सीमामा स्तम्भ राख्नुपर्ने, आफूहरूबाट खोसिएको जमिन फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित करिब ६ महिनाअगाडि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका सुस्तावासीलाई प्रधानमन्त्रीले भेटै दिएनन् । ‘अतिक्रमणमा पर्न लागेको भूमि जोगाएर बस्ने हामी सुस्तावासीलाई प्रधानमन्त्रीले भेट दिनुभएन,’ सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले भने, ‘समस्या मात्र सुन्ने, लेख्ने तर कूटनीतिक रूपमा यसको समाधानका लागि नेताहरू आफैं बोल्न डराउँछन् ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि आधा घण्टाको डुंगा यात्रा गर्दै सुस्ता पुगेका थिए । सीमा स्तम्भ राख्न कूटनीतिक पहल गर्ने र सुस्तावासीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र संचार सुविधा उपलब्ध गराउने उनले बाचा गरे पनि अहिलेसम्म त्यो पूरा भएको छैन ।

डुंगाको भरमा यात्रा

सुस्ता पुग्न त्रिवेणीको ठाँडीघाटबाट करिब आधा घण्टा डुंगामा यात्रा गर्नुपर्छ । सवारी साधन, अन्नपात पनि यसै गरी वारपार गर्नु यहाँका स्थानीयको बाध्यता हो । भारतीय बाटो हुँदै गाउँपालिका केन्द्र वा जिल्ला सदरमुकाम आउनुभन्दा दिउँसोको समयमा डुंगाबाट नै वारपार गर्ने गर्छन् । नारायणी नदीपारि भारतको विहार सीमासँग जोडिएको नेपाली भूमि सुस्ता पुग्न नेपालको एक मात्र बाटो जोखिमपूर्ण डुंगा यात्रा हो । वर्षौंदेखि नारायणी नदीमा पुल राख्न माग गरे पनि अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

पुल निर्माण सुरु भए पनि २५ प्रतिशत निर्माण नसक्दै ठेकेदार फरार छन् । विभिन्न बहाना देखाउँदै वर्षौंदेखि निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न सुस्तावासीको माग छ । नारायणी नदीमा निर्माण गर्न लागिएको झोलुंगे पुल विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । ०७३ पुसमा सुरु गरेर डेढ वर्षमा सक्नुपर्ने काम अहिलेसम्म २५ प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन ।

नारायणीपारि भारतसँग जोडिएको सुस्ता र गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्नका लागि झोलुंगे पुल निर्माण हुन लागे पनि अहिले निर्माण कम्पनीका कर्मचारी काम नै बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएका हुन् । ठेकेदार बेपत्ता भएको यो तेस्रोपटक हो । १ किलोमिटर ५ सय ७१ मिटर लम्बाइ र १ दशमलव ६ मिटर फराकिलो पुल निर्माणका लागि त्रिशूली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

नागरिकताको समस्या

सुस्ता गाउँपालिका–५, सुस्ताका अधिकांश स्थानीय नागरिकताविहीन छन् । करिब तीन सय घरधुरी रहेको यस बस्तीमा अधिकांशको नागरिकता छैन । ०४० सालमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा पसेर अतिक्रमण गर्ने, दुर्व्यवहार गर्न खोज्दा सुस्ताबासीले भारतीय सैनिकलाई लखेटेका थिए ।

त्यसैलाई कारण बनाएर १०/१५ जना युवालाई तत्कालीन समयमा भारतले वारेन्ट जारी गरेर जुनसुकै समयमा पनि पक्राउ गर्न सीमा सुरक्षा बललाई निर्देशन दिएको थियो । ‘सीमाका लागि लड्ने हामीलाई नै नागरिकता नदिनु दुःखद हो,’ स्थानीय मुन्ना खाँले भने ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?